काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले घरजग्गा क्षेत्रको कर्जा लगानीमा केही खुकुलो बनाएको छ । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आवासीय घरकर्जाको सीमालाई बढाएको छ भने रियलस्टेट कर्जाको जोखीमभार पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी २ करोड पुर्याइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ ।’
आवासीय घरकर्जाको विषयमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि रियलस्टेट जोखिम भारको विषयमा भने पुनरावलोकन गरिने मात्रै भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोकर्जामा अहिले १५० प्रतिशत जोखिमभार कायम गर्दै आएका छन् ।
अघिल्लो मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो प्रकृतिको कर्जाको जोखिमभार बढाएका कारण घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । सोही कारण वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहमा कडाइ हुँदा घरजग्गाको कारोबारमा संकुचन आएको थियो ।
यस वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो बनाउने संकेत गरे पनि सबै घरजग्गाको हकमा नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै रियलस्टेटको हकमा जोखिम भार नघटाइने बताए ।
‘जुन संस्था नियमअनुसार सरकारको स्वीकृति लिएर घर निर्माण गरिरहेका छन्, त्यस्तो आवासीय घर निर्माणको लागि लिइने कर्जाको हकमा १५० बाट जोखिमभार १०० प्रतिशत गर्ने भनेको हो । सबै रियलस्टेटलाइ घट्ने भन्ने छैन । सर्कुलर आउँदा यो कुरो क्लियर भएर आउँछ,’ आइतबार मौद्रिक नीति सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
कोभिडपछिको अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह र बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानीमा कडाइ गरेको थियो । यसैगरी, अघिल्लो मौद्रिक नीति मार्फत घरजग्गा धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र धितोको ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशत मूल्यसम्म हुने गरी मात्र कर्जा दिन पाउने गरिएको व्यवस्थालाई कायमै राखेको छ ।
यी व्यवस्था र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको अभिव्यक्तिबाट घरजग्गा क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत अंकुश कायमै राखेको भन्ने देखाउँछ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमला मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीका सुझाव नसमेटिएको र पुरानै कुराको निरन्तरता भएकाले घरजग्गालाई नछुने बताउँछन् ।
‘घरजग्गा व्यवसायका लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाले केही उपलब्धी हुँदैन । उही पुरानै कुरा छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीका माग र सुझावलाई सम्बोधन गरिएन् ।’
राष्ट्र बैंक र सरकारको नीतिले घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आएको उनले बताए । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत वर्ष घरजग्गा कारोबार वापत सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व झण्डै ४५ प्रतिशतले घटेको छ । किनबेच पनि २६ प्रतिशतले घटेको छ भने कित्ताकाटमा ६१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अघिल्लो जेठ मसान्तमा भूउपयोग नियमावली जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नियमावली कार्यान्वयनमा आएको ६ महिना (२०७९ मंसिर २३) भित्र सबै स्थानीय तहहरूले भूउपयोग परिषद् मार्फत कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रकम वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि हालसम्म डेढसय स्थानीय तहले मात्रै गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
नियमावली अनुसार आवास, कृषि, औद्यौगिक लगायत विभिन्न दश भागमा जमिन वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सोही कारण गत वर्ष घरजग्गा कारोबारमा मन्दी देखिएको थियो । यद्यपि, कित्ताकाट खुलाउने सरकारको निर्णयले गत वर्षका अन्तिम दुई महिनादेखि कारोबार बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यस नीतिगत खुकुलोपनले पनि अब घरजग्गा व्यवसाय, निर्माण सामग्रीको खपत बढेर उत्पादन क्षेत्र समेत चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
