काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमार्फ २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकको ढुकुटीमा डलर संचिति घट्दै गएपछि सरकारले डलर बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै २ करोड रुपैयाँ बढीको एफडीआई भित्र्याउन दिने व्यवस्था गरेको हो ।

हाल ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम मात्र वैदेशिक लगानीको रुपमा भित्र्याउनसकिने व्यवस्था छ । सरकारले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै अहिलेकोभन्दा ६० प्रतिशत कम रकम पनि भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले यो व्यवस्था गरेसँगै साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले डलर भित्र्याउने नाममा आफूहरूको व्यवस्या नै संकटमा पार्ने नियत राखेको उनीहरूको आरोप छ ।

सरकारले नेपालीले नै लगानी गर्न सक्ने साना व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गर्नुभन्दा ठूला प्रोजेक्टमा मात्र लगानी भित्र्याउन जोड गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायमा विदेशी भित्र्याउँदा कोरोनाबा तंग्रिँदै गरेका व्यवसायी संकटमा पर्ने र भविष्यमा अर्थतन्त्रका लागि नै चुनौती थपिने एकाथरी जनाकारहरु बताउँछन् ।

सरकारले भने यस व्यवस्थाले डलर संचिति बढाउनुका साथै व्यवसायमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुँदा आम जनतालाई राहत मिल्ने बताउने गरेको छ ।

‘यो हचुवामा निर्णय हो, साना व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आउँछ’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले बढाउनु पर्ने वैदेशिक लगानीलाई झन् घटाएर तल झारेको बताए । उनले उद्देश्य अनुसार लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीको न्यूनतम रकम १० करोड पुर्याउनु पर्ने बताए ।

उनले सैलुन, रेष्टुरेन्ट, शिक्षण तालिम दिने जस्ता उद्योगका लागि लगानी आउनु भनेको नेपालका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई मार पर्ने बताए ।

‘सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने केका लागि ? लगानी बढाउन त हो नि, लगानी बढाउन लगानी गर्ने रकम कम गर्दै लाने कि बढाउँदै ? यो त ५ करोडबाट २ करोड बनाउने हैन, ५ बाट १० करोड पुर्याउने पो हो त,’ श्रेष्टले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘यसरी त हाम्रो सैलुन, रेष्टुरेन्ट चलाउने साना तथा मझौला भनिएका व्यवसायी सबै काम बन्द गरेर बस्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

उनले देशको उद्देश्य कुन क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने हो त्यसमा केन्द्रित भएर लगानी भित्र्याउने नीति तथा नियम बनाउनु पर्ने बताउँछन् । उनले हचुवाको तालमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम दर २ करोड राख्नु व्यवहारिक नहुने बताए ।

‘यो हचुवामा निर्णय भएको हो, यसले देशमा लगानी भित्र्याउन सहयोग पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार हाल बजारमा २२ प्रतिशत व्यक्ति साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायमा संलग्न छन् ।

‘देश विकासमा धक्का लाग्छ, साना उद्योगले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्’

यस्तै अर्थविद् डिल्लीराज खनाल २ करोड एफडीआइ ल्याउने कुरा संविधानको मर्म विपरीत समेत भएको बताउँछन् । उनले संविधानमै समाजवाद उन्मुख मुलुक भनिए पनि सानोतिनो विदेशी पूँजी भित्र्याएर स्वदेशी व्यवसायीलाई अफ्ठेरो बनाउन खोजेको बताए । उनी यसको नीति गर्न कुरामा खुलेर आफू त्यसको विपक्षमा रहेको बताउँछन् ।

उनी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम रकम २ करोड तोकिए पनि त्यो सेलेक्टीप एप्रोचमा गएको भए राम्रो हुने बताउँछन् । जुनसुकै क्षेत्रमा २ करोडदेखि लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले कोभिडबाट तंग्रिँदै गरेका साना व्यवसायीलाई अफ्ठेरो पार्ने उनले बताए ।

