काठमाडौं । अर्बौं बजेट खर्च गरेर निर्माण गरिएका दुई दर्जन विमानस्थल संचालनमा नआए पनि सरकारले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गर्न छाडेको छैन । सत्तामा पुगेका नेताहरूको स्वार्थ र लहडका भरमा आवश्यकता र औचित्य बिनै नयाँ विमानस्थल घोषणा हुने क्रम बढ्दो छ ।
विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान, आवश्यकता, भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफल लगायत मूल्यांकन नै नगरी हचुवाको भरमा विमानस्थल बनाउने घोषणा भएका छन् भने लहडमा बनेका केही विमानस्थल घाम तापेर बसेका छन् ।
क्षेत्रीयस्तरका केही विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति गर्नु स्वभाविक भए पनि जिल्लैपिच्छे र एउटै जिल्लामा दुई/तीन वटा समेत विमानस्थल बनाउने घोषणा गरिएका छन् । सडक सञ्जालको पहुँच पुगेका, एउटा विमानस्थल रहेका जिल्लामा समेत थप एयरपोर्ट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको घोषणाले पूर्वाधार विकास नीतिमै प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत थप आठवटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरेको छ । विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्नु स्वभाविक भए पनि कतिपय संरचनामा भने बजेट खन्याउनकै लागि निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ ।
रुकुमको चौरजहारी,दाङको टरी गाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने आगामी वर्षको लागि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यी जिल्लाहरूमा कुनै कनेक्टिभिटी नभएर विमानस्थल बनाउने तयारी गरिएको भने होइन । प्राकृतिक स्रोतको समेत दोहन हुनेगरी बनाइने यस्ता संरचनाले आर्थिक भार मात्रै बढाउने जानकारहरू बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्याल अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी विमानस्थल आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि जनतालाई विकास देखाउन गरिने प्रचलन रहेको बताउँछन् । ‘संरचना निर्माण आवश्यकताको आधारले गरिँदैन । जनताले चाहियो भन्छन त्यही आधारले बनाइन्छ,’ उनले भने ।
चालु आवसम्म नेपालमा विमानस्लको संख्या ५३ पुगेको छ । यी मध्ये ३३ वटा एयरपोर्ट मात्रै सञ्चालनमा छन् । विमानस्थलको संख्या धेरै भए पनि जस्तो सुकै मौसममा उडान गर्न सकिने विमानस्थलको संख्या ४० वटा मात्रै छ ।
लागत र प्रतिफको वेवास्ता
दुर्गम भेगमा प्रतिकूल मौसममा वायुसेवा कम्पनीहरूले उडान स्थगन गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो यी क्षेत्रमा अनुकूल मौसममा पनि सातामा एक पटक उडान हुने गरेको छ ।
सेवाग्राहीको सहजताको लागि निर्माण गरिने यस्तो कनेक्टिभिटीले उनीहरूलाई त्यसको राहत महशुस गराएको छैन । बरु राज्यको स्रोत साधन मात्रै बढी खर्च भइरहेको छ ।
पूर्वाधार निर्माण गर्नुको मुख्य कारण भनेकै प्रतिफलको लागि हो । चाहे त्यो नागरिकको सहजताको लागि होस् वा अन्य आर्थिक र रणनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न । यी दुवै उद्देश्यलाई भेटाउन नसक्दा पूर्वाधार संरचनाको औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
प्राध्यापक अधिकारी जनताको पर्चेजिङ अवस्था र विमानस्थलले दिने प्रतिफल नहेरि संरचना बनाइएको बताउँछन् । ‘लागत उठाउँछ कि उठाउँदैन । संरचना भायबल छ कि छैन र जनताले पर्चेजिङ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने त हेरिँदै हेरिन्न,’ उनी भन्छन् ।
कनेक्टिभिटीको भाष्य : संख्या कि सहजता ?
धेरैजसो विकट जिल्लाका विमानस्थलहरूमा त्यहाँका बासिन्दा सबैको पहुँचमा छैनन् । जिल्लामै एयरपोर्ट हुँदा पनि भौगोलिक विकटताका कारण त्यो ठाउँमा हवाई यात्राभन्दा सडकबाट जानुमा छिटो र लागत कम पर्छ ।
आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम जान एक दिनभन्दा बढी समय लाग्ने ठाउँहरू पनि छन् । ती क्षेत्रका बासिन्दालाई हवाई मार्गबाट एयरपोर्ट भएर फर्किनभन्दा सडक यातायातको माध्यममार्फत सहज हुन्छ ।
सोही कारण यस्ता क्षेत्रहरूमा राम्रो सडक पूर्वाधार भए विमानस्थल निर्माणको आवश्यकता नरहेको जानकारहरहरू बताउँछन् । क्षेत्रीय विमानस्थलबाट केही घण्टाको सडक यातायातमा पुग्न सकिने धेरै ठाउँ छन् । ती क्षेत्र मात्र नभएर उपत्यकाबाट केही दुरीमा रहेका जिल्लाहरूमा पनि एयरपोर्ट छन् । तर, ती सञ्चालनमा छैनन् ।
जनतामा विकास भनेकै एयरपोर्ट र सडक हो भन्ने मान्यता रहको र कुन राम्रो र सहज छ भन्ने हेर्ने नगरिएको अधिकारीले बताए । ‘जनताले पनि विकास भनेकै एयरपोर्ट र बाटोलाई नै मानिरहेका छन् । त्यो भएपछि जस्तो भए पनि हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘कनेक्टिभिटी विकासका लागि महत्वपूर्ण हो । यसले एकअर्कालाई जोड्ने काम गर्छ । तर, कुनले राम्रो कनेक्टिभिटी गर्छ भन्ने हेरिएन ।’
आर्थिक रुपमा पनि सहज हिसाबले सबैको पहुँच पुुग्नेगरी कनेक्टिभिटी बनाउनु पर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनले बताए । सडकले धेरैलाई छुन्छ । गरिबहरूलाई पनि सजिलो बनाउँछ । एयरपोर्टले आयस्रोत बढी भएकाहरूकै पहुँचमा हुन्छ,’ उनले भने ।
