काठमाडौं । आगामी मंसिर २३ गतेभित्र देशभर कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याइ सक्नुपर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंगलबार ७५३ वटै स्थानीय निकायलाई परिपत्र गर्दै मंसिर २३ गतेभित्र कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याउन भनेको हो ।
‘… प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्रको जग्गलाई २०७९/८/२३ गते भित्र कम्तीमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहले सो नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् ।
खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र गैरकृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
