काठमाडौं । पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको खंख्या ३.६ प्रतिशतले घटेको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०’ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या १५.१ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेकामा अहिले घटेर उक्त जनसङ्ख्या १५.१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या भने १७.४ प्रतिशत छ । प्रदेशगत जनसङ्ख्यामध्ये बहुआयामिक गरिबीमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ३९.५ प्रतिशत र बागमतीमा सबैभन्दा कम सात प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०० दुई पुगेको छ । मानव विकास प्रतिवेदन, सन् २०२१ मानव विकासको विश्व श्रेणीमा नेपाल १४३औँ स्थानमा छ ।
पछिल्ला वर्षमा मानव विकासका सूचकमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको लगानीका कारण सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा क्रमिक सुधार हुँदै गई मानव विकास सूचकाङ्क सन् १९९० देखि २०२१ सम्म वार्षिक औसत १.३४ प्रतिशतले बढेको छ,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।
सरकारी तथा निजीस्तरबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या घट्दै गए पनि आन्तरिक रोजगारीमा पर्याप्त अवसर नहुँदा उचित अवसरको खोजीमा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
विसं २०७९ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ५ लाख २६ हजार ७०४ रहेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये पुरुष ९४.४ प्रतिशत र महिला ५.६ प्रतिशत छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को साउनदेखि फागुनसम्म मात्रै तीन लाख ३७ हजार १४४ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । सोही अवधीसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि ईपीएस प्रणालीमार्फत् ८५ हजार ८०४ कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् ।
