काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले अघि बढाएको राजश्व बोर्ड गठनको प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ । राजश्व बोर्ड गठनबारे अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबीच मतान्तर रहँदा बोर्ड गठनको प्रक्रिया लम्बिने संकेत देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले विकास समिति ऐनमार्फत बोर्ड स्थापनाको मस्यौदा पठाएपछि कानून मन्त्रालयले त्यसमा असहमति जनाएको छ ।
राजश्व बोर्ड अस्थायी प्रकृतिको बनाउन खोजेको भन्दै कानून मन्त्रालयले विकास समिति ऐनमार्फत बनाइनुको औचित्य पुष्टि गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको थियो । त्यसैकारण दशैंअघि नै कानून मन्त्रालयमा पुगेको राजश्व बोर्ड गठनसम्बन्धी मस्यौदाले अहिलेसम्म अन्तिम रुप पाउन सकेकोे छैन ।
त्यस्तै, कानून मन्त्रालयले बोर्ड गठनको मस्यौदाबारे अन्तिम निर्णय नदिँदा, अर्थ मन्त्रालयले भने बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नबाट कानून मन्त्रालयले रोक्न नमिल्ने बताएको छ ।
यता, कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरु मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै नयाँ विकास समिति, कोष, प्रतिष्ठान र बोर्ड खडा गर्नुपरे औचित्य हेरेर मात्रै गठन गर्ने निर्णय गरेकाले अर्थसँग विकास समिति ऐनमार्फत बोर्ड गठन गर्नुपर्ने औचित्य माग गरिएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार राजश्व बोर्ड ऐनमार्फत यस्तो बोर्ड गठन गरिनुपर्छ ।
‘अर्थले जुन उद्देश्य राखेर प्रस्ताव गरेको छ, त्यो दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्, तर अस्थायी प्रकृतिबाट राजश्व बोर्ड बनाउँदा सरकारी निर्णयकै भरमा बोर्ड खारेज हुन सक्छन् । स्थायी प्रकृतिको बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कानून मन्त्रालयको मान्यता हो,’ कानून मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् ।
कानूनका अधिकारीहरु बोर्ड गठनबारे अर्थसँग छलफल भएको तर निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताउँछन् । ‘अर्थका उच्च अधिकारीहरुसँग पनि बोर्ड गठनबारे छलफल भएको छ, जसमा हामीले विकास समिति ऐनमार्फत बोर्ड खडा गर्नुपर्ने कारण खोज्यौं । औचित्य पुष्टि हुने खालको चित्तबुझदो जवाफ नआएपछि मस्यौदा रोकिएको हो,’ कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रम भएकाले बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै कानून मन्त्रालयले बोर्डसम्बन्धी मस्यौदालाई रोक्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कानून तथा परामर्श महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव उदयराज सापकोटाका अनुसार बोर्ड मस्यौदाबारे छलफल जारी रहेको र चाँडै नै कानून मन्त्रालयलाई समझदारीमा ल्याउने तयारी भइरकेको छ ।
‘बजेटमा आएको कार्यक्रमलाई कसैले रोक्न सक्दैन, ऐन नै नल्याउने भनेको होइन, पछि ऐन ल्याउँछौं भनेकै छौं, कानून मन्त्रालयले त्यसैमा अड्को थाप्नु हुँदैन,’ सापकोटाले भने । कानून मन्त्रालय यसबारेमा पुनः अर्थ सचिवसहितका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारीमा रहेको समेत उनले जानकारी गराए ।
२०६० सालदेखि राजश्व परामर्श समिति अर्थ मन्त्रालयले गठन गर्दै आएको छ । तर, समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले खासै चासो दिने गरेको थिएन ।
चौतर्फी रुपमा समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले चालू आव २०७६/७७ को बजेटबाट राजश्व परामर्श समितिको सट्टा राजश्व बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो ।राजश्व परामर्श समिति वर्षको २ महीना मात्रै सक्रिय हुने गरेकामा प्रस्तावित राजश्व बोर्डले वर्षभरि नै काम गर्नेछ ।
अर्थले प्रस्ताव गरेको बोर्डको क्षेत्राधिकारमा नियमित रुपमा सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव दिने, राजश्वसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान बोर्डबाटै हुने, सरकारले असुल गर्ने राजश्व, त्यसको व्यवस्थापन, राजश्व चुहावट नियन्त्रण तथा दायरा वृद्धिको जिम्मेवारी समेत बोर्डलाई दिइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
२०५२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमा बोर्डको परिकल्पना गरेका थिए । त्यसयता डा. बाबुराम भट्टराई र त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, विष्णु पौडेल लगायतले आफ्ना बजेटमा बोर्ड गठनको विषयलाई निरन्तरता दिए पनि कार्यान्वयन गर्न भने सकेका थिएनन् ।
