सर्वोच्चले उल्ट्यायो सरकारको निर्णय, अब जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाइने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ २७ गते मन्त्री भू-उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण (कृषि/गैरकृषि) नभएसम्म जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

मन्त्रालयको उक्त निर्णयको विरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जग्गा धितोमा ऋण लिने व्यवस्थामा रोक नलगाउन आदेश जारी गरेको हो ।

 

भू-उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भन्दै सर्वोचचले उक्त व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

 

यससँगै अब बैंकहरुले जग्गा धितोको कर्जा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ । जग्गा धितोमा ऋण ठप्प हुँदा विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु बढी प्रभावित भएका थिए ।

नाडाद्धारा चितवनमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न Read Previous

नाडाद्धारा चितवनमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

एनएमबी बैंकका ग्राहकले अन्नपूर्ण केबलकारमा १० प्रतिशत छुट पाउने Read Next

एनएमबी बैंकका ग्राहकले अन्नपूर्ण केबलकारमा १० प्रतिशत छुट पाउने