२ करोड एफडीआइ भित्र्याउँदा साना तथा माइक्रो व्यवसायीले धेरै प्रतिष्पर्धी गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको बुझाइ छ । ‘कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी बल्ल उठ्न खोजीरहेका छन् । यस्तो बेला २ करोडदेखि लगानी भित्र्याउँदा उनीहरू विदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ,’ अर्थविद् खनालले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘यस व्यवस्थाले साना व्यवसायीको अस्तित्व नै संकटमा पार्न सक्छ ।’

उनले आन्तरिक उद्योगलाई बलियो नबनाई यस्तो निर्णय गर्नु निकै चुनौती पूर्ण रहेको बताए । यसले भख्खर उन्मुख हुन लागेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न सक्ने त्रास उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । सरकारको यस निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रको समावेशी विकासलाई धक्का दिने उनी बताउँछन् ।

अबको समयमा सरकारले यसको त्रासबाट साना उद्योग व्यवसायीलाई बचाउने केही नीति ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो थ्रेटबाट साना मझौला व्यवसायीलाई कसरी जोगाउने त्यसका लागि नीति ल्याउनु पर्छ,’ खनालले भने ।

नेपाली साना तथा मभौला उद्योगलाई विदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले ट्याक्समा घटाउने, उत्पादन लागतमा इन्सेन्टिभ दिने र बजारको समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अबको समयमा नेपाली उद्योग क्षेत्रमा प्राविधिक क्षमता, स्कीललाई बढाउन उद्योगीलाई सुनिश्चितता अनुभूति दिलाउनु पर्ने छ । उनले ठूला मेगा प्रोजेक्टमा वैदेशिक लगानी धेरैभन्दा धेरै भित्र्याउने र उक्त वस्तुको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका उद्योगमा आउने लगानी बढाउन सके त्यो देशका लागि फलदायी हुने बताए ।

उनले पर्यटन क्षेत्रमा साना उद्योगीहरूले सरकारले दिएको अनुदान पाउन नसकेको र ठूला घरानाका उद्योगीहरूले मात्र अनुदानको राहत पाउने गरेको औँल्याए । यसलाई सच्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ

उद्योग विभागकी सूचना अधिकारी प्रतिमा उपाध्याय सरकारले वैदेशिक लगानी धेरैभन्दा धेरै भित्र्याउनकै लागि यस्तो पोलिसि ल्याएको बताउँछिन् । २ करोड रुपैयाँदेखि लगानी गर्दा देशमा लगानी बढी भित्रिने उनको भनाइ छ ।

उनले अन्य राष्ट्रहरूमा समेत यही पोलिसि लागू हुने गरेको बताइन् । उनका अनुसार यस निर्णयभित्र साना सझौला व्यवसायी नपर्ने हुँदा उक्त क्षेत्रलाई कुनै असर नपारेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले लघु उद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दिने व्यवस्था गरेको छैन । हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद, मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, घरजग्गा खरीद विक्री व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रभित्र गाइढ, ट्रेकिङ तथा माउन्टेनियर गाइड, ख्द्रा व्यापारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कुखुरा पालन, माछापालन, मौरी पालन र कृषि प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा समेत यस्तो लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था छ भने सञ्चार माध्यम सञ्चालमा समेत विदेशी लगानी ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था छ ।

कुन वर्ष कति आयो विदेशी लगानी ?

पछिल्लो ५ वर्षमा कुल २ खर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त लगानीमा २५९ उद्योग खुल्न लागेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ४९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रस्ताव आएको थियो । उक्त लगानीमा १८४ उद्योग दर्ता भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानीमा २२२ उद्योग खोल्ने गरी उद्योग विभागमा लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ३१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानीमा ३४४ उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी उद्योग दर्ताका लागि वैदेशिक लगानी आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल ४०० सञ्चालनका लागि दर्ता भएका थिए । उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि ६१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।