काठमाडौं । ११ महिनासम्म गति लिन नसकेको विकास खर्च अन्तिम महिना रफ्तारले बढेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना लागेसँगै विकासे अड्डा बजेट खर्च गर्न तातेका छन् ।
महालेखा महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको असार महिनाको १८ दिनमा १७ खर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । असार सुरु भएयता सरकारले दैनिक १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । जबकि आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च गरेको थियो ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा विकासे संयन्त्र हात बाँधेर बस्ने र अन्तिमतिर भुक्तानी लिन भए पनि वर्षातसँगै बजेट बगाउने प्रवृत्तिले हरेक वर्षजसो निरन्तरता पाइरहेको छ ।
बजेट खर्च गर्नकै लागि गरिने असारे विकासले एकातिर गुणस्तर कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतिर प्रतिफल र स्रोत खेर गइरहेको छ । कमजोर सरकारी संयन्त्र, खरिद नियमावलीमा भएको त्रुटी लगायतका कारणले भुक्तानी र काम पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने गरेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी विकास निर्माणको काम गर्ने शैली नै वर्षको अन्त्यतिर भएको बताउँछन् ।
‘पहिलो चौमासिकमा २/३ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च हुन्छ । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘यो भनेको हाम्रो काम गर्ने शैली नै यस्तो भयो कि पहिलो चौमासिकमा सुरु नै नगर्ने दशैंपछि सुरु गर्दा बीचमा विदा लगायत भएर माघदेखि सुरु हुनेरहेछ । माघमा सुरु भए पनि भुक्तानी दिन पनि दुई महिना लाग्छ ।’
अरु महिनामा काम भएको पनि असारमै भुक्तानी हुने भएकाले बढी खर्च देखिने गरेको उनको भनाइ छ । तर, अरु महिनाको भुक्तानी यही अवधिमा भए पनि २५ प्रतिशत काम भने असारमै हुने उनले बताए ।
कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको यसअवधिसम्म कुल १ खर्ब ७० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ४४.८२ प्रतिशत हो । सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
विगतका वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा खर्च नहुने देखिएपछि सरकारले संविधानमै नयाँ वर्षको बजेट ल्याउने मिति तोकेको थियो । त्यसयता आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिना अघि नै बजेट आउने गरेको छ । तर, विकास खर्च नहुने प्रवृत्तिले भने निरन्तरता पाइरहेको छ ।
जेठपछि सुरुहुन्छ काम
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ । बजेट कार्यान्वयनमा गएको ६ महिनासम्म ठेक्का प्रक्रियामै रहन्छ । मंसिर र पुसमा केही विकास निर्माणका संरचना बनाउनसुरु गरे पनि पूर्ण रुपमा काम भने हुँदैन ।
विकासे अड्डाहरु नै समयमा काम गर्न तयार नहुँदा त्यसमा निर्माण व्यवसायी र कम्पनीको लाप्रवाहीले थप असाढतिर धकेल्न बल पुर्याउँछ । जब आर्थिक वर्षको जेठ सुरु हुन्छ, त्यसपछि विकासे अड्डाहरु बजेट खर्च गर्न तात्छन् ।
जसरी भए पनि रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृति र ६ महिनाअघि नै ठेक्का लागेको आयोजना ठेकेदारले सुरु नगर्दासम्म मुकदर्शक बन्ने सरकारी संयन्त्रका कारण अन्तिम दुई महिनामा बजेट निकै खर्च हुने गरेको छ ।
वर्षान्तमा बढ्दै जान्छ खर्च
सरकारले वर्षको मध्यतिरै सम्पन्न भएका आयोजनाको पनि समयमै भुक्तानी दिँदैन । सोही कारण आवको अन्तिमतिर रकम भुक्तानी बढ्दै जान्छ ।
महालेखाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको थियो भने यो रकम अन्तिमसम्म आइपुग्दा दैनिक १ अर्ब पुग्न थालेको छ ।
भदौमा ४ अर्ब, असोजमा १३ अर्ब, कात्तिकमा ६ अर्ब, मंसिरमा ७, पुसमा १९, माघमा १२, फागुनमा १७ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ । यसैगरी, चैतमा २२, वैशाखमा १८, जेठमा २७ अर्ब र अषाढको तेस्रो सातासम्म १७ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च भएकोको छ ।
सरकारी ढुकुटीमै पैसा थुप्रिदा वर्षको धेरै समय प्रणालीमा तरलता अभाव समेत हुनेगरेको छ । तर, अन्तिम महिना हुने निकासाले बजारमा तरलता व्यापक हुने गरेको छ । वर्षभरी बैंकसँग लगानी स्रोत नहुदाँ उत्पादनतिर लगानी नबढ्ने र अर्कोतिर आफै कर्जा रिकभरी गर्ने बेला बढ्दो तरलता थुप्रिएर बसेको छ ।
