काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत जेठ र असारमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई पुनरकर्जा दिने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबीच , स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) र नेपाल बैंकर एशोसिएशन मंगलबार बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा राष्ट्र बैंकले बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई पुनरकर्जा दिने बताएको हो।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई रिफाइनान्सको सुविधा दिन, ब्याज पूँजीकरण र कर्जा पुर्नसंरचन गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए।
त्यस्तै बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनामध्ये केही आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति ९आरसिओडी० नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिएकाले जलविद्युत आयोजनाको ब्याज पूँजीकरण गरेपनि बैंकलाई लाभांश बाड्न रोक नलगाउने व्यवस्था गरिदिन पनि कार्कीले आग्रह गरे।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले जलविद्युत आयोजनमा लगानी गरेर बत्ती नबलुन्जेलसम्मको ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाउन पाए पनि लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै त्यस्तो कर्जा पुर्नसंरचना गर्दा कर्जा रकमको साढे १२ प्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाका छ। यसै कारण पनि बैंकहरूको नाफा घट्ने गरेको छ।
यही व्यवस्थाका कारण बैंकहरू जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न समेत हच्किरहेकाले पुरानै व्यवस्था अनुसार ब्याज पूँजीकरण गरेपनि उक्त आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न पाउने र थप रकम प्रोभिजनिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने इप्पानको माग छ।
इप्पानले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनालाई पुनः निर्माण अवधिभर पुनरकर्जा दिन राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए। ब्याज पूँजीकरण र कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न पनि सहजिकरण गर्ने उनले बताए।
बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाको पुनः निर्माणका लागि राष्ट्र बैंक र बैंकको मात्रै भर नपरी केही रकम प्रवर्द्धकले पनि राख्नै पर्नेमा मिश्रले जोड दिए। ‘राइट सेयर दिएर हुन्छ की अन्य विकल्पबाट हुन्छ केही पैसा त प्रवर्द्धकले पनि हाल्नैपर्छ। बाँकी रकम राष्ट्र बैंक र बैंकले हाल्छन्,’ मिश्रले भने।
उनले बीमाबापत आएको पैसा बैंकलाई ब्याज तिर्दै ठिक्क भयो भन्ने प्रवर्द्धकको गुनासो आएको बताउँदै सहजिकरण गरिदिन बैंकरहरूलाई निर्देशन दिए। गत जेठ ३२ र असार १ गते पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले १३ वटा सञ्चालनमा रहेका र १७ वटा निर्माणाधीन आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
