काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालले गत जेठमा भूउपोग नियमावली जारी गरेर स्थानीय तहलाई ६ महिनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि अधिकांश पालिकाले हालसम्म गरेका छैनन् ।
नियमावली अुनसार सबै स्थानीय तहहरूले मंसिर २३ भित्रै स्थानीय भूउपोग परिषद् मार्फत कृषि वा गैरकृषि जमिन वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, नियमावली कार्यान्वयनमा आएको ८ महिनासम्म अधिकांश स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरेका छैनन् भने वर्गीकरण गरेकाहरूले पनि नियमावलीको परिकल्पना र मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
कति स्थानीय तहरूले जग्गाको वर्गीकरण गरे भन्ने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग छैन । मन्त्रालय अधिकारीका अनुसार हालसम्म करिब १०० स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि जमिन वर्गीकरण गरेको जानकारी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई गराएका छन् ।
स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरणको जानकारी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई गराए हुने भन्दै मन्त्रालय भने पन्छिएको छ । जग्गाको खण्डीकरण तथा दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले ०७६ मा भूउपयोग ऐन आएपछि २०७९ मा नियमावली जारी गरिएको थियो ।
नियमावली अनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि त्यसको विवरण नापी विभाग, प्रदेश र संघीय भूउपयोग परिषद्मा पठाउनुपर्छ ।
यसैगरी, कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याए ६ महिनाभित्र स्थानीय पत्रिका वा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, हालसम्म जग्गा वर्गीकरण भन्दा कतिपय स्थानीय तहले भूउपयोग परिषद् नै बनाएका छैनन् ।
भूमाफियाको सक्रियता, औचित्यविहीन बन्यो नियमावली
खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न सरकारले बेला–बेलामा कित्ताकाट समेत रोक्दै आएको छ । अनियन्त्रित सहरीकरण र जमिन टुक्रयाउन नदिन ल्याइने नीतिले परिकल्पना गरेको भन्दा वास्तविकता भने फरक देखिन्छ ।
मुख्य सहर र सहरउन्मुख क्षेत्रहरू यसका उदाहरण हुन् । केही समयअघि उपत्यका भित्रका काठमाडौं, भक्तपुरका स्थानीय तहहरूले खेतीयोग्य जमिन नै नभएको घोषणा गरेका छन् । तर, नियमावलीमा भने १० प्रकारका जमिन जग्गा वर्गीकरणको आधार बनाएको छ ।
जग्गा प्लटिङ र घडेरी बनाएर बिक्री गर्ने भूमाफियाको सक्रियताले स्थानीय भूउपयोग परिषद् मात्र नभएर जग्गाको वर्गीकरण नै नियमावली विपरित भइरहेको छ ।
खेतीयोग्य जमिन गैरकृषि घोषणा गरेर घडेरीको रूपमा बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि सहज हुने भएकाले स्थानीय तहमा जग्गाका विचौलियाले आफ्नो प्रभाव जमाइरहेका छन् । नापी विभाग, मालपोत कार्यालयमा आवेदन दिएपछि मात्र जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन गर्न सक्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।
तर, माफियाको सक्रियताले भूउपयोग परिषद्ले अघि नै गैरकृषि घोषणा गरेपछि वर्गीकरण कित्ताकाट र सोही प्रयोजनमा जमिन उपयोग गर्न सहज हुने भएको छ ।
विभागले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको नक्सा अनुसार स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले स्थानीय आवश्यकता, भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा र जग्गाको प्रकारको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नियमावलीले कृषि, आवास, व्यावसायीक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जग्गा धनीले कृषि वा गैरकृषि भनेर स्वघोषणा गर्न भने पाउँदैनन् । भूउपयोग परिषद्ले नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीको परिकल्पना भएपनि त्यो जग्गा कारोबारी विचौलीयाबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
कित्ताकाटमा समस्या, राजस्व गिरावट
वर्गीकरणको विवरण स्थानीयतहले मालपोत कार्यालयलाई उपलब्ध नगराउँदा कित्ताकाट अन्योल भएको छ । मालपोत कार्यालयहरूले स्पष्ट रूपमा जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म कित्ताकाट गर्न आनाकानी गरिरहेको सेवाग्राहीले बताइरहेका छन् ।
टुक्रा जग्गा नहुँदा कारोबारमा आएको निरन्तर गिरावटले सरकारले ठूलो रकम राजस्व गुमाइरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म घरजग्गा कारोबार बापत सरकारले ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।
गत वर्ष सोही अवधिमा २५ अर्ब बढी रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत वर्ष मासिक ७० हजार बढको संख्यामा घरजग्गा किनबेच भइरहेकोमा जेठयता घटेर ३० हजार हाराहारीमा सीमित भएको छ ।
