काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइने कर्जामा कडाइ गरेको छ ।
गत वर्षदेखि नै घरजग्गामा लगानी हुने ऋणमा कडाइ गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा पनि कडाइ गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत घरजग्गा क्षेत्रमा दिइने कर्जाको जोखीमभार बढाएर शत प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई घर÷जग्गा धितो राखेर प्रयोजन नखुलेको कर्जा प्रवाह गर्दा मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घररजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
जस अनुसार उपत्यकामा अब १ करोड रुपैयाँ बजार मूल्य भएको घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन चाहने व्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँ मात्र पाउने भएका छन् । यसैगरी, उपत्यका बाहिरको हकमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उपत्यका भित्र ४० प्रतिशत र बाहिर मार्केट भ्यालुको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था थियो ।
विना प्रयोजन घरजग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र त्यो रकम फेरि घरजग्गामै लगानी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थाले देखाउँछ ।
तीव्र रुपमा भइरहेको जग्गा खण्डीकरण, कारोबार र मूल्य वृद्धिमा थोरै भएपनि यस्तो व्यवस्थाले लगाम लगउने जानकारहरु बताउँछन् । विना जोखीम लगानी गरेर प्रतिफल खोज्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि अन्य क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी गर्न सो व्यवस्थाले दबाब बढेको देखिन्छ ।
घरजग्गा धितो राखेर अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने उक्त कर्जालाई राष्ट्र बैंकले निरुत्साहन गर्न खोजेको वाणिज्य बैंंकका एक डेपुटी सीईओ बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत कर्जाको लागि काठमाडौं उपत्यका भित्र फेयर मार्केट भ्यालुको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशतको सीमा कायम गर्नुको उद्देश्य यस्तो कर्जालाई नियन्त्रण गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आवको जेठ मसान्तसम्म व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा ३ खर्ब ३९ अर्ब र रियलस्टेट कर्जा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ गएको छ ।
कारोबार र मूल्यमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार मौलाएसँगै मूल्य वृद्धि पनि सोही रफ्तारमा भएको छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आएपनि मूल्यमा भने प्रभाव नपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्ले मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोबारमा संकूचन आउने बताउँछन् । ‘यसअघिदेखि कडाइको व्यवस्थाले घट्दै गएको घरजग्गा कारोबार अझै प्रभावित हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विदेशबाट आउने अधिकांश रेमिट्यान्स भनेकै रियल स्टेट क्षेत्रमा जाने गरेको छ । खानापछि मानिसको आधारभूत आवश्यकता आवास भएकाले सबैको घर बनाउने चाहना हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले मूल्य वृद्धिमा भने प्रभाव नपर्ने उनले बताए । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई संस्थागत रुप दिन नसक्दा अनियन्त्रित कारोबारले मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ ।
‘मूल्य वृद्धिमा यो व्यवस्थाले केही फरक पार्ने देखिँदैन् । किनभने, अहिले पनि वित्तीय संस्थाहरुको त्यत्ति धेरै लगानी गएको देखिँदैन । रेमिट्यान्सबाट आउने ९० प्रतिशत पैसा रियल स्टेटमा जान्छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबार सबै वर्ग र व्यवायका मानिसको व्यापार भएकाले मूल्य वृद्धि अनियन्त्रित भयो । सरकारले यसलाई संस्थागत बनाउने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनको संकेत देखिँदैन् ।’
