काठमाडौं । ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनी विरुद्ध सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई धमाधम कालोसूचीमा राख्न थालेको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै एकैपटक २४ सप्लायर्स तथा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी गराएको हो ।
कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा पर्नेमा नेपालीसहित विदेशी कम्पनीहरु पनि रहेका छन् ।
कार्यालयले सिल्क मार्केटर सिनोम्याक/एचआई सांघाई इन्टरनेश्नल ट्रेड कम्पनी/ग्लोबल म्याटिक्स ट्रेडिङ/विध म्यानेजमेन्ट जेभीलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । यी कम्पनीले चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन ठेक्का लिएका थियो । यो जेभीलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाडौंको सिफारिसमा कार्यालयले ३ वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङको सिफारिसमा सिम्लेश्वर विल्डर्स ३ वर्षको लागि कालोसूचीमा परेको छ । यस्तै, एशियन बोरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन, दिव्याक्षा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, ड्रियागन कन्स्ट्रक्सन, किसन कन्स्ट्रक्सन, जगदम्बा निर्माण सेवा, साइफ मेटल एन्ड कन्स्ट्रक्सन, मुक्तिनाथ रुपेश कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, कोहिनुर ईम्पोरियम, मुस्कान सप्लायर्स, प्रवेश ट्रेडर्स, सच्चिदानन्द सप्लायर्स तथा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, ग्लोरिया फर्मासेटिकल्स कम्पनी १ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
यसैगरी, सत्यवती अर्डर एन्ड सप्लायर्स, शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा, श्रीराम निर्माण सेवा, सूर्योदया कन्स्ट्रक्सन १ वर्ष र हेक्जिङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी चाइना २ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिमासम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।
