३१ अर्ब लगानीको वायुसेवा निगममा ४० अर्बकाे ऋण

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका विभिन्न समस्या तथा अवस्थाका बारेमा पहिचान गर्न सुशिल घिमिरेको संयोजत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले ३१ कार्यदिनमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ । घिमिरेले सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा निगम ४० अर्ब ऋणमा रहेको बताएका हुन् ।

 

विगत ६० वर्ष देखि हवाई उड्यन क्षेत्रमा नेपालमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दा पनि निगमसँग आवश्यक संख्यामा हवाई जहाज छैनन् । व्यवसायिक एवं कार्य सञ्चालन क्षमताको कमीले गर्दा आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ । निगमको वर्तमान वित्तिय अवस्थाले हेर्दा निगमका पदाधिकारीबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक विवरणका आधारमा निगममा नेपाल सरकारको ३१ अर्ब ५ करोड लगानी रहेको छ । २०७६ असार मसान्तसम्म निगमको नोक्सानी ५ अर्ब २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । २०७५ असार मसान्तसम्म निगमको ऋण ४० अर्बको हाराहारी पुगेको छ ।

 

दिर्घकालीन ऋणको रुपमा सुरक्षित ऋण ३३ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । असुरक्षित ऋण ३ अर्ब १४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, अल्पकालीन ऋणमा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

 

आन्तरिक उडान संचालन अवस्थाः

निगमसँग विभिन्न मोडल र यात्रु क्षमता भएका ९ वटा जहाज रहेका छन् । सो मध्ये एमए–६० र टुइन ओटरले मात्र दैनिक १ देखि २ उडान गर्दै गरेको र अन्य जहाजबाट उडान भर्ने कार्य भइरहेको छैन ।

 

यसका अतिरिक्त २ थान एमआर–६०, चार थान वाई–१२ ई नयाँ   गरी जम्मा ६ थान चीनीया  जहाज रहेकोमा यी जहाजहरु नेपालको भौगोलिक अवस्था र प्राविधिक रुपले उडान गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकोले यी जहाजको ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ निकाली उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

 

नेपाल वायुसेवा निगमको २०७५ साउनदेखि फागुन २०७५ सम्ममा एमए–६० र वाई–१२ ई बाट कुल संचालन घाटा ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

 

साथै निगम सँग ३ वटा डीएचसि–६ मोडल को ४० वर्ष पुराना जहाज रहेको छ । एउटा पूर्ण रुपमा खराब अवस्थामा र २ वटा सञ्चालनको अवस्थामा रहेको छ ।

 

आन्तराष्ट्रिय उडान सञ्चालनको अवस्थाः

 

निगमसँग ए ३३०–२०० सिरिज को २ थान वाइडबडी जहाज, ए ३२०–२०० थान न्याराेबडीका  जहाज गरी ४ थान नयाँ एयरबसका जहाजहरू रहेका छन् ।

 

निगमकाे एयर बस ए ३२०–२०० दुई थान जहाजबाट विभिन्न गन्तव्यमा उडान गर्दै आएको छ । यी जहाजकाे दैनिक १५ देखि १४ घण्टा उडान गर्नसक्ने क्षमता भएपनि हाल १० देखि ११ घण्टा मात्र सरदर उडान भर्ने कार्य भइरहेको क्यानले जनाएको छ ।

 

निगमसँग रहेका एयर बस ए ३३०–२०० वाइडबडि २ थान जहाज मात्र दैनिक ८ घण्टा ९ उडान भर्ने गरेको छ । व्यवस्थापनले छनौट गरेको सेक्टर समेत घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ ।

 

क्षमता भन्दा कम उडान भरिरहेका र विभिन्न गन्तव्यहरुमा कार्यालय सञ्चालन भएता पनि उडान सुचारु नभएका कारणले समेत यी २ वाइडबडि जहाजहरू ‘अपरेटिङ लस’मा सञ्चालन भइरहेको छ ।

 

पार्टसकाे विवरण:

 

निगमले उपलब्ध गराएको पार्टसकाे विवरण अनुसार ३ अर्ब ६० करोड १५ लाखको पार्टस् मध्ये १ अर्ब ८१ करोड ४४ लाखको पार्टस् प्रयोग नभइरहेको अवस्थामा रहेको छ । जसलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।

 

बोइङ्ग ७५७ का  पार्टस् हरु १ अर्ब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका रहेका छन् । एमए–६  कोपार्टस् हरु ६८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरका रहेका छन् । वाई–१२ ईका पार्टस् हरु ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरका रहेका छन् ।

 

निगमको सेयर लगानीः

 

निगमले सोल्टी होटेल्समा ६० लाख कित्ता सेयर लगानी गरेको छ । होटेल्सले विभिन्न समयमादिएको बोनस सेयरकाकारण कुल ८१ लाख ६८ हजार ९ सय ३२ कित्ता सेयर भएको जसको फेस भ्यालु ८ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त सेयरको मार्केट भ्यालु भने १ अर्ब ६३ करोड ३७लाख रुपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ ।

 

निगमकाकमजोरी र समस्याहरुः

 

नेपाल वायुसेवा निगमका निर्देशक कानूनहरु समय सापेक्ष र बढ्दो अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा निगमलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्ने खालका देखिएका छैनन् । । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ जारी भएको समय र अहिलेको समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ ।

 

निगममा हुने सबै खरिद निगमको आर्थिक विनियमावली बमोजिम हुने गरेको र खरिद सम्बन्धी छुटै कानूनी व्यवस्था भएको पाइदैंन । स्थापित विधि र मापदण्ड बमोजिम निगममा पनि आर्थिक व्यवस्थापन र खरिदका लागि आर्थिक प्रशासन विनियमावली र खरिद विनियमावली अलग तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

 

नेपाल वायुसेवा निगम ऐनको दफा ७ को व्यवस्था बमोजिम निगमको सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालक समितिले गरेको पाइन्छ । तर, ऐनको भावना बमोजिम अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने समितिको संरचनामा स्थायित्व नहुँदा सम्म निगमको बिस्तार सोचे जस्तो हुन सक्दैन ।

 

तसर्थ, समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा व्यक्तिहरुको क्षमता, विशेषज्ञता र योग्यतालाई आधार मान्नु पर्ने देखिन्छ ।

 

अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले जापानको निर्यात १२ प्रतिशतले घट्यो Read Previous

अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले जापानको निर्यात १२ प्रतिशतले घट्यो

राजश्व छली आरोपमा ३ कम्पनी सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर, ३६ करोड बिगो माग Read Next

राजश्व छली आरोपमा ३ कम्पनी सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर, ३६ करोड बिगो माग