काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । बढ्दो इन्धनको मूल्य, व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्राको संचिति, रेमिट्यान्स लयागतले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक दिशातर्फ लगिरहेको उनीहरूले बताएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट’ विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरूले आयातमुखी अर्थतन्त्र र मूल्य वृद्धिले जटिलता ल्याएको बताएका हुन् ।

कोरोना महामारीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्थामा रुस–युक्रेन युद्धले अस्वभाविक मूल्यवृद्धि निम्त्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको तेलको मूल्य वृद्धिले ढुवानी लागत बढेको छ भने त्यसको असर आम जनताको भान्सामा पुगेको छ । विदेशी विनिमय भुक्तानीमा आएको समस्याले नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

रेमिट्यान्स र पर्यटन मुख्य व्यवसाय भएको श्रीलंकामा अहिले विनिमय संचितिको अभावले अत्यावश्यक वस्तुको आयात समेत गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि अहिले सोही दिशाउन्मूख भइरहेको छ ।

महामारीले पर्यटन व्यवसाय तंग्रिन सकेको छैन भने रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा छ । अर्कोतर्फ उच्च व्यापार घाटाले देशको विनिमय संचितिमा दबाब परेको छ । मूल्य वृद्धिले न्यून र कमजोर आए भएका मानिसहरूको जीविका चलाउनै मुस्किल परेको छ ।

अनौपचारीक अर्थतन्त्र मौलाउँदा संस्थागत माधयमबाट हुने कारोबारमा गिरावट आएको छ भने वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चुलिएको छ । यस्तो अवस्थामा अनियन्त्रित व्यापार घाटा कम व्यापार अनावश्यक वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले चालु वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि विश्व बैंक र एसीयाली विकास बैंकले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताइसकेको छ । यस वर्ष ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि पुग्ने विज्ञहरूको प्रक्षेपण छ ।

विनिमय संचितिमा परेको दबाब र नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले आगामी दिनमा झनै संकट आउन सक्ने जानकारहरूले सचेत गराएका छन् ।साथै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महत्वकांक्षी योजना भन्दा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर कमजोर स्तर भएकाहरूलाई रोजगारी सृजना गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

जटिल मोडमा अर्थतन्त्र

नेपाल आर्थिक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् भवानी ढुङ्गानाले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको बताए । ‘हाल भोगिरहेको अर्थतन्त्र कठिन र जटिल अवस्थामा छ, यस्तो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने चाँडै सुधारको नीति ल्याउन सकेनौं भने गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछ,’ उनले भने, ‘दिगो आर्थिक वृद्धि र स्थानीयत्वका लागि लागि आवश्यक आधार नेपालमा अझै खडा भएका छन । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको लागि सकारात्मक पहल आवश्यक छ ।’

अनावश्यक व्यापार घाटा निरूत्साहन गरेर प्यापार घाटा घटाउनु पर्ने उनले बताए । सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरेमात्र अर्थतन्त्र बलियो हुने उनको भनाइ छ ।

‘जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका निजी क्षेत्र सरकारसँग विश्वस्त भएको देखिँदैन्। हामी यो अवस्थामा आईपुगेका छौ कि सरकारप्रति विश्वस्त भएर लगानी गर्न सकेका छैनन् ।’

दबाबमा विनिमय, डलरको भाउ १३० पुग्ने प्रक्षेपण

अहिलेको अर्थतन्त्र रुस र युक्रेन युद्धका कारण मूल्य वृद्धि र भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेको विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थविद् केशव आचार्यले युक्रेनको लडाइपछि बढ्न थालेको मूल्य वृद्धि र भुक्तानी सन्तुलनले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको बताए ।

‘मूल्य वृद्धि र भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएका ज्वलन्त समस्या हुन,’ उनले भने, ‘हामीले पहिलेभन्दा थोरै आयात गरे पनि ढुवानी लागत वृद्धिले महंगी बढाउने छ त्यसको प्रभाव चैतको तथ्यांकमा देखिने छ ।’

युक्रेन र रुसको युद्ध जारी रहे नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुने र विनिमय दरमा आउन सक्ने ह्रास आउने उनले बताए । ‘यही अवस्थामा नेपालले बजेट ल्याउने बेलासम्म १ डलरको भाउ १२९ रूपैयाँ ७६ पैसा पुग्छ, बजेट कार्यान्वयन हुनेबेलामा १ रूपैयाँ डलरको भाउ १२८ रूपैयाँ ९६ पैसा हुने र २०८० को असारसम्म प्रतिरूपैयाँ डलरको भाउ १३० रूपैयाँ पुग्छ भन्ने आकलन गरिएको हो,’ उनले भने ।

