काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गत जेठदेखि भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन आए यता जग्गाको कित्ताकाट र किनबेचमा मन्दी देखिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सोही समस्याका कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीले कित्ताकाट खुला गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ।

गत वर्षदेखि घरजग्गा कारोबार आएको सुस्तताले एकातिर सरकारले ठूलो रकम राजस्व गुमाएको छ भने अर्कोतिर वित्तीय प्रणालीमा स्रोत अभाव र आर्थिक गतिविधि संकुचनमा टेवा पुर्याइरहेको छ ।

कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा प्रशोचनको खुकुलो छोडेको थियो । जसको कारण सो लगानी घरजग्गा र सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछ ।

त्यसपछि एकैपटक कसिलो मौद्रिक नीतिले यी क्षेत्रमाथि अंकुश लगायो भने नीतिगत कडाइले ओरालो लागेपछि कारोबारमा मन्दी देखियो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले घरजग्गा धितोमा दिइरहेको लगानी माथिको कडाइ कायमै राखेको छ ।

जसको कारण पछिल्लो समय कारोबार र किनबेच मात्र ओरालो लागेको छैन भने त्यसमाथि भएको लगानी कसरी उठाउने भन्नेमै समस्या देखिन थालेको छ । अर्थशास्त्री डा. केशव आचार्य सरकारले धेरैपछि ल्याएको नियमावली संशोधन गरेर आत्मघाती काम गरेको बताउँछन् ।

‘बल्लतल्ल सरकारले धेरै वर्षपछि भूउपयोग ऐन र नियमावली ल्याएर एउटा राम्रो काम गरेको थियो । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रुपान्त्रण गर्न  सहयोग पुर्याउँथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई नै संशोधन गरेर कित्ताकाट खुलाउनु सरकारको आत्मघाती काम हो ।’ जग्गाको सट्टेबाजी गर्न यसले प्रोत्साहन गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा  नकारात्मक असर पार्ने उनले बताए ।

शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउला ?

गतसाता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवसायीसित पैसा जग्गामा फसेको र सोही कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको बताएका थिए । ‘पूँजीको अभाव हुनुको एउटा कारण जग्गामा गएर पैसा फसेको छ । कित्ताकाट र बेचबिखन रोकिएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘अहिले जग्गाको वर्गीकरण थाँति राखेर कित्ताकाट खुलाउँदा अहिलेको संकट म्यानेज गर्छ कि भन्ने हो ।’ आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दी आउनुको कारण जग्गाको कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ भएको त्यत्तिबेलै प्रष्ट संकेत गरेका थिए ।

यसैगरी, त्यसको केही दिनमै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कित्ताकाट खुकुलु बनाउने तयारी भइरहेको बताएका थिए । उच्च राजनीतिक व्यक्ति मात्र नभएर व्यवसायीको पनि सोही माग थियो ।

जग्गाको कित्ताकाटमा भएको नीतिगत कडाइका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको नेपाल जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विदुर धमला बताउँछन् । ‘सरकारको नीतिगत कडाइका कारण कित्ताकाटमा अहज भएपछि त्यसको चेन इफेक्ट अन्य क्षेत्रमा पनि देखियो’, उनले भने, ‘जग्गाको कारोबार नहुँदा घर निर्माणको काम रोकियो । त्यसले निर्माण सामग्रीको माग र उत्पादनमै समस्या ल्याएको छ । जसको असर अहिलेको अर्थतन्त्रले खेपिरहेको छ ।’ व्यवसायीहरू सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा खुकुलो नीति बनाएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री आचार्य घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलताले अर्थतन्त्रमा मन्दी ल्याएको भन्ने व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको भनाइमा सत्यता नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले यो मुलुकको अर्थतन्त्रको खिलापमा काम गरेको हो ।  जग्गाको दलाली गर्नेहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले खास अर्थतन्त्रलाई केही टेवा दिएको थिएन ।’

