काठमाडौं । नेपालको आर्थिक क्रियाकलापको ६०/७० प्रतिशत हिस्सा भूमिमा आधारीत छ । समाज र अर्थतन्त्रमा जमिन नै सम्पत्ति हो । लगानीको क्षेत्र हो । राजस्वको स्रोत हो । र व्यवसायीक कारोबारका लागि चाहिने कोल्याटल हो भन्ने छ ।
त्यसैगरी, घरजग्गाको किनबेच र कारोबार वित्तीय बजार, स्थानीय तह र मालपोतबाट जुन प्रकारको राजस्व उठ्छ त्यसमा पनि जोडिएको छ । जुन अस्वभाविक रूपमा आएको कालो धन, अरु अवैध पैसा पनि लगानी हुन्थ्यो ।
स्रोत देखाउनु नपर्ने हुँदा कारोबार र किनबेचमा संलग्नता रहने र त्यसले बजार अस्वभाविक रूपमा बढेको देखिन्थ्यो । जसले गर्दा राज्यले एकातिर कर प्राप्त गरिहरेको थियो भने अर्कोतिर व्यापार, लगानी पनि भइरहेको थियो ।
कालो धनलाई आकर्षण गर्ने र बाहिर निकाल्ने क्षमता पनि जग्गाको कारोबारमा मात्र रहेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको देखिन्थ्यो र भइरहेको थियो । यद्यपि, त्यसले हाम्रो कति रोजगारी सृजना गरेको छ, उत्पादन वृद्धि गरेको छ र कति दीगो हिसाबमा जान्छ भन्ने प्रश्न अर्कोतिर छ ।
जग्गामै लघुवित्त, सहकारी र बैंकको पनि लगानी छ । यी संस्थाहरूबाट उद्योग, व्यापार व्यवसायको लागि लिइएको पैसा सेयर बजार, जग्गामा गइरहेको थियो । केही समयपछि त्यो हिसाबमा बजार चलायमान, बुम भइरहेको अवस्था थियो ।
जग्गाको मूल्य एकदमै उच्चदरमा बढी रहेको तर अस्वभाविक थियो । र, त्यसले गर्दा बैंक, सहकारी क्षेत्रमा समेत पैसा जाँदा त्यो क्षेत्र पनि चलायमान भइरहेको अवस्था थियो ।
अहिले के भयो भने, भ्यालुएसनको जुन थ्रेसहोल्ड थियो, त्यसलाई ७० बाट एकैपटक २० प्रतिशतमा ल्याइयो । त्यसले जुन बेलुन नीतिगत रूपमा फूलेर ठूलो मात्र भएको थियो, त्यसलाई सुई घोचेर विष्फोट गरियो । अहिलेको परिस्थिति त्यही हो ।
वित्तीय कारोबारमा बैंक, सहकारी र मालपोतको राजस्व लगायतका क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारमा आएको गिरावटले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर गरेको देखिन्छ । अहिले जग्गासँग सम्बिन्धत जति क्र्रियाकलाप छन्, ती सबै ठप्प भएको पाउन सकिन्छ ।
त्योसँग अर्को घर निर्माण कार्य पनि जोडिएको छ । घर निर्माणमा बढ्दो क्रममा लगानी थियो त्यो पनि स्लोडाउन भएको छ । काठ, आल्मुनियम, सीपका काम र त्यससँग सम्बन्धित रड, सिमेन्ट, ढुङगा गिट्टीको पनि बजारले माग बढाउँथ्यो, त्यो ठप्प भइसेपछि सबै क्षेत्र सुस्ताएको अवस्था छ ।
यसले अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीलाई टेवा पुर्याएको छ । त्यत्तिमात्र नभएर, सरकारले पूँजीगत खर्च भइरहेको छैन भनिरहेको छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म करिब ६०/७० अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनिरहेका छन् । जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको अर्को कारक त्तत्व हो ।
बजारमा त्यत्ति पैसा पनि आएको भए बैंकिङ प्रणालीमा गएर तरलताको संकट कम हुन्थ्यो भने लगानीको चक्रमा वृद्धि हुन्थ्यो । जग्गाको विषयमा पनि थ्रेस होल्डले गर्दा आएको समस्यालाई पनि म्यानेज गर्न सक्ने देखिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन ।
अर्को भनेको सहकारीको विषय हो । उपत्यकाकै कुरा गर्दा अनौपचारीक क्षेत्रमा सहभागि भएका मानिसहरूले दैनिक पैसा राखेर बचत गर्ने गरेका थिए । उक्त बचत नै सहकारीले संकल गरेर लगानी गथ्र्यो ।
त्यो पैसा बैंकमा जान्थ्यो । त्यसले पनि प्रणालीको तरलता र आर्थिक गतिविधि, कारोबारलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुर्याउँथ्र्यो । विकल्प नखोजी त्यस्ता व्यापारहरू हटाइयो, त्यसले उनीहरू नै विस्थापित भएको अवस्था छ ।
यसले सहकारीको लगानी र बचतमा समेत असर परेको छ । सहरी क्षेत्रमा बसे पनि सबै आम मानिस ठूलो महलमा गएर सामान खरिद गर्नसक्ने क्षमता राख्दैनन् । प्रायजसो स–साना बजारमा खरिद गर्ने काम हुन्थ्यो भने त्यो कारोबार बन्द भइसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रमा परेको देखिन्छ ।
सरकारको स्रोत र साधन एकातिर पुगेन भनिन्छ, अर्कोतिर उठाउनु पर्ने राजस्वलाई समेत आफ्नै व्यक्तिगत विर्ता जस्तै गरेर प्रयोग गरिहेको अवस्था छ । अमूक व्यक्तिको फाइदाका लागि राज्यको स्रोत र साधन दुरुपयोग भइरहेको छ ।
राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएर केही मानिसको फाइदाका लागि हुने गरेका गतिविधिले एकातिर स्रोत साधन नै बाँडियो भने अर्कोतिर भएको स्रोत साधन पनि गैरआर्थिक क्षेत्रमा गएपछि त्यसले अहिले व्यापार व्यवसायमा सुस्ता, तरलता अभाव जस्तो समस्या सृजना भएर त्यसले ब्याजदर वृद्धि हुन पुग्यो । यसरी आर्थिक चक्रमा जेलिएका कारक तत्वले गर्दा अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था छ ।-(अर्थशास्त्री डा. रघुवीर विष्टसँगविष्टसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत)
