काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ ले उक्त दरमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको हो ।
गत आवमा यस्तो आर्थिक वृद्धिदर ४.२५ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आवमा कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २.३ प्रतिशत, उद्योग ८.१ र सेवा क्षेत्रको ६.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २३.९ प्रतिशत, १४.३ प्रतिशत र ६१.८ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा) रु ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडमा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान सर्वेक्षणमा गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशगत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर प्रदेश नं १ मा ५.४१ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ४.८२ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा ६.७४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६.१७ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा ५.३६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ५.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४.९२ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९२.३ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केही कमी भई ९०.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल लगानी २५.९ प्रतिशतले सङ्कुचन भएकामा पछिल्ला दुई वर्षमा यस्तो लगानी बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको कूल लगानी चालु आर्थिक वर्षमा १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १८ खर्ब सात अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान उत्पादनसँग कूल लगानीको अनुपात ३४.८ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो अनुपातमा वृद्धि भई ३७.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रचलित मूल्यको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन १२.३ प्रतिशतले बढेर रु एक लाख ६४ हजार ५९८ पुग्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो यस्तो प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु एक लाख ४६ हजार ५२१ रहेको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि, खाद्यपदार्थ तथा आयातीत कच्चापदार्थलगायत अन्य वस्तु तथा सेवाहरूमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप परेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत रहेको थियो ।
आव २०७७/७८ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च १४.४ प्रतिशतले बढेर रु १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल एकीकृत खर्चमा चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको हिस्सा क्रमशः ५४.४ प्रतिशत, ३६.५ प्रतिशत र ९.१ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो हिस्सा कमशः ५६ प्रतिशत, ३४.१ प्रतिशत र ९.९ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजश्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.६ प्रतिशतले बढेर रु छ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । सङ्घीय खर्च १८० प्रतिशतले वृद्धि भई रु छ खर्ब ७४ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा रु २१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो घाटा रु २९ अर्ब २६ करोड रहेको थियो ।
यस्तो छ संसदमा पेश भएको आर्थिक सर्वेक्षणको पूर्णपाठ
