काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा ठूला बिजुली बस संचालन प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । सरकारसँगै निजी क्षेत्रले पनि बिजुली बस संचालनका लागि चासो देखाएका हुन् ।

सरकारले नीतिगत रूपमै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । विद्युतीय सवारी आयातमा कर छुटदेखि चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा तीव्रता दिएको छ । जसकारण निजी प्रयोगका कार, जीपदेखि ठूला बस सम्मको आयात बढ्दै गएको छ ।

सरकारको सहयोगमा साझा यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा संचालन गर्ने गरी ४० वटा बिजुली बस ल्याइसकेको छ । जसमध्ये ३ वटा हाल संचालन गरी रहेको छ भने ३७ वटा संचालनको तयारीमा जुटेको छ । साझाले निकट भविष्यमा थप २०० बिजुली बस ल्याउने योजना समेत बनाएको छ ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले पनि विद्युतीय बस संचालन गरिरहेको छ । नेपाल लगानी बोर्डले निकट भविष्यमै उपत्यकाको चक्रपथमा ७५ वटा बिजुली बस संचालन गर्ने भएको छ । जसका लागि बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कम्पनी छनोट प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ । बोर्डले आह्वान गरेको बोलपत्रमा भारत, चीनकासहित १३ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । बोर्डले विद्युतीय बस चलाउन २० अर्ब खर्च हुने जनाएको छ ।

यसरी हरेक निकायले बिजुली बसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन् । निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा अबको भविष्य विद्युतीय सवारी साधनमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । कम्बस्चन सवारीसाधनको संचालन खर्च पनि बढी रहेको छ । ती साधनले फाल्ने धुँवाले वातावरण प्रदूषण बढ्दै बढाउँदै लगेको छ । प्रदूषण नियन्त्रण र संचालन खर्च कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधार विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुनु भनेको स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नुका आफ्नै देशको इन्धनलाई खपत गर्नु समेत रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले प्रमोट गर्ने हिसाबले नीति बनाएर, यसको प्रयोगलाई अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याए सजिलो हुन्छ, नत्र काम गर्दा हुन्छ भनेर हुन्न, त्यसका लागि वातावरण बनाइदिनु पर्यो,’ तुलाधारले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

नेपालमा पहिलोपटक सन् १९७५ देखि विद्युतीय सवारी साधन संचलन भएको पाइन्छ । सो बेला चिनियाँ सरकारको सहयोगमा ट्रली बस सञ्चालनमा आएको थियो । उक्त ट्रली बस सन् २००८ सम्म संचालन भएको थियो ।

यस्तै, सन् १९९५ मा सफा टेम्पो सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सो समयमा ७०० सफा टेम्पो काठमाडौं ल्याइयो । २००१ मा विद्युतीय कार आयात सुरू गरिएको थियो । हालसम्म १० हजार बढी विद्युतीय कार आयात भइसकेको छ । दुईपांग्रेको संख्या योभन्दा धेरै छ ।

धमाधम चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुँदै

विद्युतीय सवारीको आयात बढेसँगै धमाधम चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन थालेका छन् । देशभर निजी क्षेत्र र सरकारले गरी १०० बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमुख राजमार्गका ३२ स्थानमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन काम सुरू गरेको छ । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम सुरू भएको हो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गका साथै, पृथ्वी, सिद्धार्थ, बीपी र मदन भण्डारी लगायतका राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन राखिँदै छ । स्टेसनमा १४२ किलोवाटको डीसी चार्जर राखिनेछ । एउटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागत करीब ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

सो चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि थप ७ हजार किलोवाट विद्युत् खपत हुने अनुमान गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा आएका निजी विद्युतीय सवारी साधन ग्राहक आफैंले घर, अफिसमा चार्ज गर्दै आएका छन् ।

निजी क्षेत्र समेत आफैं चार्जिङ स्टेसन राखेर विद्युतीय सवारी साधन बजारमा ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । सुन्दर यातायातका सञ्चालक भेषबहादुर थापाले २५ स्थानमा आफैंले चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार बुटवल, ढल्केबर रुपन्देही लगायतका स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राखने काम भइरहेको हो । त्यसैगरी, सवारी विक्रेताहरूले पनि धमाधम चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् ।

नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट स्थपना हुँदै

सुन्दर यातायातले विद्युतीय सवारीसाधन निर्माणका लागि एसेम्बल प्लान्ट निर्माण गर्ने भएको छ । सो क्रममा सुन्दर यातायातका सञ्चालन थापाले एसेम्बल प्लान्टको नक्सा तयार भएको बताएका छन् ।

