काठमाडौं । फर्जि आवेदन परेपछि स्थगन भएको घोराही सिमेन्टको आइपीओ निष्कासन खुला हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुधबार कम्पनीको आइपीओमा परेको फर्जि आवेदनमाथि छानविन कार्य अगाडी बढाउने गरी हाललाई स्थगन भएको निष्काशन खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डको यो निर्णय सँगै कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिएका आवेदकले सेयर कित्ता थपघट गर्न वा आवेदन फिर्ता खारेज गर्न सक्ने छन् ।
आवेदन फिर्ता वा थपघट गर्न निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले सूचना प्रकाशित गरेको मितिले तीन दिनको समय हुने बोर्डले जनाएको छ । ‘घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडको सार्वजनिक निष्काशनका लागि सि आस्वा प्रणालीमा दर्ता भएका आवेदनहरुको हकमा आवेदन गरेको शेयर कित्ता थपघट गर्न वा आवेदन फिर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,’ बोर्डले भनेको छ, ‘आवेदन फिर्ता वा थपघट गर्न निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले सूचना प्रकाशित गरेको मितिले तीन दिनको समय दिइनेछ ।’
अब कम्पनीको आइपीओ निष्कासन अवधि ७ दिन मात्रै खुला रहने बोर्डले जनाएको छ । आवेदन संशोधनको लागि थप गरिएको ३ दिनको समयपछि बढीमा थप ७ दिन निष्काशन खुला राख्न सकिने व्यवस्था गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको हो ।
कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि जेठ ३२ देखि असार ४ गतेसम्म आइपीओ निष्कासन गरेको थियो । उक्त सार्वजनिक निष्काशनमा फर्जि आवेदन परेपछि बोर्डले सोही दिन निष्काशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
कम्पनीको उक्त निष्काशनमा आवेदन दिएका लगानीकर्ताको करिब ३ अर्ब ६१ करोड रकम होल्ड भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु तथा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई निष्काशन गरेको सेयर बाँडफाँड भइसकेको छ ।
बोर्डले आइपीओमा फर्जि आवेदन परेपछि अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । सोही जाँचबुझ समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा फर्जि आवेदकहरुले सर्वसाधारणहरुलाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले आवेदन गरेको देखिएकोले जालसाजी सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी समक्ष थप छानविनको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले माग भन्दा बढी कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको अवस्थामा समेत समयावधि थप गर्न सूचना प्रकाशित गरेको विषयमा थप छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आस्वा सदस्य एनआइसी एशिया बैंकले आवेदकको खातामा पर्याप्त रकम नभई आवेदन स्वीकृत गरेकोमा छानविन गरी कारवाही अगाडी बढाउने निर्णय गरेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
आवेदकको निष्काशनकर्ता कम्पनी र निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकको संचालक र कर्मचारीहरुसँग कुनै सम्बन्ध नदेखिएको जाँचबुझ समितिको निष्कर्ष छ ।
