काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड अफ डाइरेक्टर चिन्तामणी सिवाकोटीले राष्ट्र बैंक सञ्चालन ऐनले नतोकेसम्म राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन नगर्ने बताएका छन् ।
आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित भएको बताएका हुन् । ऐनमा ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था गर्न लागिए पनि त्यसको लागि राष्ट्र बैंकसँग संयन्त्र नभएको उनले बताए । ‘नियमन गर्ने भनिएको छ तर, त्यसको लागि मेकानिजम केही छैन,’ उनले भने, ‘५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएर कारबाही गर्ने अधिकार दिएन भने निरीक्षण गरेर मात्र हुँदैन । त्यसपछि राष्ट्र बैंक पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
‘वास्तवमा राष्ट्र बैंकलाई नै ऐन संशोधन गरेर जिम्मेवारी दिने हो भने राष्ट्र बैंकले नसक्ने भन्ने होइन, तर त्यो अन्र्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरित हो । सहकारीको लागि छुट्टै नियामक हुने व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन् ।
यदि राष्ट्र बैंकलाई नै त्यो दिने हो भने सहकारी संस्था निरीक्षण सुपरिवेक्षण विभाग भनेर छुट्टै विभाग बनाउँछ र सहकारी क्षेत्रको विज्ञ राखेर अनुगमन गर्ने उनले बताए । सरकारले शुद्धीकरण सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने प्रस्तावमा वार्षिक ५० करोड बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने उल्लेख छ ।
२०४६/ ४७ सालमा वित्तीय पहूँच बढाउनको लागि सहकारी संस्थाको आवश्यकता भए पनि नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको उनले बताए । आवश्यकता अनुसार निश्चित संस्थाहरु मात्र कायम गरेको भए यो समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।
