काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालू आर्थिक वर्षकाे माैद्रिक नीतिकाे पहिलाे त्रैमासिक समीक्षा गरेकाे छ ।
राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीतिकाे समीक्षा मार्फत बैंककाे अन्तर ब्याजदर घटाएकाे छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने प्रिमियम घटेर कर्जाकाे ब्याजदर घट्ने छ ।
`वाणिज्य बैंकहरुको औसत व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,´ माैद्रिक नीतिकाे समीक्षा गर्दै प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ` यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको व्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको व्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गरिनेछ ।´
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ ।
तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ व्यवस्था गरेकाे छ।
कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूंजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिनेछ बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ जनाएको छ ।
भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुयाउने र तत्काल व्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंककाे भनाइ छ ।
मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरुको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यस समीक्षामा निरन्तरता दिइएको माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
