काठमाडौं । भेरी बबई डाइभर्सन चालू आर्थिक वर्षबाटै अस्थायी रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । सुरुङ निर्माण भइसकेको र हेडवर्कसको काम बाँकी रहेकाले पूर्ण सञ्चालनमा आउन धेरै समय लाग्ने हुँदा अस्थायी रुपमा सिँचाइको व्यवस्था गरिन लागेको हो ।
सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जीनीयर प्रमोद कुमार श्रेष्ठका अनुसार चालू आवभित्रै लिफ्ट गरेर सुरुङबाट पानी ल्याई सञ्चालनमा ल्याइने योजना रहेको छ ।
उनले यही चैत्रसम्ममा लिफ्टबाटै भएपनि पानी बबईमा पठाउने बताए । यसले पूर्ण ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ प्रदान गर्न नसके पनि आधाभन्दा बढी भू–भागमा अस्थायी रुपमै भएपनि सिँचाई पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
खरिद योजना संशोधन गरेर भेरी बबई डाइभर्सन चालू आवमै मोटरबाट लिफ्ट गरी पानि तानेर सुरुङमार्फत पठाइने उनले बताए । ‘यो पटक लिफ्ट गरेर पानी सिँचाइका लागि पठाइन्छ, त्यसको लागि कार्यक्रम संशोधन भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
सुरुङमार्फत ल्याइने पानी बाँके र बर्दियाका भू–भागमा सिँचाइका लागि वितरण गरिने छन् । सिँचाइ सञ्चालन गरे पश्चात् बाह्रै महिना सिँचाइ हुने छ ।
यस आयोजना अन्तर्गत ४६.८ मेगावाट जलविद्युत समेत उत्पादन गरिने योजना रहेको छ । हालसम्म भेरी बबई डाइभर्सन अन्तर्गत ३८.४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उनले जानकारी दिए ।

गत आवसम्ममा कुल ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रकम यस आयोजनाका लागि विनियोजन भएको थियो । त्यस मध्ये हालसम्म २८.१ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस अनुसार १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सिँचाई मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल हेडवक्र्स र हाइड्रो मेकानीकल काम बाँकी रहेको छ । हेडवक्र्स र हाइड्रो मेकानीकलका लागि टेन्डर भइसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
हेडवक्र्स बन्न २ देखि ३ वर्ष लाग्ने उनले बताए । त्यसैले हालका लागि पानी लिफ्ट गरेर सुरुङ मार्फत अस्थायी रुपमा पानी वितरण गरिन लागेको हो ।
भेरीको पानी यसरी पुग्ने छ बर्दिया र बाँकेका खेतमा
भेरी नदीको पानीलाई बबई नदीमा झारेर त्यसलाई बबई सिँचाइमा पठाउने काम गरिन्छ । त्यसका लागि सिँचाइका थप संरचनाहरु बनाउनै बाँकी रहेका छन् । ठाउँ–ठाउँमा नहरहरु बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यससँगै शाखा नहर हुँदै किसानको खेतसम्म भरीबाट बबई हुँदै पानी सिचाइका लागि पुर्याउने छ ।

नेपालमा हिउँद तथा वर्षाको सुरुवाती बेलामा समयमै पानी नपर्दा सिँचाइ अभाव हुने गरेको छ । अझै पनि पहाड तराई लागयतका क्षेत्रमा खेती गर्न आकाशे पानीकै भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
२०६८/६९ मा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन २०७९/८० सम्ममा पूर्णरुपमा सम्पन्न गरी ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्याउने योजना रहेको छ । यदि यसरी सिँचाइको पानी खेत–खेतसम्म बाह्रै महिना पुर्याउने सके त्यसले कृषिका साथै नेपालको जीडीपीमा सहयोग पुर्याउने अनुमान गरिएको छ ।
हाल नेपालमा कुल १० लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफल खेती योग्य जमिन अझै बाँझो रहेका छन् । हाल ३० लाख ९१ हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिदै आएको छ ।
कृषि योग्य भनिदै आएको हाम्रो देशमा कृषिमा आत्म निर्भरता तर्फ लाग्ने भनिएको कुरा कागजमा मात्र सीमित रहन पुगेको छ । कृषिलाई अघि बढाउन खेती योग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गरिने समेत भनिएको थियो । तर, यस्ता कुनै कुराले नेपालको बाँझो जमिन हरियाली बनाउन अब सिँचाइलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनेभन्दा अर्को कुनै उपाय रहेको छैन ।
कृषिमा आत्मनिर्भरको मन्त्र जप्दै गर्दा जमिन बाँझै छोडिने अनी कृषिले जीडीपी बढाउँछु भन्नु वेर्थ रहेको छ । चालू आवमा सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरुमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सरकारको योजना रहेको छ ।