काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाइने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ २७ गते मन्त्री भू-उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण (कृषि/गैरकृषि) नभएसम्म जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयको विरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जग्गा धितोमा ऋण लिने व्यवस्थामा रोक नलगाउन आदेश जारी गरेको हो ।
भू-उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भन्दै सर्वोचचले उक्त व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यससँगै अब बैंकहरुले जग्गा धितोको कर्जा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ । जग्गा धितोमा ऋण ठप्प हुँदा विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु बढी प्रभावित भएका थिए ।