६७/६८ बाट ७७/७८ सम्म आइपुग्दा नेपालको मुद्रा ६५ प्रतिशतले स्खलन भएको उनले बताए । यही गतिमा डलरको भाउ बढ्दै गए नेपाली मूद्रा अवमूल्यन हुने र आगामी दिनमा विनिमयदरमा असर देखिने आचार्यको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्स र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आएको गिरावटले मूल्य वृद्धि बढाउने जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्प्रधा गर्न नसक्ने उनले बताए ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियमन

नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. विश्वम्बर प्याकुरेलले सरकारले डिजिटल मुद्राको नियमन गर्नु पर्ने बताए । क्रिप्टोकरेन्सी र बिट्क्वाइन जस्ता प्रविधिले वित्तीय क्षेत्रमा जटिलता ल्याएको भन्दै पूँजी पलायन रोक्न नियमनको दायराम ल्याउन आवश्यक रहेको प्याकुरेलको भनाइ छ ।

‘भारतीय बैंकले डिजिटल करेन्सी भनेर बिटक्वाइनलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने गृहकार्य गरिसकेको छ । हाम्रो राष्ट बैंकले पनि अध्ययन गरेर होमवर्क गर्नुपर्याे,’ उनले भने, ‘क्रिरप्टो करेन्सीलाई एकपटक पुनःविचार गर्नु पर्छ भन्ने लागिरहेको छ ।’

भारती बैंकले आफ्नो देशमा बिटक्वाइनलाई नियमन गरेर कारोबारको अनुमति दिए त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने उनले बताए । क्रिप्टोकरेन्सीलेमा जसरी भइरहेको पूँजी पलायनको तथ्यांक सरकारी संयन्त्र कसैसँग नभएको उनले बताए ।

‘जुन अनुपातमा जति रेमिट्यान्स आइरेहेको थियो त्यो क्रिप्टोमा गइरहेको छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो भए पनि सबैलाई थुन्छु भनेर अहिलेको समयमा पार पाउन सिकदैन् । विदेशमा कुनले कति कहाँ क्रिप्टोमा लगानी गरे भन्ने सबै तथ्यांक हुन्छ ।’

अर्काे एक वर्षमा यसैगरी मूल्य वृद्धि बढिरहे र रेमिट्यान्स घटिरहे तरलता र आर्थिक वृद्धिमा समस्या आउने उनले बताए । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक नरहेको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले नेपालमा ढुवानी लागत बढाउने र त्यसले मूल्य वृद्धिमा प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा एकपटक मूल्य वृद्धि भए घट्न मुस्किल हुन्छ, त्यसैले आयातमा केही कडाइ गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

खतरनाक स्थितिमा पाइला टेकिरहेका छौँ । एकातिर घट्दो रेमिट्यान्स, व्यापार घाटा, ब्याजदर वृद्धिले चुनौती थपेको उनले बताए । अनावश्यक वस्तु आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन उनले सुझाव दिए ।

अस्थिर नीतिको प्रभाव, व्यापार घाटा घटाउने चुनौती

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाल नेपालले भोगिरहेको व्यापार घाटा सुधार गर्नु मुख्य चुनौती बनेको बताए । मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र आजको अवस्था आइपुग्नुमा हिजोको नीतिको प्रभाव भएको बताए ।

‘आजको अवस्था हिजोको नीतिको प्रभाव हो । संरचनात्मक सूधार र व्यापार घाटा कम गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ,’ उनले भने,‘संस्थागत सुदृढीकरण मुख्य समस्या हो त्यसलाई निर्मम भएर सुधार नगरी गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त गर्न सक्दैनौं ।’

अनुसन्धानमा आधारित नीति र संयन्त्रहरू नहुँनु, उत्पादन केन्द्रीत परिचालन गर्न नसक्नु र व्यापार घाटामा सुधार ल्याउन नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ । आयातमूखी राजस्वबाट चलेको अर्थतन्त्रलाई स्रोत साधनको परिचालन गरी उत्पादनमुखी बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘व्यापार घाटाको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने चाहिएको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र र राजस्व दिगो होइन त्यसलाई उल्टाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बाँझो खेततिर फर्किने उनले बताए ।