काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आवकोभन्दा झन्डै डेढ खर्ब ठूलो आकारको बजेट ल्याएको सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१.२ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिले दुई दर्जन बढी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी निर्माण अघि बढाइँदै आएको छ । मुलुकको विकासका महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई झन्डै १ खर्ब बजेट छुट्याएको छ । हाल निर्माणाधीन सडक, जलविद्युत्, विमानस्थल, सिचाइँ लगायत आयोजनालाई गति दिन सरकारले ठूलो मात्रमा बजेट छुट्याएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता राखेको छ । यस आयोजनाले ३० अर्ब बजेट पाएको छ । यस्तै, अन्य सडक आयोजना, जलविद्युत्, सिचाइँ आयोजनाले पनि उल्लेख्य मात्रमा बजेट पाएका छन् । यस्तो छ आगामी वर्र्षका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले पाएको बजेट

काठमाडौं तराई-मधेश द्रुतमार्ग : यस द्रुतमार्ग निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । यसका लागि सरकारले ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कुल ७२.५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको फास्ट ट्रयाक १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । आयोजनालाई हाल ११ प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग : मध्य पहाडका २६ जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको २३५ किलोमिटर कालोपत्र र १६ वटा पूल निर्माण गर्न रु. ९ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको छु ।

२०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी पुष्पलाल लोकमार्ग बनाउने काम भइरहेको छ । सडक आयोजना २०६४/६५ देखि सुरू भएको हो सुरूमा २०७४/७५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०७९/८० सम्म सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भएको थियो ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग : पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी वर्ष नारायणघाट–बुटवल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै कमला–ढल्केवर–पथलैया, पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट, वुटवल–गोरूसिङ्गे र काँकडभिट्टा– लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरू गरिनेछ । बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि रु. ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन गर्ने योजना बनाएको छ ।

हुलाकी लोकमार्ग : निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको ३०० किलोमिटर कालोपत्र र २४ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै थप टठ वटा पुलको निर्माण कार्य सुरू गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गको लागि रु. ६ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गमा कुल १७९२.४२ किलोमिट लामो सडक खण्ड निर्माण तथा स्तरोनन्ति भइरहेको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना २०७९/८० सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

सन् २००२ मा भारतको सहयोगमा राजमार्ग बनाउने भनेर सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । सन् २००६ मा भारतसँग पहिलो सम्झौता भए पनि सन् २०१० मा पहिलो ठेक्का लागेको थियो । वि.सं. २०६६/६७ बाट निर्माण सुरू भएको यस आयोजनाले ११ वर्ष पुग्दा जम्मा ६०देखि ७० प्रतिशत निर्माण पूरा गरेको छ । उक्त आयोजना प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधित लागत रकम ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेकोछ ।

उत्तर दक्षिण लोकमार्ग : उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको लागि जम्मा रु. ४ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छ । हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । आव २०६५/६६ बाटै यो सडक निर्माणको काम सुरू भएको भए पनि अझैसम्म यो सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छैन ।

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना : अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाबाट पानी डाइभर्सन गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिचाइँ सेवा प्रवाह गर्न हेडवर्क्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरिनेछ ।

सोका लागि रु. २ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाको सुरूको लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । हाल आयोजनाको लागत अनुमान ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजना विकासको लागि आयोजना कार्यालय विरेन्द्रनगर सुर्खेतमा २०६८ भदौ ७ मा स्थापना गरी निर्माण कार्य २०६८/६९ मा सुरू गरिएको थियो । यस आयोजना २०७९/८० मा सक्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : जलाशययुक्त १ हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने योजना रहेको छ । आयोजना निमार्णका लागी प्रतिवेदन अनुसार यस आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ६१ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना : जलाशययुक्त ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने योजना रहेको छ । करिब २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने उक्त आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी थ्री गोर्जेजले ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । झण्डै २५ वर्षदेखि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने भनिए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले बजेट घोषणा गरिएको छ । चीनको एक्जिम ब्याङ्कको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा करिब २२ अर्ब रुपियाँको लागतमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसी विमानस्थलको निर्माण कार्यमा संलग्न छ । यस विमानस्थल २०७९ बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरू गर्ने लक्ष्यसहित बनिरहेको थियो । अब २०७९/८० मा विमानस्थल निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल :  निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने सरकारको योजना रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निर्माण कार्य सुरू गर्ने गरी निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाचा ढुंगो लगाइने सरकारको योजना रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम सुरू भइसकेको छ । आयोजना अन्तर्गत हाल नदी नियन्त्रण र जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको थियो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा ४७ करोड रुपैयाँ बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ७० बिघा बढी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । विमानस्थलका लागि कुल ११० बिघा ३ कठ्ठा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । २०७१/७२ सालमा सुरू भएको यो आयोजना १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँमा खानेपानी वितरण कार्य सुरू भइसकेको छ। मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भरपर्दो पानी पथान्तरणको व्यवस्था मिलाइनेछ । यांग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गत चक्रपथ बाहिरका थप क्षेत्रहरूमा मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइप लाइन विछ्याउने कार्य सुरू गर्न रु. १ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरको छ ।

सिक्टा सिचाइँ आयोजना : सिक्टा सिचाइँ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको मर्मत र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुका साथै पूर्वी मूल नहरको २६ किलोमिटर र त्यसका शाखा नहरहरू निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सिक्टा सिचाइँ आयोजनाको लागि रु. १ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट सुरू भएको सिक्टा सिचाइँआयोजनाको २०७१/७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । म्याद थपपछि २०७६/७७  वर्षमा सक्ने गरी धकेलिएको थियो । सुरूमा १२ अर्ब ८० करोड लागतमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको यस आयोजनाको संशोधन लागत २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

बबई सिचाइँ आयोजना : बबई सिचाइँ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरहरूको विस्तार गरी थप ३ हजार हेक्टर जमिनमा सिचाइँ सेवा विस्तार गरिनेछ। महाकाली सिचाइँ आयोजनाको तेस्रो चरणको मूल नहर विस्तारको कार्यमा तीव्रता दिइएको छ भने ब्रम्हदेव क्षेत्रको २ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिचाइँ सेवा पुर्याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । उक्त कार्यको लागि रु. १ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

बबई सिचाइँ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको सिचाइँ आयोजनाका रुपमा अहिले सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए) को संलग्नतामा वि.सं. २०२४ साल देखि अध्ययन थालनी गरेको थियो । बर्दिया जिल्लाको करिब ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिचाइँ क्षेत्र फैलिएको छ ।  आयोजना सम्पन्न गर्नका लागी १७ अर्ब ३४ करोड हारीहारी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडी बढाएको जनाइएको छ ।

रानीजमरा कुलरीया सिचाइँ आयोजना : सिञ्चित कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिचाइँ आयोजनाको प्रथम चरणको १४ हजार ३०० हेक्टरका लागि फिडर नहर तथा विद्युत् गृहको निर्माण सम्पन्न गरी नवनिर्मित मुहानबाट पानी सञ्चालन गरिनेछ।

रानी जमरा कुलरिया सिचाइँ आयोजनाको लागि रु. २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल ३८ हजार ३०० हेक्टर जमीनमा सिचाइँ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित यो आयोजना सुरू गरिएको हो । आयोजनामा सरकारले आव २०६७/६८ बाट मात्रै बजेट राख्न थालेको हो ।