काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत ढलाने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै सडकको दीर्घकालीन टिकाउका लागि सरकारले ढलाने सडक गर्ने नीति अघि सारेको हो ।
‘स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्वन गरिनेछ। यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने विश्वास लिएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भनेका छन् ।
अहिले केही सडकमा ढलान गरिँदै आइए पनि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा भने राखेको थिएन् । तुलनात्मक रुपमा कालोपत्र गरिएको सडक कम गुणस्तरको हुँदा चाँडै भत्किने, टिकाउन नहुने जस्ता समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले ढलाने सडक निर्माण नीति अघि सारेको हो ।
सरकारको यो नीतिले समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । सडक ढलान गर्दा सिमेन्ट र डण्डीको खपत बढाउने, बिटुमिनको आयात घट्ने र सडक टिकाउ हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
सडक ढलान गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण न्यून क्षमतामा संचालन भइरहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्राण भर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले सरकारको यो नीति कार्यान्वयन भए सिमेन्ट उद्योगका लागि फलदायी हुने बताए ।
कोभिडदेखि थलापरेको सिमेन्ट उद्योग उठाउन सरकारको यो नीतिले सहयोग पुर्याउने उनको विश्वास छ । ‘हाल सिमेन्टको माग नहुँदा उद्योगहरूले क्षमताको करिब ६५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको छन् । पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सडकमा ढलान गर्ने नीति कार्यान्वय गर्ने हो भने सिमेन्ट खपत बढाउँछ । सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेकाले आयात पनि गर्न पर्दैन ।’
कालोपत्र सडकभन्दा ढलान सडक धेरै टिकाउ हुने उनले बताए । ढलान सकड कालोपत्रको तुलनामा करिब २५ प्रतिशत महँगो हुने भए पनि २५ वर्षभन्दा धेरै टिकाउ हुने उनको भनाइ छ ।
‘ढलान गरेको सडक कालोपत्र भन्दा निकै गुणस्तरीय हुन्छ, यो एक पटक निर्माण गरेपछि २५ वर्ष ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ,’ मुरारकाले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘दिगो विकासका लागि सडक ढलान धेरै उपयुक्त हुन्छ ।’
हाल सिमेन्टको खपत वार्षिक ९० लाख टन हारहारी रहेको छ भने रडको खपत वार्षिक १० लाख टन हाराहारी रहेको छ । सिमेन्ट १ करोड ८० लाख टन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए ।
उनले हालसम्म कुन सडकमा ढलान गरेर निर्माण गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताए । हाल देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । सिमेन्ट उद्योगले पछिल्लो समय सिमेन्ट निर्यात समेत सुरू गरिसकेका छन् ।
चालु आवको वैशाखसम्म नेपालबाट ५५ करोड ४४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । सो मूल्यमा ७ लाख ८९ हजार टन सिमेन्ट निर्यात भएको हो । सरकारले चालु वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सिमेन्ट निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेसँगै नेपाली सिमेन्ट निर्यात बढेको हो ।
केही महँगो भए पनि टिकाउ हुन्छ
सडक विभागका आयोजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख श्यामकुमार यादवले कालोपत्रको तुलनामा ढलान सडक निकै बलियो हुने बताए । नेपालमा उकालो, कुलेसा भएका स्थानमा हाल पनि ढलान सडक नै निर्माण गरिने गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार ढलान सडक निर्माण कालोपत्र गरिने सडकको तुलनामा महंगो पर्ने गर्छ । ढलान सडक बारम्बार मर्मत गरिराख्नु पर्ने नहुँदा त्यसको मर्मत खर्च बच्ने उनी बताउँछन् ।
‘कालोपत्र सडक ढलान सडक भन्दा सस्तो पर्छ । बारम्बार मर्मत गरिरहनु पर्छ । तर, ढलान सडक निर्माण खर्च महंगो पर्छ तर, त्यसलाई १०/२० वर्षमा मर्मत गर्नुपर्दैन,’ यादवले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘नेपालमा अहिले पनि ढलान रोड बनिरहेको छ ।
ढलानमा सिमेन्ट, रड नेपालकै प्रयोग हुने भएकाले यो निती ल्याइएको उनले बताए । उनले यसको कार्यन्वयनका लागि मापदण्ड बन्न बाँकी रहेको बताए । ढलान गर्दा स्थान अनुसार ग्रेड छुटाएर निर्माण गरिने भएकाले यसको लागत सडकको अवस्था र भूगोल अनुसार फरक पर्ने उनी बताउँछन् ।
सिमेन्टले सडक ढलान गरे अलकत्रा आयात पनि घट्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ अर्ब बढीको सिमेन्ट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
