काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन र नियमनका लागि यातायात प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको छ । सरकारले प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक ऐन बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा ढिलाइ भएको हो ।
सरकारले ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ जारी गरेको ६ महिना बिते पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागत प्रभावि र सुरक्षीत बनाउन २०७९ असोज ९ मा सो ऐन प्रमाणीकरण गरेको थियो ।
ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म प्राधिकरण गठनका लागि नियमावली लगायत अन्य कानुनहरू बनिसकेका छैनन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारी अन्य कानुन बनिनसकेकाले कार्यान्वयनमा आउन अझै समय लाग्ने बताउँछन् ।
‘ऐन मात्रै आएको हो । अन्य कानुनहरू बन्ने प्रक्रियामै छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट स्वीकृत भइसकेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।’
उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात नियमनका लागि प्राधिकरणको व्यवस्था गर्दा अन्य पालिकाहरूको हकमा पनि लागू गर्न सहज हुने हिसाबले सो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
एकीकृत यातायात प्र्राणालीको व्यवस्थापन गर्न शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्र्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष थियो । ऐनमा प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्तर नगरपालिकामा सञ्चालन हुनेगरी ७ सदस्यीय यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुनेगरी बढीमा सात सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्नसक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
यसरी स्थापना हुने प्राधिकरणको अध्यक्ष भने सम्बन्धित पालिकाको प्र्रमुख हुने उल्लेख छ । एकभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर पनि प्राधिकरण स्थापना गर्न सकिने र त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेशको कानुन अुनसार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, सरकारले सङ्घीय राजधानी उपत्यकामा भने सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं यातायात क्षेत्रका विज्ञ आशिष गजुरेल नेपालमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुनै निकाय नभएकाले चौबिसै घण्टा यातायात हेर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न हामीसँग कुनै सम्बन्धित निकाय छैन । अहिले यातायात व्यवस्था विभाग छ,’ उनले भने, ‘तर उसले सार्वजनिक यातायात मात्र नभएर अन्य धेरै कुराहरू पनि हेर्छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायातमा धेरै फोकस भएन । अब चौबिसै घण्टा यातायात हेर्ने निकाय चाहिन्छ ।’ अन्य देशमा पनि प्राधिकरण मार्फत यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनको अभ्यास भइरहेको उनले बताए ।
यातायातको सिन्डीकेट हट्ला ?
सार्वजनिक यातायातमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विकृति भनेको सिन्डिकेट हो । व्यवसायीहरूले समिति मार्फत कार्टेलिङ गरिरहेका छन् । जसको मारमा भने सर्वसाधारण परेका छन् ।
समिति मार्फत निश्चित सवारीलाई निश्चित रुटमा मात्रै चलाउने र त्यसले भनेको समयमा सर्वसाधारणले गाडी नपाउने, महंगो भाडा तिनुपर्ने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । प्राधिकरणले एकीकृत प्रणाली मार्फत यसको नियमन गरेर सार्वजनिक यातायातको यो कार्टेलिङ हट्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण बनेपछि सबै त्यसैमार्फत चल्ने हो । त्यसपछि एकीकृत समय तालिका टिकटिङ प्रणाली सहित प्राधिकरणले सञ्चालन गर्छ,’ गजुरेल भन्छन्, ‘त्यो भनेको समय तालिका पनि निर्धारण गरिन्छ । र, जति पनि पैसा संकलन हुन्छ त्यो केन्द्रीकृत हुन्छ । त्यसो भएपछि कसैको होडबाजी हुँदैन ।’
यातायात प्राधिकरण भएपछि केन्द्रीकृत रूपमा रकम संकलन हुने र त्यस्तो हुँदा हनाथाप गर्ने ठाउँ नरहने उनले बताए । ‘गुन्द्रुक जस्तो यात्रु कोचेर चलाए पनि, दुई जना भएर चलाए पनि पैसा केन्द्रीकृत रुपमै संकलन हुुने हो । त्यसलाई बाँड्ने व्यवस्थापन हुन्छ । त्यस्तो भएपछि हानथाप हुँदैन र समयमै सवारीसाधन गुड्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त यातायात प्राधिकरणको हो,’ उनले भने ।
प्राधिकरणको स्थापना राज्यले पनि प्राथमिकतामा राखेकाले त्यसको गठनपछि सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुने उनी बताउँछन् ।
