काठमाडौं । सांसदहरुले नै रेलमार्ग निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताएका छन् । विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदहरुले निर्माणाधीन रेलमार्गहरुको स्थलगत अध्ययन गरी यस्तो बताएका हुन् ।
समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण भइरहेको रेलमार्गहरु सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताइन् । आवश्यक जनशक्तिको कमी र बजेट विनियोजन नभएको भन्दै उनले रेलमार्ग आयोजना सरकारको प्राथमिक्तामा पर्न नसकेको आशंका व्यक्त गरेकी हुन् ।
‘जनशक्ति छैन, सबै भारतीय कर्मचारी मात्र छन्, सम्झौता सकिन लाग्यो त्यसपछि कसले रेल गुडाउने, बजेट छैन यसले यो आयोजना राष्ट्रिय गौरव आयोजना भित्र भएर पनि सरकारको प्राथमिक्तामा नपरेको जस्तो देखिन्छ,’ खड्काले भनिन् ।
भदौ ५ देखि ७ गते समितिले गरेको रेलमार्ग स्थलगत अध्ययन भ्रमणको प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले यस्तो अभिव्यक्त्ती राखेकी हुन् ।
तत्काल कुर्थाबाट जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर सञ्चालन भइरहेको छ । हाल कुर्थाबाट विजलपुरासम्म पनि रेल गुड्न सक्ने गरी यसको परीक्षण सफलता पूर्ण सम्पन्न गरिएको छ । उनले चाँडै उक्त खण्डको रेलमार्ग पनि सञ्चालनमा आउने बताइन् । क्रसिङहरुको व्यवस्थापन भने गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म ७० किलोमिटर ट्रयाक बनाइ रेल गुडाउने सरकारको योजना रहेको छ । उक्त खण्डमा जग्गा प्राप्तीको काम भइरहेको छ । सो खण्डमा ठेक्का नलागेको अवस्था छ । ३०/३५ वटा परिवारको मुआब्जा दिन बाँकी रहेका कारण उक्त खण्डमा ठेक्का लाग्न नसकेको उनले बताइन् । मुआब्जाको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
उक्त खण्डमा कतिपय स्थानमा ट्रयाक निर्माण हुन थालेको छ भने कतिपय स्थानमा पुलहरु निर्माण भएको देखिएकाे उनले बताइन् । महोतरीको बर्दिबास खण्डमा रेलमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का लागेको छैन । सर्लाहीतर्फ लिग राख्ने तयारी भइ रहेको छ ।
‘बर्दिबासमा ठेक्का लागेकै छैन, सर्लाही तर्फ सबै ग्राभेलको काम सकेर लिग बिछाउने तयारी भइरहेको छ, बीचमा वनको स्वीकृत नहुँदा काम रोकिरहेको छ,’ खड्काले भनिन् ।
यस्तै उनले चन्द्रपुर नगरपालिकाभित्र चादिखोलाभन्दा तलको जंगलमा ठेक्का लागि सकेर रेलवे खोल्न सबै सूचना निस्केको अवस्था भए पनि सामुदायिक वनले आफै गर्छु भनेका कारण काम हुन नसकेको बताइन् । उनले यसरी कतै निर्माणले सुरु नहुने र कतै बनेको संरचना बिग्रिने भएका कारण तुरुन्तै ठेक्का लगाएर सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन लिएको बताइन् ।
सांसद यज्ञकुमार सुनुवारले कुनै योजना अगाडि बढाइन्छ भने त्यसको सम्भावना लागत, सुविधा र लक्ष्य प्राप्तीको दृष्टिले सरकारले योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले नेपाल एयरलाइन्स, खानेपानी संस्थान जस्तो हाम्रो रेल विभाग पनि त्यस्तो हुन्छ कि भनेर ध्यान दिएर प्रभावकारी ढंगमा अगाडि बढाउ पर्नेमा जोर दिए ।
‘एयरलाइन्स, खानेपाली संस्था, सरकारले सञ्चालन गरेका हरेक संस्था घाटामा जाने गरेका छन्, रेल विभाग पनि पछि घाटामा नजाओस, त्यसलाई ध्यानमा राखेर जनशक्ति भारतबाट लिएर आउने कुरा तत्काल अन्त गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनु पर्छ,’ सुनुवारले भने ।
त्यस्तै, सांसद इन्दुकुमारी शर्माले नेपालको राष्ट्रिय गौरव आयोजना भित्र परेको रेल आयोजना हरेक नेताको भाषणको प्राथमिक्तामा पर्ने गरे पनि कामको प्राथमिक्तामा नपरेको बताइन् । उनले रेलमार्गले पर्यटकलाई सहज यात्राको अवसर दिने भन्दै रेल निर्माणलाई अझै प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउन आग्रह गरिन ।
‘रेल भयो भने पर्यटक बढ्छन्, अहिले जनकपुर दर्शनका लागि आउने भारतीय पर्यटक बढेका छन्, यसलाई सरकारले अझै प्राथमिक्ताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ,’ शर्माले भनिन् ।
यस्तै उनले ट्रेन बिग्रिँदा लिगबाट हटाउने उपकरण समेत नभएको भन्दै त्यसको पनि व्यवस्था गर्न र नेपालि कर्मचारीलाई छिटै तालिम दिने तर्फ लाग्न सुझाएकि छन् ।
सांसद मिनाक्षी झाले जुन सरकार आए पनि मेरो पालोमा यो उद्घाटन होस मेरो पालोमा यो सम्झौता होस भन्ने हुटहुटी हुने तर, त्यसको व्यवस्थामा कसैको ध्यान नजाने गरेको बताइन् । ‘अहिले वासिङ सेन्टर छैन, दक्ष कर्मचारी छैन, ठेक्का सकिएपछि कहाँबाट कर्मचारी ल्याउँछ, त्यसको तयारी छैन, उद्घाटन र सम्झौता मात्र गरेर हुँदैन त्यसको व्यवस्थापन तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्छ,’ झाले भनिन् ।
