काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्र निर्माण गर्ने भनेको स्मार्ट सिटी (नयाँ सहर) अलपत्र परेको छ । सरकारले उपत्यकामा ४ वटा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेकाेमा एउटाको पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
४ वटा स्मार्ट सिटी मध्ये पहिलो चरणमा १ लाख रोपनी क्षेत्रफलको पूर्वी (इसान) स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, वर्षौंसम्म लगानी सुनिश्चित नहुँदा आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
लामो समय सहरी विकास मन्त्रालयमा थन्किएको इसान स्मार्ट सिटीको डिजाइन गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्मा पुगेकाे थियाे भने अहिले अर्थमन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । उक्त स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि बजेट माग गर्दै दुई महिना अघि फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो । हालसम्म मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित नगर्दा निर्माणका कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरब ढकालले १ लाख रोपनीको इसान नयाँ सहर निर्माण गर्न बजेट मागिए पनि अहिलेसम्म उपलब्ध नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । स्मार्ट सिटी बन्ने क्षेत्रमा जग्गा फुकुवा गर्ने माग भइरहेकाले समेत थप अन्योलता थपिएको बताए ।
‘इसान स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि हामीले अर्थमन्त्रालसँग बजेट माग गरेका छौं । अहिलेसम्म केही खबर आएको छैन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘एकातिर बजेट जुट्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ स्थानीयले जग्गा फुकुवा गर्न माग गरिरहेका छन् । यसले झन् अन्योलता बढाएको छ ।’ जग्गा फुकुवाका लागि अहिले छलफल भइरहेको तर, ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलले फाइल क्याबिनेट र मन्त्रालय दुवैतिर पठाइएको बताए । उनका अनुसार नयाँ सहर निर्माणको फाइल अझै क्याबिनेटबाट स्वीकृत भइसकेको छैन । अर्थमन्त्रालबाट श्रोत सहमतिपछि मात्र स्वीकृत हुने छ ।
‘कसले कति प्रतिशत खर्च गरेर सहर निर्माण गर्ने भन्ने निर्णयका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको छ, क्याबिनेटमा भएको ६ महिनापछि यस्तो कुरा आएर फेरि अर्थमन्त्रालयमा गएको हो,’ प्याकुरेलले चाणक्य पोष्टसँग भने । गत वैशाखमै पत्र मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पठाइएको थियो ।
इसान स्मार्ट सिटी काठमाडौं र भक्तपुरका आधादर्जन पालिका समेटर बनाउने योजना छ । काठमाडौंका शंकरापुर, कागेश्वरी मनोहरा लगायतको जग्गा फुकुवा भए पनि भक्तपुरको मध्यपुर थिमी, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाको रोक्का नै छ ।
स्मार्ट सिटी बनाउने योजना विगत ७ वर्षदेखि अलपत्र हुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएको गुनासो रहेको छ । भक्तपुरनिवासी शुशीला दाहालले स्मार्ट सिटीका लागि भनेर जनताको जग्गा लामो समय रोक्का गरी राखिएको हुँदा धेरै घाटा बेहोर्नु परेको बताइन् ।
उनले रोक्का जग्गा फुकुवा गरेर वैकल्पिक विकासका अवधारणहरू ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘७ वर्षदेखि जग्गा रोकेको छ, हामीले न बेच्न पाउछ, न सरकारले केही गर्छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भनिन् ।
एकैपटक चारै स्मार्ट सिटी बनाउन असम्भव
उपत्यका विकास प्राधिकरणले ४ वटै नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) को डीपीआर पूरा गरी शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । मन्त्रालयले त्यो मध्ये १ लाख रोपनीको इसान नयाँ सहरको निर्माण थालन गर्ने गरी बजेट माग गर्दै फाइल अर्थमन्त्रालयमा पठाएको हो ।
माग अनुसार बजेट सुनिश्चिता हुन नसक्दा नयाँ सहर योजना अल पत्र रहेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार एकै पटक ४ वटै नयाँ सहर निर्माण सम्भव छैन । एउटा मात्र नयाँ सहर निर्माणका लागि वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
एउटा नयाँ सहरको निर्माण पूरा गर्नका लागि २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ५ वर्षको योजना अन्तर्गत नयाँ सहर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । ढिलाई गरेसँगै प्रत्येक वर्ष ५ देखि १० प्रतिशतले निर्माण लागत बढ्दै जाने विज्ञहरू बताउँछन् ।
कस्ताे हुन्छ स्मार्ट सिटी ?
प्राधिकरणले उपत्यकामा १ लाख रोपनीको एउटा र १० हजार रोपनीका ३ वटा गरी चार वटा नयाँ सडक बनाउने योजना बनाएको छ । नयाँ सहर निर्माणका क्रममा जग्गाधनीको ३० प्रतिशत जग्गा कटौती हुनेछ । त्यसको २० प्रतिशत जग्गा सडकमा आउने बताइएको छ । बाँकी ५ प्रतिशत खुल्ला मैदान र पार्कका लागि छुट्याइने छ ।
ल्याण्ड पुलिङ गरेर जग्गाको विकास गरेर उनीहरूलाई उपयोगका लागि फेरि फिर्ता दिइने छ भने त्यसमा मुआब्जा दिइने छैन । हरेक ठाउँमा ४ आनाको प्लटिङ गरेर राख्ने छ । नयाँ सहरमा न्यून्तम ६ मिटर सडकदेखि ५० मिटर चौडाइका सडक बनाइने छन् । खोलालाई बाढी आउँदा पोखरीमा जाने तरिकाले डीपीआर डिजाइन गरिएको छ ।
नयाँ सहरमा कलेज, दमकल स्ट्याड, हेल्थपोष्ट, पार्क, पुलीस्स्टेसन, स्कुल, सहरी विकासका भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गरिने छ । हालसम्म डीपीआर निर्माणका लागि १६ करोडको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ । नयाँ सहरको डीपीआर बनाउने क्रममा १ लाख रोपनीको इसान सहरको डीपीआरका लागि मात्र १० करोडको हाराहारीमा खर्च भएको छ । अन्य १० हजार रोपनीका नयाँ सहर निर्माणका लागि २/२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
