काठमाडौं । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएको २७ वर्ष भयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अघि सारिएको उक्त विमानस्थल ३ दशकमा पनि अझै बन्ने/नबन्ने अन्योलमै छ ।
यद्यपि, विमानस्थल निर्माणका केही प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । सरकारको हरेक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने र चुनावको बेला राजनीतिक दलको मुख्य एजेन्डा बन्ने गरे पनि हालसम्म विमानस्थल निर्माणले ठोस मार्ग पहिल्याउन सकेको छैन ।
निजगढ विमानस्थल केबल सस्तो लोकप्रियताका लागि नारा मात्रै बन्दै आएको छ । ठोस योजना तथा कार्यक्रम बिनै घोषणा भएको यस विमानस्थल निर्माणको मोडल, स्रोत सुनिश्चितता लगायत मुख् कुरा टुंगिएको छैन ।
राजनीतिक खपतको अस्त्र बनेको यस विमानस्थल कहिले बन्छ या बन्दैन ? त्यो टुंगो लाग्न अझै कति दशक बिताउनु पर्ने हो, अनिश्चित छ । ३ दशकमा विमानस्थल निर्माणका लागि भएका मुख्मुख्य घटनाक्रम यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१. नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं विमानस्थलमा एअर ट्राफिक चाप बढ्दै जाने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर छैठौं योजना (आव २०३६/३७) ले नै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण योजना समेटेको थियो । त्यसबेला कुनै काम अघि नबढे पनि २०५१ सालदेखि यसको चर्चा सुरू भएको थियो । तत्कालीन सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको हो ।
२. २०५१ मा नेपिको/आइराड नामक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालका विभिन्न ८ स्थानमा अध्ययन गरेको थियो । विराटनगर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवाको अध्ययन गरिएकोमा निजगढलाई छनोट गरियो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन २०६६/६७ मा कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडले सम्पन्न गर्यो ।
३. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०६४ साल फागुन ११ मा निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू) सँग २०६६ फागुन २३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता गरेको थियो । यो कम्पनीले २०६८ साउन १७ मा प्रतिवेदन बुझायो ।
४. २०७१ सालमा प्रस्तावित विमानस्थलको चार किल्ला तोक्ने काम भयो । आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको मान्यता पाएपछि पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बजेट प्राप्त गर्यो । त्यस वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यो रकम जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्याइएको थियो ।
५. आव २०७२७३ मा पुनः ५० करोड बजेट विनियोजन गरियाे। सो वर्षसमेत निजगढको बजेट फ्रिज नै भयो । आव २०७३/७४ मा भने बजेट बढाएर १ अर्ब पुर्याइयो । उक्त आवबाट बजेट खर्च हुन थालेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यको लागि कोरियन कम्पनी एलएमडब्ल्यूले डिटेल फेजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तयार पारिएको थियो । कुल १२ बिगाहा ४ कठ्ठा १९ धुर क्षेत्रफल जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा ल्याई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको अर्थमन्त्रालयको वार्षिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
विमानस्थल भित्र पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) सम्पन्न भएको र जग्गा प्राप्ती तथा विकासको लागि काठघाट क्षेत्रको निजी घरजग्गा ११० बिगाहा ३ कठ्ठा धुर अधिग्रहरण प्रक्रियामा सुरू गरिएको थियो ।
६. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेलन स्वीकृत गरियो । विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने ११० बिगाहा जग्गा मध्ये ६५ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
सुरूका २ वर्ष निकै प्राथमिकताका साथ चर्चामा आइरहेको यस विमानस्थल निर्माणका लागि सरू भएको अधिग्रहण २०७६/७७ मा पुगेपछि सेलाएको थियो । सो वर्ष केही प्रगति भएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको थियो ।
७. २०७८/७९ मासर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले विज्ञ टोली गठन गर्यो । उक्त टोली समूहले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष थियो ।
ट्रान्जिट विमानस्थलका रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा विकास गर्न लागिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिए पनि रुख कटानदेखि सुकुम्बासी वस्तीका कारण अझै अघि बढ्न सकेको छैन । पहिलो चरणमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा एकातर्फ लगानी जुट्न सकेको छैन ।
हालसम्म आइपुग्दा यस आयोजनामा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको आयोजना प्रमुख विजय यादवले जानकारी दिए ।
