काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र गतिमा शहरीकरण भइरहेको छ । जनसंख्या वृद्धि, बढ्दो बसाइँसराइ, सडक, खानेपानी, विद्युत् लगायतको सुविधा विस्तार लगायत कारणले शहरीकरण बढ्दो क्रममा छ ।
देश संघीय संरचनामा गएसँगै शहरीकरण झनै तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ । सन् २०१५ मा ४२ प्रतिशत मात्र रहेको शहरीकरण २०२१ मा पुग्दा बढेर ६७ प्रतिशत पुगेको छ ।
संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई शहरी र ग्रामीण क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण गरीको छ । २०७८ सालको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने शहरी क्षेत्रमा जनसंख्या ६३ प्रतिशतबाट बढेर ६६ प्रतिशत पुगेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या ३६.८१ प्रतिशतबाट घटेर ३३.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
अहिले हरेको घरबाट उत्पन्न हुने फोहोर पानी र दिशाजन्य लेदो सिधै खोलामा मिसाइँदै आएको छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा जनस्वास्थ्यदेखि वातावरणसम्मलाई असर पुर्याएको छ ।अहिले ७० प्रतिशत बढी शौचालयको फोहोर सिधै खोलानालामा मिसिएको छ भने ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्र सेफ्टीट्यांकीमा जम्मा गरेको बताइन्छ ।
शहरीकरण बढेसँगै ढल व्यवस्थापन भने जटिल बन्दै गएको छ । ढल व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन केन्द्रको अभाव, ढलसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ नहुनु, ढल व्यवस्थापन बिनै घर निर्माण हुनु लगायत कारणले ढल व्यवस्थापन झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
अहिले पनि देशभरका सबैसहरको ढल सिधै खोलानालामा मिसाएको पाइन्छ । शहरीकरण हुनु पूर्व नै ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी काम नहुँदा अहिले ढल खोलाबाहेक अन्त व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपालमा ढल व्यवस्थापन हुन नसक्दा खानेपानी, जनस्वास्थ्य, पर्यटन, सडक लयागत क्षेत्रमा धेरै असर पारिरहेको विज्ञ सुमनप्रसाद शर्माले बताए । ‘अव्यवस्थित शहरीकरण बढ्दो छ, राज्यले कडाइका साथ व्यवस्थित ढल नीति कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन । ढल व्यवस्थापनले नै सहरको सुन्दरता बढाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा ढल व्यवस्थापन निकै जटिल बन्दै गएको छ । सरकारले अब पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम नगर्ने हो भने झन् ठूलो समस्या बनेर जाने देखिन्छ ।’
सरकारले जतिसक्दो चाँडो हरेक स्थानीय तहमा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापन गरी ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, हरेक घर निर्माण गर्दा अनिवार्य सेफ्टीट्यांकी निर्माण गर्नुपर्ने, ढल खोलानालामा मिसाउन नहुने लगायत व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनले बताए ।
घर बनाउनु अघि ढल राख्नुपर्छ भन्ने सोच भएकाहरूमा त्यो ढलको फोहोर कहाँ जान्छ र त्यसको असर के हुन्छ भन्नेमा न सरकारको चासो पुग्न सकेको छ न जनताको । सरकारले देशभर खुल्ला दिशापिसाब मुक्त घोषणा गरे पनि घर, अफिसको चर्पीबाट गरिने शौच सिधै नदीनालामा पुग्दा यसमा कुनै निकायले चासो देखाएको पाइँदैन ।
ढलसहितको सरसफाइ खर्चालु
