काठमाडौं । सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा आम्दानी र खर्च बीचको सन्तुलन बिग्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा सरकारको १ खर्ब २० अर्ब घाटामा गइसकेको छ । जसले सरकारलाई प्रशासनिक खर्च धान्नै मुस्किल हुन थालेको छ ।
आम्दानी र खर्च बीचको खाडल बढ्दै गएपछि बजेट मार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू पूरा हुन सक्दैनन् भने ऋणको हिस्सा हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।
सरकारले वार्षिक आयव्यय अनुमानको आधारमा प्राथमिकता र योजनाहरूको निर्धारण गर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । माघ पहिलो सातासम्म लक्ष्यको जम्मा ३३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
जबकी अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा साढे ५ खर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो । सरकारले सक्षम व्यक्तिलाई पाखा लगाएर असक्षमको हातमा राज्यको ढुकुटी दिँदाको परिणाम आम्दानीमा देखिएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल यस वर्ष राजस्व संकलनमा ऐतिहासिक गिरावट आउने संकेत देखिएको बताउँछन् । ‘आव २०३१/३२ देखि २०७८/७९ सम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व कम भएको थिएन्,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्ष ऐतिहासिक हुने भयो । आव २०७८/७९ को तुलनामा कम हुने भयो ।’
सरकारले बजेटमार्फत राखेको खर्च र राजस्वको दायरा हासिल गर्न नसकिने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत संशोधन गर्छ । तर, संशोधित अनुमान पनि भेटउन नसक्दा त्यसले विकास खर्चमा धक्का पुर्याएको छ ।
अर्थशास्त्री गोविन्द नेपाल सरकारले चालु वर्षमा राजस्वको लक्ष्य भेटाउन नसक्ने उनले बताए । ‘यो ६ महिनामा राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आएको छ । अब बाँकी अवधिमा अत्याधिक आयात वृद्धि भए मात्र राजस्व बढ्छ । आयात वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा पनि सोही अुनसार बढ्छ,’ उनी भन्छन् ।
राजस्वमा ऐतिहासिक गिरावट
पाँच दशकको तथ्यांक हेर्दा नेपालको राजस्व संकलनमा अघिल्लो आवको तुलनामा कुनै वर्ष राजस्व संकलन घटेको देखिँदैन् । २०७२ मा गएको भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, तीन वर्षअघि फैलिएको कोभिड लगायतका वर्षहरूमा पनि सरकारको आम्दानी अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छैन । चालु आवमा भने यो क्रम भंगहुने संकेत देखिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष लक्ष्य पूरा गर्न नसके पनि केही आवहरूमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका उदाहरणहरू छन् । तर, घाटामा भने गएको थिएन् ।
पूर्वसचिव खनालले सरकारको ढुकुटी दक्ष्य र सक्षम व्यक्ति भएको बेला लक्ष्यभन्दा बढी आम्दानी गरेको र भ्रष्ट, असक्षम व्यक्तिको हालमा अर्थतन्त्र पुगेपछि लक्ष्यभन्दा पनि कम संकलन भएको बताए ।
‘सक्षम अर्थमन्त्री र दक्षता भएकाहरूको हातमा परेको बेला लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, भ्रष्ट र असक्षमले राज्यको ढुकुटी सञ्चालन गरेको बेला लक्ष्य भेट्याउने भन्दा पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा कम संकलन हुन्छ ।’
कठिन अवस्थामा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा नघटेको राजस्व यस वर्ष घट्ने देखिएको उनले बताए । ‘नेपालले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड जस्ता कठिन अवस्थामा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्वको घटेको थिएन,’ उनले भने । यसको मुख्य कारण भनेको ढुकुटी सञ्चालन गर्नेहरूको अक्षमता र कमजोरी भएको जानकारहरूले बताइरहेका छन् ।
कसरी हुन्छ राजस्वको लक्ष्य निर्धारण ?
बजेट निर्माणको क्रममा सरकारले पहिले राजस्वको अनुमान गरिसकेपछि बजेटको आकार निर्धारण गर्छ । हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दो छ । तर, त्यसअनुसार राजस्वको दायरा र संकलन भने बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
खनालका अनुसार विश्वभर राजस्व निर्धारण गर्ने तरिका एउटै छ । आय कर र मूल्य अभिवृद्धि करको अनुमान गर्ने बेलामा मानिसको क्रयशक्ति र आम्दानी कतिले बढ्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । त्यो भनेको जीडीपी र मूल्यवृद्धि कति प्रतिशतले हुन्छ भन्ने हो ।
उदाहरणका लागि ५ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्ने र ८ प्रतिशतले मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसको तुलनामा अब राजस्व १३ प्रतिशतले बढ्नु पर्छ ।
मानिसको आम्दानी बढेपछि आय कर पनि बढ्छ । वार्षिक साढे चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी छ भने एक प्रतिशत कर लाग्छ । ५ लाख पुग्ने बित्तिकै कर एकैपटक १५ प्रतिशतमा जान्छ ।
आम्दानी बढ्दा करमा ‘गो एमसी’ भन्ने हुन्छ । मानिसको आम्दानी ५ प्रतिशतले बढ्यो भने कर संकलन ६.५ प्रतिशले बढ्छ, जसलाई करको गो एमसी भन्ने गरिन्छ । ‘मानिसको आम्दानी बढेपछि ट्याक्सनेटमा छिर्छ । त्यो कसरी छिर्छ भन्ने अनुमान गर्ने एउटा सुत्र बनाइएको हुन्छ, ४÷४ वर्षमा अध्ययन गरिन्छ,’ खनालले भने ।
उत्पादनमा खर्च नहुँदा आम्दानीमा धक्का
अयातमा आधारित अर्थतन्त्र, कमजोर आन्तरिक उत्पादन र संरचनागत समस्याले राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको छ । आम्दानीको दायरा विस्तार नगरी लक्ष्य मात्र बढाउँदा बजेटको घोषणा र स्रोत बीचको अन्तर बढ्दै गएको हो ।
हचुवामा आयोजना छनोट गरेर खर्च गर्दा एकतिर राजस्वको दायरा बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ विकासका संरचनाको लागत बढिरहेको छ, प्रतिफल अनिश्चित बनेको छ ।
अर्थशास्त्री नेपाल सरकारले खर्चको सदुपयोग गर्न नसक्दा आम्दानीको दायरा विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रकम खर्च गरेर राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने हो । तर, मुख्य भनेको सरकारले खर्च गरिरहेको रकम सदुपयोग गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो आम्दानीको दायरालाई विस्तार गर्न सकेन् । जसको कारण अपेक्षित राजस्व संकलन हुन सक्दैन ।’
सरकारले आफ्नो आम्दानीले खर्च धान्न सक्दैन । जसको कारण ऋण तथा बाह्य सहयोग लिएर त्यो पूर्ति गरिँदै आइएको छ । ‘यस वर्ष राजस्व नबढ्नुको कारण सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको आम्दानीको मुख्य हिस्सा भनेकै आयात बनेको छ,’ नेपालले भने, आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि संकुचन हुँदा त्यस वापत संकलन हुने राजस्व बढ्न सकेन । धेरैले अहिले पनि कर तिर्न सकेका छैनन् ।’
