काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले राजनीतिसँगै आर्थिक गतिविधि पनि बढाएको छ ।उमेदवार तथा कार्यकर्ताहरू प्रचारप्रसार गर्न गाउँ–गाउँ गइरहेका छन् भने त्यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू चलायमान बनाएको छ ।
निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई अर्थक्षेत्रका जानकारहरू सकारात्मक र नकारात्मक दुवै दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्छन् ।यातायात, पर्यटन तथा होटल व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक टेवा पुर्याएपनि संकटोउन्मुख अवस्थामा रहेको आर्थिक सूचकलाई चुनावी अर्थतन्त्रले मलजल गर्ने अर्थक्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेपाल जस्तो आयात र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् । ‘चुनावमा पैसाको प्रशोचन बढ्छ मानिसको हातमा पैसा गएपछि वस्तुको माग बढेर मूल्य र आयातमा पनि चाप पर्छ,’ उनले भने, आन्तरिक उत्पादन हुने र त्यही उपभोग हुने भएको भए अर्थतन्त्रमा धेरै सकारात्मक असर पथ्र्यो । तर, समग्रमा हेर्ने हो भने मूल्यवृृद्धि, आयात त्यसले पार्ने विदेशी विनिमयमा चापले अनुकूलभन्दा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।’
चुनावले व्यापारिक र उपभोग्य गतिविधि चलायमान बनाए पनि समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । अनौपचारिक रूपमा रहेको अर्थतन्त्र बैंकिङ प्रणालीमा आउने पनि तर्क गर्ने गरिएको छ ।
मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका लागि १० अर्ब खर्चको सीमा तोकेको छ भने सरकारले १० अर्ब गरेर कुल २० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने आकन छ । आयोगले प्रतिनिधि सभाको लागि एक उम्मेदवारले ३३ लाख र प्रदेश सभाको लागि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च पाउने सीमा तोकेको छ । तर, अप्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवारहरूले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमै पनि मेयरको उम्मेदवारहरूले ठूलो धनराशी खर्च गरेको आकलन गरिएको थियो । आयोगले तोकेको खर्चको हद र वास्तवमा उनीहरूले खर्च गर्ने रकममा ठूलो भिन्नता पाइने गरेको विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरेका अध्ययनहरूले देखाउँछ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च
आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य मानिन्छ । जसले मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँछ । तर, चुनावमा भने उम्मेदवारहरू बीच खर्चको प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ ।
प्रचारप्रसार तथा भोजभतेर लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च हुँदा उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्ने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । अन्ततः अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चले आयात बढाएर मुद्रा विदेशीने उनीहरूको भनाइ छ ।
खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली तथा प्रवृत्तिले आर्थिक स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्न सकेको छैन भने सरकारमा पुगेपछि चुनावमा गरेको खर्च अशुल्न भ्रष्टाचार गर्ने परिपटी बसेको छ ।
सरकारले उत्पानमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन तथा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा कडाइ गरेपनि त्यसतर्फ लगानी बढ्न सकेको छैन ।
निक्षेप बाहिरिने
गत आर्थिक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी योग्य रकम अभाव छ । तरलताको चर्को अभाव सामना गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरूले उल्लेख्य कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
चुनावमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेकाले संस्थाहरूमा कायम निक्षेप घट्नुका साथै तरलता अभावमा समस्या थपिने बैंकिङ क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । जसको प्रत्यक्ष असर बैंकको व्यवसाय तथा उत्पादनमूलक साना तथा मझौला व्यवसायका लागि लिइने कर्जामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले लगानीका लागि बैंकबाट सहज कर्जा पाउने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवमा १२.६ प्रतिशतको निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको थियो । तर, तरलताको समस्या कायमै रहे सो लक्ष्य पनि पुरा हुन नसक्ने बैंकर बताउँछन् ।
चुनावले वित्तीय प्रणालीमा केही असर पार्ने वाणिज्य बैंकका एक सीईओले बताए । ‘चुनावमा उम्मेदवाले ठूलो रकम खर्च गर्ने हुँदा निक्षेप केही घट्ने देखिन्छ । यसले तरलता समस्यालाई केही बढ्वा दिए पनि उपभोगमै खर्च गर्ने भएकाले कुनै न कुनै रूपमा त्यो रकम फेरि प्रणालीमै आउछ,’ उनले भने ।
विनिमय संचिति घट्ने
आयातमा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्रा संचितिमा गत वर्षदेखिको चाप कायमै छ । सरकारले सोही कारण विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हालसम्म खोलेको छैन ।
बजारमा तरलता बढ्दा वस्तुको माग बढ्छ । माग बढेसँगै आयातमा हुने वृद्धिले मुद्रा संचितिमा दबाब पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । निर्वाचनमा खर्च गरिने रकम बाहिरिँदा त्यसले मुद्रा संचिति घटाउँछ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल कुल विदेशी विनिमय संचिति ९ अर्ब ३५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने जसले ७.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्छ । आयातमा गरिएको कडाइले पछिल्लो समय विनिमय संचितिमा केही सुुधार ल्याएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा दबाब हुँदा स्थायित्वका नीतिहरू नियामकले लिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत साढे ७ महिनाको आयात धान्ने विनिमय संचिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।
महंगीको थप भारी
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा मूल्यवृद्धि ८.६४ प्रतिशत पुगेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ७ प्रतिशतको विन्दुमा राख्ने लक्ष्य लिइए पनि नियन्त्रण बाहिर पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
महंगी नियन्त्रण गर्न विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर बजारमा तरलता घटाइ रहेका छन् । अर्थशास्त्रीय शिद्धान्त अनुसार महंगी नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाइन्छ । जसले बजारमा पेसाको फ्लु कम हुन्छ । तर, चुनावमा हुने तरलता तथा माग वृद्धिले मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्न सक्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।
माग वृद्धिले महंगी पनि सोही अनुसार बढाउने उनी हरूको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्याले मुद्रास्फ्रीति उच्च अंकमा पुगेको छ । गत वर्षदेखि जारी रुस र युक्रेन युद्धले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले ढुवनी तथा उत्पादन लागत बढ्दा मानिसको भान्सा महंगो भएको छ ।
