काठमाडौं । सरकारले उपत्यका भित्र ४ वटा स्मार्ट सिटी (नयाँ सहर) निर्माण गर्ने घोषणा गरेको वर्षौं बिते पनि अझै कामले गति पाउन सकेको छैन । ४ वटै स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार भए पनि हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
४ वटा मध्ये ३ वटा स्मार्ट सिटीको डीपीआर स्वीकृतिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । सो डीपीआर मध्ये हाल १ लाख रोपनीको इसान (पूर्वी) स्मार्ट सिटीरको डीपीआर स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयले २ साता अघि मात्र उक्त आयोजना मन्त्रिपरिषद्मा टेबुलिङका लागि पठाएको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालयले घना वस्ती भएको भन्दै काठमाडौं र भक्तपुरको आधादर्जन नगरपालिका क्षेत्र भित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गराई अन्य ५६ रोपनी जमिनमा स्मार्ट सिटी बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घनाबस्ती भएकै कारण भौतिक विकास योजना तयार गरी उपत्यका विकास प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकबाट उक्त निर्णय भएको हो । २०७८ चैत्र ४ गते भएको उक्त निर्णयाअनुसार प्राधिकरणको भौतिक विकास समितिको बैठकमा पेश भएको थियो ।
प्राधिकरणले उपत्यकाका ४ वटा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि तीनै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नयाँ नगर विकास योजना लागू गर्दै जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरेको थियो । ४ वटा स्मार्ट सिटीमध्ये इसान (पूर्वी) स्मार्टसिटी क्षेत्रभित्र पर्ने रोक्का गरिएको १ लाख रोपनी जग्गा मध्ये अहिले ४४ हजार रोपनी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको प्रस्ताव गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र उक्त आयोजना निर्माणको थप प्रकृया अघि बढ्ने छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पास भए आगामी आवबाट निर्माण कार्य सुरू गर्ने गरी ठेक्का निकाल्ने प्राधिकरणको योजना रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालले बताए । उनले मन्त्रालयमा डीपीआर पुगेको डेढ वर्षमा बल्ला एउटा स्मार्ट सिटी भए पनि निर्माण गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको बताए ।
‘हामीले गएको वर्ष नै डीपीआर पूरा गरेर मन्त्रालय पठाएका थियौँ, मन्त्री परिवर्तन भएको भएै हुँदा त्यसमा कसैको चासो नै भएन, अहिले बल्ल मन्त्रिपरिषद्को लागि टुबुलिङमा पठाइएको छ,’ ‘ढकालले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो भने सक्दो यही वर्ष ठेक्का आवहान गर्ने छौं, नभए पनि अर्को वर्षबाट निार्मण सुरू गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाउने छौं।’ २०७७/७८ मै डीपीआर पूरा भएको यस आयोजना बल्ल मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइएको हो ।
मन्त्री फेरिएको फेरियै गर्दा समस्या
स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भनिएको वर्षौं बिते पनि अहिलेसम्म कामले गति लिन सकेको छैन । कामले गति लिन नसक्नुमा प्रमुख कारण छोटोछोटै समयमा मन्त्री फेरिरहनु रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र सहरी विकास मन्त्रालयमा ५ मन्त्री परिवर्तन भएका थिए । सो कारणले पनि मन्त्रालयमा पुगेको स्मार्ट सिटीको डीपीआर स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का सुरूमा सहरी विकास मन्त्रालयमा मोहम्मद इस्तियाक राई मन्त्री रहेका थिए । उनी पछि बसन्त नेम्बाङ, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, प्रभु शाह हुँदै राजेन्द्र महतो सहरी मन्त्रीका पदमा रहेका थिए । ३/४ महिना नबित्दै मन्त्री परिवर्तन हुने चलनले समेत स्मार्ट सिटी निर्माणमा असर पारेको थियो । डीपीआर एउटा मन्त्रीबाट अर्को मन्त्रीमा हस्तान्तरण हुँदै जाँदा कसैले पनि पास गर्न नसकेका हुन् ।