सरकारले २०३० सालभित्र देशलाई सुरक्षित सरसफाइ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, देशमा अधिकांश घरबाट निस्किने शौच सिधै नदीमा गएर मिसिने गरेको छ ।
ढलसहित सरसफाई अर्थात सेफ्टी ट्याङ्की सहितको ढल व्यवस्थापन ढलरहितभन्दा ६ गुणा महंगो रहेको छ । यसका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरे हरेक घरधनीले सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण गर्न सक्ने र ढलबाट निस्किने दिशाजन्य फोहोर व्यवस्थित सरसफाइ गर्न सकिने विज्ञ शर्मा बताउँछन् ।
देशभर ९ प्रतिशत घरमा मात्र सेफ्टीट्याङक सहितको ढल रहेको छ । सो सेफ्टी ट्याङ्कबाट पम्पिङ गरेर निकाले फेरि नदीमा नै फ्याकिने गरेको पाइन्छ । दैनिक १५० ट्रिप दिशाजन्य लेदो संकलन गरेर खोलामा फ्याकिने गरिन्छ । यो कानुन विपरीत भए पनि यसका लागि प्रशोधन केन्द्र नभएकाले खोलामा फ्याक्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन ।
करिब ५० बढी गाडी यसरी सेफ्टी ट्याङकीमा भरिने दिशाजन्य लेदो संकलन र व्यवस्थापनका लागि काम गर्दै आएको पाइन्छ । काठमाडौंमा मात्र दैनिक ५ लाख लिटर दिशाजन्य लेदो संकलन हुन्छ । तर, हाल काठमाडौंका लागि १ हजार लिटर क्षमता भएका एक मात्र टेकु प्रशोधन केन्द्र रहेको जुन भरिएर त्यसमा थप फोहोर प्रशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
दिशाजन्य लेदो प्रशोधनको अवस्था
काठमाडौंमा दिशाजन्य फोहोरलाई प्रशोधन गर्न २०५५ सालमा प्रशोधन केन्द्र बनाइएको थियो । त्यो हाल बन्द अवस्थामा छ । पोखरामा २०५६ मा प्रशोधन केन्द्र बनाइएकोमा अझै पनि सञ्चालनमा आइरहेको छ ।
हालसम्म लभु, गुलरिया, वालिङ्ग, महालक्ष्मी नगरपालिकामा प्रशोधन केन्द्र बनाइएको छ । मधुवन, चारआली झापान, काँकडभित्ता, सुर्खेत लगायतका स्थानमा प्रशोधन केन्द्र बन्ने क्रममा रहेका छन् ।
शहरीकरण धेरै भएका स्थानमा प्रशोधन केन्द्र बनाउन त्यहाँका स्थानीयले जग्गा नदिने भएका कारण यो निकै जटिल बन्दै गएको छ । यसको अर्को उपायको रूपमा फुल्ली मेकनाइज मेसिन समेत किन्न सकिन्छ । तर, यो निकै महंगो हुने र सरसफाइमा धेरै बजेट नआउने र यो क्षेत्र राज्यको प्राथमिकताबाट पर रहेकाले सरसफाइ हरेक समय जटिल बन्दै गएको पाइन्छ ।
छैन नीतिगत तयारी
सरकारले शौंचालयबाट निस्किने दिशाजन्य फोहोरकाे व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रूपमा कुनै तयारी गरेको छैन । सरकारले दिशाजन्य फोहोरलाई ढुवानी गरी प्रशोधन केन्द्रसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने इन्जिनीयर राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा हालसम्म सेफ्टी ट्याङकरबाट निकाल्ने दिशाजन्य लेदोको व्यवस्थापन गर्न प्रशोधन केन्द्र तयार पारिएको छैन । प्रशोधन केन्द्रसम्म लैजाने ढुवानीहरूलाई लाइसेन्स र अनुमतिको समेत व्यवस्था गरिएको छैन ।
हरेक स्थानीय सरकारलाई प्रशोधन केन्द्र निर्माण र व्यवस्थित सेफ्टी ट्याङ्कर सहितको ढल बनाउने जिम्मा दिए यसलाई धेरै प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनले बताए ।
उनले फोहोरलाई फोहोरको रूपमा नभई सरसफाइ र स्वच्छताको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । सेफ्टीट्यांकी सहितको शौंचालय बनाउने काम घर, अफिस निर्माण र डिजाइनसँग समेत जोडिने भएकाले यसमा इन्जिनीयरहरूलाई समेत तालिम दिन आवश्यक रहेको बताए ।
