काठमाडौं । सरकारले कृषिमा आकर्षण गर्न भन्दै कृषकलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेको आधादशक बितिसक्यो ।विगत ७ वर्षदेखि किसानलाई यही सपना देखाइँदै आएको छ । यही नाराका देखाएर नेताहरुले चुनावमा भोट समेत माग्ने गरेका छन् ।
हरेक बजेटमा किसान पेन्सनको कार्यक्रम समावेश गरिएको हुन्छ । तर, कार्यन्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । कृषक पेन्सन हरेक सरकारको नारा बन्ने गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पनि कृषक पेन्सन दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसान पेन्सन योजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छ । उक्त योजनाका लागि कोष निर्माण गरेर हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने र त्यसबाट पेन्सनको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पूँजी बापत १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । उक्त पेन्सन किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर, कृषकलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन सरकारले हालसम्म न कृषको एकीन तथ्यांक संकलन गरेको छ न पेन्सन दिनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण ।
कृषकलाई पेन्सन दिन सबैभन्दा पहिला कृषकको वर्गाीकरण गर्नुपर्दछ । जसका लागि कृषकको तथ्यांक संकलन हुनुपर्दछ । सरकारले हालसम्म कृषको तथ्यांक समेत संकलन गर्न सकेको छैन ।
हालसम्म कृषको एकीन तथ्यांक नभएको कृषि मन्त्रालयले कहिलेसम्म कृषक सूचीकृत गर्छ त्यसको पनि टुंगो छैन । हालसम्म करिब ६ लाख ५० हजार कृषक सूचीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभरीका कृषकको सूचीकरण गरेपछि मात्रै वर्गीकरण प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधि बनाउने छैन सुरसार
हालसम्म कृषको तथ्यांक समेत संकलन गर्न नसकेको सरकारले पेन्सन उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि बनाउने तयारी समेत गरेको छैन ।
कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार संजेलले कृषि पेन्सन वितरणका लागि हालसम्म कुनै कार्यविधि नबनेको बताए । उनले सबै सरोकारवालालाई राखेर छलफल हुने बताए ।
किसान पेनसनका लागि किसान पहिचान र वर्गीकरण अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा भएकालृ कृषि मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, किसान आयोग सबै बसेपछि काम अघि बढाइने उनले बताए ।
‘किसान पेन्सन सजिलो छैन, अनौपचारिक छलफल भएको छ तर, कुन तरिकाले जाने निर्णय गर्न बाँकी छ,’ संजेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
मन्त्रालयले यसअघि प्रत्येक स्थानीय तहमा ३ लाख रुपैयाँ बजेट राखेर तथ्यांक जम्मा गर्ने काम गररहेको थियो । हाल मन्त्रालयले स्थानीय तहको माध्यमबाट किसानको विरण मात्र इन्ट्री गर्दै आएको छ । किसान पेन्सनको नियमावली पास भएपछि मात्र यसको वर्गिकरणको प्रकृयामा अघि बढ्ने उनले बताए ।
यस अघि कृषि विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता– २०७२ सार्वजनिक गर्दै कृषक सुरक्षाभत्ता अर्थात् पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको थियो । तत्कालिन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले यस्तो घोषणा गरेका थिए ।
हालसम्म सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि सरकारबाट मासिक पेन्सन पाउने व्यवस्था रहेको छ । योगदान भन्नाले कृषि पेसाबाट भएको आम्दानीको हिस्सा हो, जुन कृषकले सरकारलाई करको रुपमा तिर्छन् । कृषकले तिर्ने रकममा थपेर सरकारले निर्माण गर्ने कोषलाई पेन्सन वितरणमा प्रयोग गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको हो ।
पहिलो चरणमा किसानको वर्गीकरण
सरकारले पेन्सन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैभन्दा पहिला किसानको सूचीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि किसानहरुमा वर्गिकरण गरेर अघि बढ्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । किसानको वर्गीकरण नहुँदा वास्तविक व्यक्तिले सुविधा नपाउने र कागजी किसानले फाइदा लिन सक्ने भएकाले सुरूमा किसान पहिचान गरेर वर्गिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको हो ।
विगतमा कृषि मन्त्रालयले किसानलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत/भूमिहीन र कृषि मजदुर गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
अहिले सरकारसँग किसानको एकीन तथ्यांक छैन । जस कारण सरकारले दिने अनुदानहरूको समेत सदुपयोग हुन सकेको छैन । पेन्सनमा सहभागी बन्न सबै किसानले आफ्नो उत्पादनको यथार्थ विवरण उल्लेख गरी फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाईने संजेलले बताए ।