यसले उत्पादनका क्षेत्रको लगानी र निम्न मध्यम वर्गलाई थप मारमा पार्नुका साथै आर्थिक असमानताको खाडल वृद्धि गर्ने उनले बताए ।

कार्यान्वयन गर्न नसकेर संशोधन

सरकारले आफैंले ल्याएको नियमावली कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि १० महिनामै संशोधन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सो नियमावली अनुसार सबै स्थानीयतहले ६ महिना भित्र कृषि र गैरकृषि गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखियो । तर, ६०० स्थानीयतहरूले हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन ।

जग्गालाई कृषि वा गैरकृषि वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने हुँदा नियमावली आएयता कित्ताकाट सुस्ताएको थियो । जसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको भन्दै सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको छ ।

सो नियमावली अनुसार गत मंसिर २३ भित्रै सबै स्थानीयतहले कृषि र गैरकृषि जमिन वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट सहज हुने बाटो खुला गर्नुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म १६० पालिकाले मात्र कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।

सट्टेबाजको चलखेल

आचार्य सट्टेबाजीको चलखेलमा परेर सरकारले लिएको नीति घातक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘१ लाखको जग्गालाई एक वर्षमै कारोबार मात्र बढाएर ५० लाख पुर्याउने सट्टेबाजी जुन छ । त्यो अर्थतन्त्रका लागि घातक हो । सुरूको जग्गा खरिद गर्नेवालाले पाउने त्यही एक लाख हो ।’

अन्य व्यापार व्यवसाय गर्छौं भनेर लिएको रकम पनि जग्गामा लगाउनेहरूको चलखेलले प्रशय पाउने उनले बताए । यस्तो नीतिले दीर्घकालीन रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई हित नगर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले जग्गाको खण्डीकरण तथा दुरुपयोग रोक्न २०७६ मा भूउपयोग ऐन र २०७९ मा नियमावली जारी गरेको थियो । नियमावली अनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि त्यसको विवरण नापी विभाग, प्रदेश र संघीय भूउपयोग परिषद्मा पठाउनुपर्छ ।

यसैगरी, कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याए ६ महिनाभित्र स्थानीय पत्रिका वा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले जग्गा खण्डीकरण रोक्न ल्याएको नियमावली नै संशोधन गर्न भूमाफियाको सक्रियताले काम गरेको छ । सरकारले खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न बेला–बेलामा कित्ताकाट समेत रोक्दै आएको थियो ।

‘सबै समस्याको समाधान यो होइन । अहिले अर्थतन्त्र संकूचन भएको बेलामा आयात प्रतिस्थापन गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने सुनौलो अवसर थियो,’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘फेरि अब केही वर्षसम्म यही जग्गाको खेलोमेलो गर्ने देखियो । आयात गर्ने खाने र त्यसले यो अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट ल्याउँछ ।’

यसअघि नै जग्गाको वर्गीकरणमै पनि भूमाफियाको संलग्नता बाक्लै रहेको देखिन्थ्यो । अनियन्त्रित सहरीकरण र जमिन टुक्रयाउन नदिन ल्याइने नीतिले परिकल्पना गरेको भन्दा वास्तविकता भने फरक देखिएको थियो ।

मुख्य सहर र सहरउन्मुख क्षेत्रहरू यसका उदाहरण हुन् । केही समयअघि उपत्यका भित्रका काठमाडौं, भक्तपुरका स्थानीय तहहरूले खेतीयोग्य जमिन नै नभएको घोषणा गरेका छन् । तर, नियमावलीमा भने १० प्रकारका जमिन जग्गा वर्गीकरणको आधार बनाएको छ ।

जग्गा प्लटिङ र घडेरी बनाएर विक्री गर्ने भूमाफियाको सक्रियताले स्थानीय भूउपयोग परिषद् मात्र नभएर जग्गाको वर्गीकरण नियमावली विपरीत भइरहेको थियो भने सरकारले नै त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि उनीहरूले वैधानिकता पाएका छन् ।