काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा मन्त्रालयगत पूँजीगत खर्च भने न्यून छ । आवको असार तेस्रो सातासम्म अधिकांश मन्त्रालयले आधा पनि पूँजीगत खर्च पुर्याउन सकेका छैनन् ।
सरकारले उच्च पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेका मन्त्रालयको नै विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित २२ वटा मन्त्रालय मध्ये एक दर्जनको विकास खर्च सुस्त भएको हो ।
यसअवधिमा सबैभन्दा कम महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १०.०९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले १२.४७ प्रतिशत,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १७ प्रतिशत कुल पूँजीगत विनियोजनको खर्च गरेको छ ।
कृषि विकास तथा पशुपन्छी विकास, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, संकस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सहरी विकास लगायत दर्जन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च विनियोजनको ४० प्रतिशत पनि नाघेको छैन ।
सबैभन्दा धेरै संघीय मामिलला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ९० प्रतिशत बढी विकास खर्च गरेको छ । यसैगरी, उर्जा, जलस्रोत तथा शिँचाई मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ६५.७६ प्रतिशत रहेको छ ।
