काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशभरका काठका पोल विस्थापन गर्न तथा जीर्ण पोलको सट्टामा नयाँ राख्नमात्रै ५० अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नभएको बताए ।
उनले प्राधिकरणले गरेको लगानीको पनि प्रभावकारी प्रतिफल देखापरेको स्पष्ट पारे । ५ वर्षअघि ६० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको उल्लेख गर्दै हाल ९५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका तर्फबाट गर्न सकिने कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले उपभोक्ताका तर्फबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई पनि कार्यविधि बनाएर सम्बोधन गरिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहरी क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न कठिनाइ रहेको र त्यसमा सबै सरकारी निकायको समन्वय जरुरी रहेको बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाम्रो आवश्यकता र स्रोतको बीचमा ठूलो खाडल रहेको बताए ।मन्त्री बस्नेतले सरोकारवाला निकायका बीचको समन्वय अभावका कारण पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ रहेको बताए ।
उनले आवश्यकता र स्रोतबीच रहेको अन्तरका कारण पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कतिपय अवस्थामा कठिनाइ भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यायोजना स्वीकृत गर्दछौं । कार्ययोजना तयार भइसकेको छ ।’ उनले बढी भएको बिजुलीमात्रै भारतलाई बिक्री गरिने बताए । सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका आयोजना सुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको समेत उनको भनाइ छ । एकीकृत योजनासहित अगाडि बढ्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री बस्नेतको कथन छ ।
