काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आधा दर्जन बढी सडक आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले रणनीतिक मानिएका आयोजनाको निर्माण भने सुस्त गतिमा छ ।

आयोजना सुरू भएको एक दशकको अवधिसम्म सम्पन्न केही राजमार्गको भौतिक प्रगति आधा पनि भएको छैन् भने कुनै सम्पन्न हुने चरणमा छन् । निर्माण र स्रोतको प्राथमिकतामा राखिए पनि विभिन्न कारणले समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका सडकलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । तर, तोकिएकै समयमा सम्पन्न नहुँदा एकातिर लागत बढ्न गई राज्यले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ भार व्यहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकले सास्ती, हैरानी पाएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा मार्फत आनुनी अड्चन, सरकारी संयन्त्रबीचको सम्वन्य अभाव, आयोजनाको निक्र्यौल नगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको, दक्ष जनशक्ति तथा श्रमिकको अभावले आयोजनाको लागत बढाउँदै गएको र निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख छ ।

हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू २४ पुगेका छन् । दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र एक जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आए पनि अन्य केही आयोजना भने लगानी र निर्माणको टुंगो छैन ।

विशेषगरी, पूर्वाधारको मेरुदण्ड मानिएका सडक राजमार्गहरू समयमै नबन्दा ढुवानी लागतदेखि सर्वसाधारणको जीविका समेत कठिन बन्दै गएको छ ।

कुन सडकको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत हाल ७ वटा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । तीमध्ये ३ वटाको आधा बढी काम सकिएको छ भने ४ वटाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

फास्ट ट्रयाकको चालु  वर्षकाे ६ महिनामा ९.११ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ७५.५ किमीको यस आयोजनाको समग्रमा प्रगति हालसम्म २१.१८ प्रतिशत भएको छ ।निर्माण अवधि अब २ वर्ष मात्र बाँकी रहे पनि अझै ७९ प्रतिशत काम बाँकी छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विस २०७६ भदौमा स्वीकृत भएसँगै निर्माण सुरु भएको द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२.५२९ किमी छ । उक्त आयोजनाको महादेव, धेद्रे र लेन डाँडामा गरी ६.४१ किमीका तीन सुरुङ तथा करिब १० किमी लम्बाइ बराबरका लामो र छोटा गरी ८७ पुल रहने छ ।

सुरुमा करिब १ खर्ब १६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस सडकको संशोधित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब अनुमान गरिएको छ । यो सडक काठमाडौंको खोकनाबाट सुरु भई ललितपुर, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ सालदेखि सुरू गरिएको पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्गको हालसम्म भौतिक प्रगति ९४.१६ प्रतिशत भएको छ । मध्य पहाडका २६ जिल्लाहरू छुने १ हजार ८७९ किलोमिटर लामो यस राजमार्ग निर्माणको दशक बितेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत असारसम्म निर्माण सम्पन्न भएको कुल हिस्साको चालु वर्षको ६ महिनामा १८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । १८७९ किलोमिटर लामो यस राजमार्ग मध्ये १२५९ किमी कालोपत्र गरिएको छ भने १३७ पुल मध्ये ९३ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

२०६६/०६७ देखि सुरू गरिएको हुलाकी राजमार्गको हालसम्म भौतिक प्रगति ८०.९० छ । कुल १७९२ किमीमध्ये ८९१ कालोपत्र सम्पन्न भएको छ भने २१९ पुल मध्ये ११५ को निर्माण सम्पन्न भएको छ । तराईका २१ जिल्लाहरू छुने यस राजमार्गको ६ महिनामा असारसम्मको कुल प्रगतिको ४२.६० भएको छ ।

कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति ४१ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्षको ६ महिनामा त्यसको ३९ प्रतिशत भएको छ । १६२ किमीको संखुवासभाको खाँदबारीदेखि किमार्थाका सम्मको आयोजनामा १५० किमीको ट्रयाक खोलिएको छ । ८ पुल निर्माण र बाँकी १२ किमी ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ ।

कालिगण्डकी करिडोरको भौतिक प्रगति हालसम्म ५६ प्रतिशत भएको छ पछिल्लो ६ महिनामा सोको २२.७१ प्रतिशत निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मालढुंगा–राम्दी २४५ किमी मध्ये २४४ किमी ट्रयाक खोलिएको छ ।

यसैगरी, कर्णाली करिडोरमा कुल २६८ किमी मध्ये २६३ किमी ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ । कालिकोटको खुलालुदेखि हिलसासम्म निर्माणधिन यो आयोजना सुरू भएको डेढ दशक भइसकेको छ । भौतिक प्रगति २० प्रतिशत भएको छ । चालु वर्षको ६ महिनामा त्यसको ९.०१ प्रतिशत प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट रेल विकास आयोजनाको प्रगति एक दशकमा ३८.५ प्रतिशत भएको छ । यस आयोजनाको काम ५२.५ मिमि ट्रयाकब्रेड र ५ पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।

लागत वृद्धिको रफ्तार

आयोजनाहरू समयमै नबन्दा वित्तीय, श्रम र आर्थिक स्रोतको लागत बढ्दै गएको छ । सरकारको आम्दानीका वैकल्पिक स्रोतहरू नहुँदा ऋण काढेर बनाएका आयोजनाको लागत बढ्दा त्यसको ब्याज पनि बढ्दै गएको छ ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्नेगरी थलिएको राजस्व प्रणाली र कमजोर वित्त व्यवस्थापनले विकासको आयोजना निर्माण मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको पनि प्रतिफल अनिश्चित छ । यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा हाल तीन गुणाले बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान छ । यस आयोजनामा सरकारले चालु आवको पुस मसान्त सम्म लागत अनुमानको दोब्बर अर्थात ६० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

निर्माण सुरू गरिएको डेढ दशकमा आयोजनाको लागत तीन गुणा बढ्दा त्यसले दिने प्रतिफल भने अनिश्चित छ । रणनीतिक सडक आयोजना मानिएको हुलाकी राजमार्गको लागत १७ अर्ब रुपैयाँ बढलिे बढेको छ ।

निर्माण सुरूगरिएको २०६६/०६७ मा ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेकोमा अहिले बढेर ६५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हालसम्म यस आयोजनामा ५७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

२०६५/०६६ मा सुरू गरिएको उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी करिडोर)को प्रारम्भिक लागत अनुमान १६ अर्ब २० करोड रहेकोमा संशोधित अनुमान ११ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । सोही वर्षदेखि सुरू भएको आयोजना उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कालिगण्डकी करिडोर) को लागत २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

कर्णाली करिडोरको लागत ४ अर्बबाट ६ अर्ब पुगेको छ । सडक आयोजनामा रणनीतिक तथा महत्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रारम्भिक लागत अनुमान लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । हाल आयोजनाको लागत बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बढी हुने संशोधित अनुमान छ ।