काठमाडौं । मंसिर महिनामा चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा धेरै कित्ताकाट (जमिन खण्डीकरण)भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएदेखि ओरालो लागेको जग्गाको कित्ताकाट मंसिरमा भने बढेको हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार मंसिर महनिामा १३ हजार २२१ वटा जग्गालाई कित्ताकाट गरी ३० हजार ८२७ टुक्रा पारिएको छ । यो चालु वर्षको ५ महिनामा भएको सबैभन्दा धेरै कित्ताकाट हो ।
चालु वर्षको पाँच महिनामा ५२ हजार ८५८ कित्ता जमिनलाई टुक्रयाएर १ लाख ९ हजार टुक्रा बनाइएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३ लाखलाई ७ लाख टुक्रा बनाइएको थियो ।
चालु वर्षको साउनमा ८ हजार ७८५ जग्गालाई कित्ताकाट गरी १५ हजार ३०५ टुक्रा, भदौमा १० हजार ९२२ कित्ताकाट गरी २१ हजार ८७७ टुक्रा, असोजमा ९ हजार ४२६ जमिनलाई १९ हजार १७८ टुक्रा र कात्तिकमा १० हजार ५४४ जमिनलाई २२ हजार ३६५ टुक्रा पारिएको छ ।
सरकारी नीतिकै कारण घटेको कित्ताकाट सरकारी व्यवस्थाकै कारण बढेको हो । भूमि मन्त्रालयले मंसिर २३ गतेसम्म प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको जमिन कृषि र गैरकृषि वर्गीकरण गर्न समयसीमा दिएको थियो । सो समयभित्रै सबै स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरे पनि केहीले जमिन वर्गीकरण गरेकाले कित्ताकाटको संख्या बढेको हो ।
वर्गीकरणपछि गैरकृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ । स्थानीय भूउपयोग परिषदले ६ महिनाभित्र कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरीसक्नुपर्ने प्रावधानको अवधि सकिएको छ । यस अवधिमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहहरूमा कारोबार खुकुलो भएको छ । जसको कारण कित्ताकाट बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाटका लागि कारोबार गर्नेहरूले सास्ती भोग्दै आएका थिए । हालसम्म कति स्थानीय तहरूले जग्गाको वर्गीकरण गरे भन्ने विषयमा मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ । तर, जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयलाई कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याएको जानकारी गराए हुने हुँदा कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ खुकुलो भएको छ ।
यद्यपि, व्यवसायी भने अझै पनि जग्गाको कित्ताकाटमा सहज नभएको बताउँछन् । ‘कित्ताकाट तथा कारोबारमा गरिएको कडाइ खुकुलोभन्दा पनि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको तजबिजमा भर पर्ने गरेको जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष विदुर धमलाले बताए ।
‘कित्ताकाटमा अझै सहज छैन । मालपोतका कर्मचारीहरूको तजबिजमा भरपरिरहेको छ । सबै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण समेत गर्न सकेको देखिँदैन । यसले कारोबारमा पनि सुधार आउन सकेको छैन,’ उनले भने ।
नियमावली अनुसार कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेपछि घरेडी तथा आवासको रुपमा उपयोग गर्न नपाइने भएपछि कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय जग्गा व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा गैरकृषि घोषणा गरेर कारोबार गरिरहेका छन् ।
स्थानीय भूउपयोग परिषदको जग्गाको वर्गीकरण सहितको सिफारीस आवश्यक पर्नेभएपछि कित्ताकाटमा स्थानीयहरूले समस्या भोग्दै आएका थिए । पछिल्लो समय वर्गीकरणपछि केही खुकुलो हँदा कारोबार र कित्ताकाट वृद्धि भएको छ ।
स्थानीय भू–उपयोग परिषदले जमिनलाई १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ६ महिना भित्र कृषिक्षेत्र छुट्याएको जानकारी सम्बन्धित नापी र मालपोत कार्यालयलाई गराउनु पर्ने समय पनि गत मंसिरमै सकिएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने कृषि वा गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याएको स्थानीय तहको सिफारीस लिएर आए कित्ताकाट र कारोबार सधै खुला रहेको बताउँछन् ।
चालु आवमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइका कारण घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन । जसको कारण सरकारले त्यस वापत प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत भारी गिरावट आएको छ । यद्यपी, मंसिरपछि प्रणालीमा तरलता सहज भएको छ भने सरकारले नीतिगत कडाइ खुकुलो बनाएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा भएको जनसंख्या वृद्धि, आवास निमार्णको तीव्र आकांक्षा र भूमाफियाको सक्रियताले जमिनको कित्ताकाट बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले कडाइ गरेको थियो ।
