काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले मल कारखाना निर्माणका लागि एमओयूको तयारी गरेको छ । जर्मनी कम्पनी डिआईएजीसँग एमओयू गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता रमेश अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार एमओयू भएपछि मात्र मल कारखाना निर्माणका लागि अध्ययनको काम सुरु गरिनेछ । एमओयू भएको कम्पनीले मल कारखाना निर्माणका लागि वृस्तृत अध्ययन गर्ने उनले बताए ।
‘मल काराखानाका लागि जर्मनीकाे कम्पनीसँग एमओयू गर्ने तयारी भइरहेको छ, एमओयू भएपछि अध्ययनको प्रकया सुरु हुन्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले चाणक्यपोष्टसँग भने ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा नेपालमै रासायनिक मल उद्योग खोल्ने घोषणा भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमै रसायनिक मल उद्योग खोल्ने घोषणा गरेका थिए ।
घोषणा भएको ५ वर्ष वितिसक्न लाग्दा समेत मल उद्योग निर्माणको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
यस अघि लगानी बोर्डले मल उद्योग खोल्ने विषयमा विभिन्न अध्ययनहरु गरेको छ । भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाहेक अरु ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल उद्योग सञ्चालन सम्भव नभएको सम्भाव्यता अध्ययनले प्रतिवेदन दिएको थियो ।
मल उद्योग स्थापनका लागि लागत धेरै लाग्ने र जलविद्युत् आयोजना उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता निष्कर्षले यो विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । अध्ययनका अनुसार प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने मल उद्योगमा हरेक दिन ११५ मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ । साथै दैनिक ११ सय ९७ मेट्रिकटन प्राकृतिक ग्यास खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले मल उद्योगको विषयमा लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएका कारण बोर्डबाट आएको निणर्य अनुसार प्रकृया अघि बढ्ने बताए ।
ग्यासबाट अथवा विजुलीबाट मल कारखाना सञ्चालन गर्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । उनले बोर्डले जिम्मा पाएको र खर्च बढि लाग्ने भएकाले ठोस निणर्य हुन नसकेको बताए ।
‘मल उद्योग निर्माणका लागि खर्च बढि लाग्ने देखियो, लगानी ठूलो लाग्ने र ग्यासबाट मल उद्योग चलाउने कि बिजुलीबाट चलाउने भन्ने कुरा पनि निष्कर्ष आएको छैन,’ शर्माले भने ।
बिजुली र कोइलाबाट उद्योगलाई चलाउँदा उत्पादन लागत निकै महंगो हुने भएकाले प्राकृतिक ग्यास नै उचित विकल्प मानिएको छ । सम्भाव्यक्ता अध्ययनका अनुसार नेपालमा रसायनिक मल उद्योग खोल्न ६५० मिलियन डलर (नेपाली ७६ अर्ब) रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
