काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर २३ गते भित्र आफ्नो क्षेत्र भित्रको जमिन कृषि र गैर कृषि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार अहिले स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जमिनलाई धमाधम कृषि र गैर कृषि घोषणा गर्न थालेका छन् ।
यसैक्रममा, काठमाडौंका स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रको जमिन कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गरिरहेका छन् । मंसिर ९ गते बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सबै जमिन कृषि योग्य नभएको भन्दै एक सूचना जारी गर्यो ।
यसैगरी अन्य तहहरूले पनि जग्गा वर्गाीकरणको सूचना जारी गरिरहेका छन् । काठमाडौंका अधिकांश पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्र कृषियोग्य जमिन नै नरहेको जानकारी गराएका छन् ।
जेठदेखि लागू भएको भू नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । जग्गा वर्गीकरण गरिएसँगै जेठदेखि रोकिएको कित्ताकाट पनि खुलेको छ ।
माटोको परीक्षण र कुनै मापदण्ड बिनै स्वघोषणाका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्न पाइने भएकाले सबै जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा गैरकृषि योग्य घोषणा गरेका छन् । सहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्य उच्च हुने भएकाले घडेरीको रूपमा जग्गा बेच्नका लागि गैरकृषि योग्य घोषणा गर्ने गरेको पाइन्छ ।
काठमाडौंको जग्गामा उत्पादकत्व क्षमता धेरै भए पनि घडेरीको रूपमा बेच्दा धेरै फाइदा हुने देखेपछि जग्गाधनीले गैरकृषियोग्य घोषणा गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल काठमाडौंका सबै स्थानमा भएको जमिन कृषि योग्य नभए पनि केही स्थानको जमिन कृषि योग्य भएको बताउँछन् । उनले नियोजित रूपमा काठमाडौंको जमिनलाई घडेरी योग्य बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।
‘पैसा धेरै केमा आउछ, कृषि योग्य जमिन भनेर त आउँदैन तर, घडेरी भयो भने बेच्न मिल्यो, घर बनाउन मिल्यो, उद्योग हुन्छ, कमाई पनि हुन्छ, पहिलै घरले भरिएको ठाउँमा ४/५ रोपनी जग्गालाई कृषि योग्य भनेर को घाटामा जान चाहान्छ,’ पौडेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि समिति गठन गरेर वडाले कृषि योग्य जमिन छैन भनेको भरमा जमिनको मूल्यांकन भएको बताए । उनले जमिन कृषि योग्य भए नभएको थाहा पाउन त्यसको माटो परीक्षण गरेर रिपोर्ट निकालेपछि मात्र छुटाउन सकिने बताए । कृषि अध्ययन बिना प्रेसरमा आएर महानगरले काठमाडौंको जमिन कृषि योग्य नभएको घोषणा गरेको बताए ।
‘कित्ताकाट खोल्ने हटतारोमा कुनै विधि नपुर्याई समिति बनाएर निर्णय गरेर सूचना निकालेको हो, कुनै अध्ययन बिना काठमाडौं महानगरले जमिन कृषि योग्य नभएको निर्णय गर्छ भने भोली अरु पालिकाले पनि त्यही गर्ने छन्,’ विज्ञ पौडेलले भने ।
उनले घरजग्गाबाट राजश्व समेत बढी संकलन हुने भएकाले काठमाडौं महानगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने बताए । उनले कुन मापदण्डमा अध्ययन गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाको जमिन कृषि योग्य नभएको हो देखाउन माग गरेका छन् ।
उनका अनुसार कालिमाटी, बागमती करिडोर, सितापाइला, सानो भर्याङ लगायतका स्थानहरू विगतका समयमा अत्यन्त कृषि उत्पादन दिने क्षेत्रमा रहेको बताए । काठमाडौंमा घरघडेरी धेरै भएकाले कृषि योग्य जमिन धेरै नभए पनि भएका केही जमिनलाई घडेरी बनाउनका लागि कृषि योग्य जमिन हैन भन्न नपाइने बताए ।
वि.सं. २०३२ सम्म काठमाडौंमा कृषिमै निर्भर रहेको थियो । २०४२ सालबाट सहरीकरण हुन सुरू भएको विज्ञ पौडेल बताउँछन् । त्यसपछि २०५२ सालमा गाउँबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने संख्या बढ्दै गइरहेको थियो । त्यस समयमा काठमाडौं नआएसम्म केही गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्था सृजना भइसकेको थियो । २०६२ सालदेखि काठमाडौंमा गाउँबाट आएर घरघडेरी जोड्नेहरू उल्लेख्य संख्यामा बढ्न थालेको इतिहासले देखाउछ ।
