काठमाडौं । आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारलाई सहज र छरितो बनाउन आधुनिक संरचना बनाउने क्रम बढ्दो छ । यसैक्रममा, सरकारले आयात र निर्यात गरिने मालसामानको भण्डारण तथा सुरक्षणका लागि थप आधा दर्जन सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण अघि बढाउने भएको छ ।
सरकारले देशका थप ५ ठाउँमा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हाे। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार हाल देशका विभिन्न ५ नाकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले चीनतर्फको नाकामा ४ वटा र भारततर्फको एउटा नाकामा एउटा बन्दरगाह निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार हाल हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुासभाको किमाङथाङका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, भारततर्फ महोत्तरीको जलेश्वरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइहरेको छ ।
‘हाल देशका विभिन्न ५ स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तिनको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।’
मालसामानको आयात निर्यात, कन्टेनरबाट उचित रूपमा मालसामान राख्ने र निकाल्ने, गोदाम व्यवस्थापन, कन्टेनरको अस्थायी भन्डारण तथा जाँचपास कार्यहरू सहज बनाउन सुख्खा बन्दरगाहबाट निर्माण गर्न लागिएकाे समितिले जनाएकाे छ ।
दुई बन्दरगाह निर्माणधीन अवस्थामा
हाल दुई सुख्खा बन्दरगाह निर्माणधीन अवस्थामा रहेको छन् । समितिका अनुसार हाल बाँकेको नेपालगञ्ज र रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ ।
नेपालगञ्ज आइसीपीको निर्माणको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहको भौतिक प्रगाति ३५ प्रतिशत पूरा भएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए ।
यस्तै, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । भारतको लगानीमा निर्माण हुने यस संरचनाको उक्त पक्षले नै डीपीआर बनाइरहेको छ ।
हाल नेपालमा सातवटा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा काँकडभिट्टा, वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, चोभार, तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह रहेका छन् ।
व्यापार व्यवस्थापन र सहजताको लागि पूर्वाधार आवश्यक
बन्दरगाह निर्माणले सीमा क्षेत्रमा सामाग्रीहरूको भण्डारण तथा व्यवस्थापन र सुरक्षामा सहयोग पुग्नुका साथै वस्तस्तुको लागत कम पर्ने भएकाले मूल्यमा समेत प्रभाव पर्ने पूर्वाधार विज्ञ बताउँछन् ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेल दिगो व्यापार व्यवस्थापन र सहजताको लागि इन्टरमोडल पूर्वाधार संरचना आवश्यक रहेको बताउँछन् ।‘इन्टरमोडल यातायात सबै प्रकारका वस्तुहरूको वातावरणीय दिगो व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रको पर्यायवाचीका रूपमा विश्वव्यापी रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘वस्तु आयात निर्यातको सहजता र व्यापार चेनको रूपमा यस्ता संरचनाहरूको अवधारणा आएको हो । जुन हाम्रो लागि आवश्यक छ ।’
विकास समिति ऐन, २०१३ बजोजिम स्थापना भएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले यस क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो । आइसीडी र आइसीपीहरूको उचित व्यवस्थापन गरेर वैदेशिक व्यापारमा सहजिकरण गर्ने यसको उदेश्य रहेको छ । सोही अनुसार विभिन्न व्यापारिक नाकाहरूमा संरचना निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालन गरिरहेको छ ।
समितिले हाल चोभार सुख्खा बन्दरगाह र वीरगञ्ज आफैले सञ्चालन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर यस्ता संरचनाहरूलाई बिजनेश दिनुपर्ने समितिको धारणा छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको कतिपय यस्ता संरचनाहरूले पनि बिजनेश पाएका छैनन् । परिपूरक पूर्वाधारको रूपमा रहेका सडक संरचना नबन्दा सुख्खा बन्दरगाहले क्षमता अनुसार व्यापार पाएका छैनन् ।