हाल सहरी विकास मन्त्रालयमा रामकुमारी झाँक्री मन्त्रीका रूपमा रहेकी छन् । उनी आएपछि सहरी विकास मन्त्रालयबाट १ लाख रोपनी इसान स्मार्ट सिटीको डीपीआर पास भएर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उक्त फाइल टेबुल हुन नसक्दा अहिलेसम्म यस आयोजनाले गति पाउन नसकेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको खण्डमा आयोजनाको ठेक्का खुल्ला गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
१ लाख रोपनीको इसान स्मार्ट सिटी ७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ । उक्त स्मार्ट सिटीलाई २३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर बनाउने योजना प्राधिकरणको रहेको छ । यस स्मार्ट सिटी बनाउन पहिलो चरणमा २ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
एक लाख रोपनीको स्मार्ट सिटी निर्माणका क्रममा सुरूङमार्ग, केबल लगायतका पूर्वाधारहरू बन्ने भएकाले बढी लाग लाग्ने भएको हो । यस स्मार्ट सिटी अन्तर्गत सुरूङमार्ग बनाउनै ३९ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार एकै पटक ३ वटै नयाँ सहर निर्माण सम्भव नभएका कारण हाल एउटा सहरलाई मात्र नमुना सहरको रूपमा विकास गर्न लागिएको हो । इसान नयाँ सहर सफल भए पछि अन्य स्मार्ट सिटीहरूले पनि विस्तारै गति पाउने अनुमान गरिएको छ ।
जग्गाधनीको ३४ प्रतिशत जग्गा कटौती हुने
स्मार्टसिटी क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाधनीको एकतिहाई जग्गा कटौती हुने भएको छ । प्राधिकरणले नयाँ सहर निर्माणका क्रममा जग्गाधनीको ३४.१ प्रतिशत जग्गा कटौती गर्ने भएको हो ।
सर्वसाधरणको जग्गाबाट कटौती गरिएको ३४.१ प्रतिशत जग्गामध्ये २०.७५ प्रतिशत जग्गामा सडक निर्माण हुनेछ भने ७.५५ प्रतिशत जग्गा प्राधिकरण आफैंले बेचेर प्लटिङ तथा पूर्वाधार निर्माण खर्च उठाउने छ । बाँकी जग्गामा अन्य पूर्वाधार बन्नेछन् ।
नयाँ सहरमा न्यूनतम ६ मिटर सडकदेखि हाइवेमा ५० मिटर चौडाइका सडक बनाइने छन् । नयाँ सहरमा कलेज, दमकल स्ट्याड, हेल्थपोष्ट, पार्क, पुलिस स्टेशन, स्कुल, सहरी विकासका भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गरिने छ ।
उपत्यकामा १० हजार रोपनीका ३ वटा र १ लाख रोपनीको एउटा स्मार्ट सिटी निर्माणको तयारी गरिएको थियो । भक्तपुर–सूर्यविनायकमा बन्ने १० रोपनी स्मार्ट सिटीको डीपीआर पूरा भइसकेको छ । यस स्मार्ट सिटीको लागत २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सो स्मार्ट सिटी ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । भक्तपुर–सूर्यविनायकमा १७ वटा सेक्टर छुट्याइएको छ ।
यस्तै, टोखा–तार्केरेश्वरको १० हजार रोपनी स्मार्ट सिटीकोे डीपीआर सम्पन्न भइसकेको छ । यो स्मार्ट सिटी २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेटमा बन्ने अनुमान गरिएको छ । टोखाको स्मार्ट सिटी ५ वर्षमा बनाउने योजना रहेको छ । टोखा–तार्केश्वरमा ८ वटा सेक्टर छुट्याइएको छ ।
१० हजार रोपनीको ललितपुर स्मार्ट सिटीमा स्थानीयले विरोध गरेका कारण अघि नबढ्ने भएको छ । यो स्मार्ट सिटी बनाउन २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । स्थानीयले कृषि जमिनमा सहर निर्माण गर्न नदिने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