नेपालभर गुड्ने सवारीसाधन चर्को भन्सार दर तिरेर आयात गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यस अवस्थाको अन्त्य गर्दै सुन्दर यातायातले नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय सवारीसाधनको एसेम्बल प्लान्ट खोल्ने तयारी गरेको हो ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि सुन्दर यातायात प्रालीले रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा २३ विघा जमिनमा प्लान्ट स्थापनाका लागि नक्सा तयार गरेर काम सुरू गरेको हो ।

चीनको सिचुवान गुहाङ अटोमोबाइल्स, बीएके कम्पनी र नेपालको सुन्दर अटो इन्जिनीयरिङ प्रालिको सहकार्यमा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्न लागिएको हो । विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा चासो बढ्दै गएपछि चीनको सिचुवान गुहाङ अटोमोबाइल्स कम्पनीले प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यूरो ६ लागू हुन नसक्दा धुँवा फाल्ने गाडी आयात हुँदै

सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषण कम गर्न विश्वभर प्रदूषण मापदण्ड कायम हुँदै आएको छ । जुन समयानुकूल परिमार्जन हुने गरेको छ । भारतमा २०२० अप्रिलदेखि भारत स्ट्यान्डर्ड ६ का सावरी मात्र दर्ता गर्न पाइने व्यवस्ता लागू गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले पनि नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लाई स्तरोन्नति गर्ने तयारी अझै गर्न सकेको छैन । नेपालमा अझै पनि यूरो ३ र यूरो ४ का सवारी साधन आयात हुँदै आएको छ ।

विश्वभर यूरो स्ट्यान्डर्डलाई धेरै देशहरूले मान्यता दिने गरेका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर आ–आफ्नो देशमा मापदण्ड तय गरेका हुन्छन् । नेपाल आउने सवारी अधिकांश भारत निर्मित हुने गरेका छन् ।

बीएस–६ इन्जिनयुक्त सवारीमा विशेष खालको इन्धन फिल्टर प्रयोग गरिएको हुन्छ । यो इन्जिनले ८० देखि ९० प्रतिशत पीएम (पार्टिकुलर माइक्रोन) २.५ सम्मका कण अर्थात् सजिलै शरिरमा पसेर असर गर्न सक्ने यस्ता कणलाई रोकेर नाइट्रोजन अक्साइडलाई नियन्त्रण गर्दछ । यो भनेको सवारीले गर्ने प्रदूषण कम हुनु हो ।

बीएस–६ युक्त इन्जिनले गाडीले गर्ने प्रदूषण ०.०५ प्रतिशतबाट ०.०१ प्रतिशतमा सीमित गर्दछ । यसले गाडीले गर्ने प्रदूषण हावामा निक्कै कममात्र मिसिने छ । बीएस–६ इन्जिन भएको डिजेलरपेट्रोल गाडीले पर्ने प्रदूषण ७५ प्रतिशत कम हुन्छ ।

बीएस–४ को तुलनामा बीएस–६ इन्जिन महंगो हुन्छ । तर यसले गर्ने प्रदूषण भने निक्कै कम हुन्छ । बीएस–३ र ४ इन्धनमा सल्फरको मात्रा ५० पीपीएमसम्म हुन्छ भने बीएस–६ स्तरको तेलमा सल्फर जम्मा १० पीपीएम हुन्छ । यसले प्रदूषण निक्कै कम हुन्छ ।

नेपालमा लागू भएको यूरो ३ सहरको इन्जिनले गर्ने प्रदूषणको तुलनामा यूरो ४ वा ६ ले गर्ने प्रदूषण निक्कै कम हुने भएकाले प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्ती आवश्यक रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक इन्जिनीयरले बताए ।

सवारी प्रदूषण रोक्न चर्को जरिवाना

सरकारकाले सवारीसाधनबाट हुने वायु प्रदूषण रोक्न १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । वातावरण विभागले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण रोक्न पुस १ गतेदेखि प्रदूषण जाँचमा फेल हुने सवारी साधनलाई १ लाखसम्म जरिवाना तिर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

प्रदूषण, जाम र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी चलाउन रोक लगाएको छ । धेरै मात्रामा २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन रोकिए पनि अझै पुराना गाडीलाई थप वर्ष चलाउनु पाउनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको छुट्टै माग हुँदै आएको छ ।

तर, पुराना गाडी विस्थापित गर्दैमा मात्र प्रदूषण कम हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । सडकमा गुडिरहेका सवारी साधनले फाल्ने धुवाँ अनुगमन गर्न सरकारले सकेको छैन । जबकि प्राणघातक रोग क्यान्सर पनि यही धुवाँका कारण निम्तिने गरेको छ ।सडकमा हिँड्ने निर्दोष जनता सवारीजन्य प्रदूषणका कारण रोगी बन्नु विडम्बना हो । तसर्थ नियन्त्रण गर्न सकिने यस्ता प्रदूषण अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बनी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।