काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रमा पूँजी बजारलाई ‘अर्थतन्त्रको ऐना’ मानिन्छ । पूँजी बजारको विकासले समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न सहयोग पुर्याउने मान्यता छ । तर, नेपाली अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको स्टेरिङ हाँक्ने केही व्यक्तिको पूँजी बजारप्रति अझै नकारात्मक धारणा रहेको पाइन्छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराईले पूँजीबजारलाई ‘जुवाघर’, डा. युवराज खतिवडाले ‘अनुत्पादक क्षेत्र’, जनार्दन शर्माले ‘हावा भरिएको बेलुन’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए । ३ दशक लामो यात्रा पार गरेको नेपालको पूँजी बजार अहिले पनि प्राकृतिक हिसाबले वृद्धि, विकास, परिपक्क हुन सकेको छैन । कुनै एक व्यक्तिको एउटै टिप्पणीमा बजारमा ठूलो उतरचढाव आउने गरेको छ ।

२०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीले चालु वर्षकोसहित ४ वटा मौद्रिक नीति ल्याएका छन् ।तुलनात्मक रुपमा पहिलो मौद्रिक नीतिमा उदार देखिएका अधिकारी त्यसपछिका नीतिमा अनुदार देखिएका छन् ।

गभर्नर अधिकारी सार्वजनिक रुपमा सेयर बजारप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगरे पनि उनले ल्याउने नीति पूँजी बजारप्रति संकुचित, अंकुश लगाउने खालका छन् ।

पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीतिलेभन्दा राष्ट्र बैंकको नीतिले पूँजी बजार धेरै तरंगित हुने गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले पूँजी बजारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रुपमा अंकुश लगाउँदै आएका छन् । यस्तै, लगानीकर्ताको जायज मागलाई समेत वेवास्ता गर्दै आएका छन् । पूँजीबजारको विकास आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको समेत भन्ने गरेको छन् ।

उनले सेयर बजारमा अंकुश लगाउन सेयर धितो कर्जाको सीमा तोक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांशमा कडाइ, बैंकहरूलाई वित्तीय संस्थाको सेयर किन्ने प्रावधनमा कडाइ, ब्याजदर बढाउने, जोखिमभार बढाउने लगायत नीति ल्याए । जसले सेयर बजार प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।

कतिपय अवस्थामा उनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग खेल्ने र झुक्याउने समेत गरेका छन् । जसको ताजा उदाहरण हो, चालु आवको मौद्रिक नीतिमा गरिएको एउटा व्यवस्था । मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेर लगानीकर्तालाई खुसी बनाएका गभर्नर अधिकारीले डेढघण्टामै फेरि निराशा बनाइदिए । मौद्रिक नीतिमा अमूर्त रुपमा जोखिमभार घटाउने भनेकाले लगानीकर्ता हौसिएका थिए ।

तर, मौद्रिक नीतिको बारे आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा उनले ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जाको मात्रै जोखिमभार घटाइएको बताए । उनले ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारिएको बताए । लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जाम लगाइएको १२ करोडको सीमा र जोखिमभार हटाउन लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि उनले वेवास्ता गर्दै आएका थिए । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा जोखिमभार घटाउने घोषणा गरेको उनले ५० लाखसम्मको कर्जाको मात्रै घटाएर लगानीकर्तालाई ‘माछो माछो भ्यागुतो’ बनाएका छन् ।

कुन मौद्रिक नीतिमा के व्यवस्था गरे ?

पहिलाे : गभर्नर अधिकारीले ल्याएको पहिलो आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई केही सम्बोधन गरेको थियो । कोभिडका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको अवस्थामा आएको सो मौद्रिक नीति बजार बढाउने खालको थियो ।

आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

त्यस्तै, सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा शेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको थियो । यिनै व्यवस्थाले सेयर बजारलाई इतिहासकै उच्च ३१९८ विन्दुको उचाइमा पुर्याउन जग हालेको थियो ।

दोस्रो : गर्भनर अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीति सेयर बजारप्रति लचक भए पनि दोस्रोले भने टाउकोमा हानेको थियो । आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा उनले सेयर धितो कर्जाको सीमा तोके भने अर्कोतर्फ जोखिमभार समेत दोब्बरले बढाए ।

यो मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै १ वर्ष भित्र ऋण सीमामा झारिसक्न निर्देसन दिइएको थियो ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने। ट्रष्ट रिसिट कर्जाको जोखिम भार १२० प्रतिशत, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकको यी व्यवस्थापछि ओरालो लागेको सेयर बजारले अझै गति लिन सकेको छैन् ।

तेस्राे : गभर्नर अधिकारीको तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा अघिल्लो वर्ष गरिएको कडाइलाई केही खुकुलो बनाएको थियो । एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोडसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था हटाइ एउटैबाट पनि अधिकतम १२ करोडसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, १२ करोडको माथिल्लो सीमा भने यथावत नै राखिएको थियो ।

त्यस्तै, सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको थियो ।

चाैथाे : अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा आएको गभर्नर अधिकारीको चौथो आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई क्षणिक खुसी दियो । मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेर लगानीकर्तालाई खुसी बनाएका गभर्नर अधिकारीले डेढघण्टामै फेरि निराशा बनाइदिए ।

सेयर धितोमा प्रवाह हुने सबै कर्जामा नभई ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा मात्रै जोखिमभार घटाइने बताए । उनले ५० लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारिएको बताए ।

चालु वर्षको मौदिूक नीति पनि विगत २ वर्षदेखि वियरिस ट्रेन्डमा रहेको सेयर बजार गतिशील बनाउने लगानीकर्ताको अपेक्षा विपरीत आएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको सहज अवस्थामा पनि गभर्नर अधिकारी सेयरबजार प्रति अनुदार नै रहे । लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउन र जोखिमभार घटाउन माग गरे पनि उनले नसुने झै गरिदिएका छन् । अहिले सेयर बजारलाई चलायमान बनाउन केही खुकलो गर्न सकिने अवस्था भए पनि अधिकारीले विगतमा लगाएका लगाम कायमै राखे ।