काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको आम्दानीमा ऐतिहासिक गिरावट आउने देखिएको छ । ५२ वर्षपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारी राजस्व घट्ने देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२७/२८ यता अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन घटेको छैन । चालु वर्षमा भने ५ दशक अघिको नियति दोहोरिएको छ ।
माग र आपूर्तिमा आएको सुस्तता, बाह्य क्षेत्रको दबाबले आयात प्रतिबन्ध, उत्पादनमा सिथिलता लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा आएको संकटका कारण सरकारको राजस्व निकै खुम्चिएको हो ।
अर्थशास्त्रीहरू सरकारले लिएको गलत राजस्व नीतिका कारण अहिले राजस्व परिचालनमा उच्च समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘राजस्वमा यति धेरै गिरावट आउनु भनेको राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता हो । अक्षम व्यक्तिलाई संवेदनशील जिम्मेवारी दिएर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सबै बिगारे,’ एक पूर्व अर्थसचिवले उनले भने । एकातिर आयात प्रतिबन्ध र अर्कोतिर राजस्व चुहावट रोक्न नसक्दा यस्तो स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहप्राध्यापक अर्थशास्त्री रघुवीर विष्ट अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलता र सरकारको गलत नीतिका कारण राजस्वमा गिरावट आएको बताउँछन् ।
‘अर्थतन्त्र संकुचन भएर अग्रसर भएपछि त्यसको नकारात्मक असर राजस्वमा परिहाल्छ । सिथिलता व्यवसाय, व्यापार, जग्गा लगायत सबै क्षेत्रमा देखिन्छ । यसले भ्यालु एड ट्याक्समा गिरावट ल्यायो,’ उनले भने, ‘सरकारले लगायको आयात प्रतिबन्धका कारण पनि राजस्वमा असर देखिएको हो । यता आयात प्रतिबन्ध लगाइरहने तर बजारमा आपूर्ति छ्याप्छ्याप्ति भइरहने गरेको देखिएकै थियो । यो राजस्व चुहावटको समस्यालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन ।’
अहिले उद्योगको उत्पादन ४०/५० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै भइरहेको छ । त्यस्तै, मागदेखि अन्य क्षेत्रमा समेत असन्तुलन आउँदा समग्र आयतमा गिरावट आएको उनले बताए । सरकारले चालु वर्षको असार १७ सम्म ८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ६१.३६ प्रतिशत हो ।
अर्थतन्त्र संकटको बेवास्ता, महत्वकांक्षी लक्ष्य
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट कार्यान्वयन गर्न कुल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका थिए ।
३० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुने प्रक्षेपणसहित आकार निर्धारण गरे पनि प्रक्षेपण र वास्तविकताको अन्तर निकै बढेको छ । सामान्यतः प्रत्येक वर्ष राजस्व वृद्धिको अपेक्षा गरेरै बजेट निर्माण गरिन्छ ।
तर, आम्दानीमा आउने यस प्रकारको गिरावटले बजेट कार्यान्वयनदेखि सार्वजनिक वित्तमा चरम दबाब परेको छ । राजस्व बढाउने नीति अनुसार महत्वकांक्षी बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले अघिल्लो वर्षको जत्ति पनि आम्दानी गर्न सकेन ।
शर्माले ल्याएको बजेटको आकार र राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने देखिएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब (१४ प्रतिशत)ले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरे । यसैगरी, राजस्व संकलनको लक्ष्य संशोधन गरेर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बनाएका थिए ।
संशोधित सो लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने सरकारी निकायहरूले नै प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । आयात नियन्त्रण गर्न लिइएको नीति, आर्थिक गतिविधिमा आएको सिथिलता लगायत विविध कारणले राजस्व परिचालन कमजोर रहेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्षदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही कारण भन्सार राजस्व प्रभावित भयो भने नियामकीय मौद्रिक अंकुशका कारण बजारमा तरलता प्रवाह नहुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त भए ।
जसको असर सरकारको आम्दानीमा पर्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र संकटको बेवास्ता गरियो । कार्यान्वयनमा ल्याएको यस महत्वकांक्षी लक्ष्यले उपलब्धी हासिल नहुने देखाइसकेको छ ।
घाटामा सरकारी वित्त
लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडल बढ्दै गएको छ । चालु खर्चमा समेत राजस्वले नधान्ने अवस्था आएपछि सरकारी वित्त दबाबमा गएको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार असार मध्येसम्म सरकारको कुल आम्दानी ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ भने चालु खर्च मात्रै ९ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसअवधिसम्म कुल खर्च १२ अर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस हिसाबले सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको खाडल ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
