काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरेका व्यवस्थाको निजी क्षेत्रले भने विरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तंग्रिन लागेका उद्योग व्यवसायलाई दिँदै आएको कर्जा सुविधा कटौती, पुनरकर्जाको ब्याजदर वृद्धि, बैंक ब्याजदर बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

कोरोना महामारीबाट तंग्रिन लागेका व्यापार व्यवसायलाई राष्ट्र बैंकको ब्याजदर वृद्धि गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा संकट आउने उनीहरूको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजदर वृद्धिको नीतिले व्यापार व्यवसाय नै धरासाय बनाउने बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले कोरोनाको तीनवटा लहरसँग जुध्दै तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने उनीहरूको ठम्याइ छ । राष्ट्र बैंक आयात निरुत्साहित गर्न केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर गर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

तर, केही जानकारहरू राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको नाफा घट्ने भएकाले विरोध गरेको बताउँछन् । व्यापारीले आफ्नो नाफा मात्र हेर्ने र उनीहरूलाई देशको समग्र अर्थतन्त्रको खासै मतलब नहुने भएकाले ब्याजदर वृदि, आयात निरुत्साहन लगायतको विरोध गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

यता राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने बढ्दो व्यापार घाटाले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गइरहेकाले तरलता अभाव र वित्तीय प्रणालीमा संकट आउन नदिन यस्तो नीति अबलम्बन गरिएको बताउँछन् ।

अहिले बढ्दो व्यापार घाटाका कारण भुक्तानी असन्तुलन बढेको छ भने विदेशी विनिमय संञ्चिति कम हुँदै गएको छ । चालु खाता लगायत अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स घट्दो छ भने वैदेशिक अनुदान पनि बढ्न सकेको छैन् । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावको समस्या समेत टड्कारो रूपले भोग्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले अनियन्त्रित आयात कम गर्न केही समयअघि वस्तु आयातका लागि प्रतित पत्र खोल्दा ५० देखि शतप्रतिशत सम्म नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले केही वस्तुको आयातमा कम गर्नुको साथै विनिमय संञ्चितिमा सहयोग पुर्याएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।

‘राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व हेर्छ, निजी क्षेत्रको नाफा हेर्दैन’

राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको निजी क्षेत्रले विरोध गरे पनि नियामकिय अधिकारी भने बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र आन्तरिक मागको व्यवस्थापन गर्न यस्तो नीति लिएको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल घटिरहेको विनिमय संचिति, चालुखाता, भुक्तानी सन्तुलन र आन्तरिक माग व्यवस्थापनको लागि यस्तो नीति लिएको बताउँछन् ।

‘ निजी क्षेत्रको माग भनेको नाफा कमाउनु हो । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक मागको व्यवस्थापन गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको लागि पहल गरेको छ,’ उनले भने,’आन्तरिक अर्थतन्त्रमा माग अधिक बढेको हुनसक्छ, त्यसले आयात बढाउँछ्, आन्तरिक माग व्यवस्थापन र निरन्तर घटिरहेको चालु खाता, विदेशी मुद्रा संञ्चिति बढाउँदै जानुपर्छ, नभए पनि स्थायित्व हुनु पर्छ, त्यसकारण यस्तो नीति लिइएको हो ।’

६ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय भएको बेलामा ब्याजदर बढेर निजी क्षेत्रका व्यवसाय धरासाय हुने भए भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले हिजोको दिनमा कोरोनाका कारणले पुनरूउत्थान हुन नसकेका व्यवसाय उकास्न व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, रिफाइनान्स लगायत कर्जाको समेत व्यवस्था गरेको उनले बताए । साथै, अब त्योभन्दा बढी समस्यामा परेका क्षेत्रहरूको पुनरूत्थानका लागि स्रोतको मोडालिटी परिवर्तन गर्नेपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको परिवेश भनेको कोभिडको कारणले थेग्न नसकेका उद्योग व्यवसाय तंग्रिदै यहाँसम्म आइपुगे । त्योभन्दा पनि बढी समस्यामा परेका क्षेत्रहरु पुनरउत्थान हुनसकेका छैनन्,’ पोखरेल भन्छन्,’ त्यसैले रिफाइनान्स, पुनरुत्थानका लागि लिएका कदमहरू अलिकति रिसोर्स डाइभर्सन हुनुपर्छ, जुन क्षेत्र पुनरुत्थान हुनसकेको छैन् त्यहाँ लगानी बढाउने भन्ने रिफाइनान्स सुविधालाई अध्ययन गरेर पुनरुत्थान हुन नसकेको क्षेत्र कुन हो, त्यतातिर तार्गेट गर्ने भन्ने नीति लिइएको हो ।’

आन्तरिक माग मत्थर गरेर विनिमय संञ्चितिको लागि ब्याजदरमा परिवर्तन गरिएको उनले बताए ।’ब्याजदरमा जतिपनि परिवर्तन आएको छ त्यो आन्तरिक माग व्यवस्थापनको लागि हो,’ उनले भने,’ आन्तरिक मागलाई अलिकति मत्थर पार्ने हिसाबले विदेशी विनिमय बाहिर जाने भएकाले यस्तो नीति लिइएको हो ।’

नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्नुको कारण जथाभावी विदेशी सामान आयात कम गर्न भएको उनले बताए ।’ऋण पाइन्छ भन्दैमा विदेशबाट सामान ल्याउँदै विक्री गर्नु भएन, मुलुकको लागि आवश्यक हो कि होइन, केही पूँजी नभइ कसरी व्यापार व्यवसाय गर्छन्, क्यास मार्जिन राख्न सक्छन् भने ल्याउनुस् भनेको हो, त्यसले असर पारेको होइन्,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिन नसकेको अवस्थामा ब्याजदर बढाउँदा डिमान्ड कर्ताहरूले माग कम गर्छन् । जसले गर्दा अतिआवश्यक क्षेत्रले कर्जा पाउने उनको दाबी छ ।

‘राष्ट्र बैंक मुद्रा संचितिमा फोकस’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत गरेको व्यवस्थाले मुलुकको घट्दो विदेशी मुद्रा संचितिमा मलहम लगाउने जानकारहरू बताउँछन् ।ग्लोबल आईएमइ बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम क्षेत्री कुँवर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धि गर्नुको अर्थ विदेशी मुद्राको संञ्चितिलाई मात्रै फोकस गरेको बताउँछन् ।

‘विदेशी मुद्रा संचिति घट्ने र भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जाने गरेकोले यसको असर तरलतामा पर्यो,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने,’ जसकारण राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा संचितिलाई कसरी मजबुद बनाउन सकिन्छ भन्नेमै फोकस गरेको देखिन्छ ।’

विदेशी मुद्रा संञ्चितिमा आइरहेको गिरावटलाई विश्लेषण गर्दा राष्ट्र बैंकको नीति ठीकै भएको उनको बुझाइ छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गइरहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभाव भोगिरहेको उनले बताए ।

‘हाम्रो ब्यालेनस अफ पेमेन्ट घाटामा गइरहेको छ, मुद्रासंचिति घटिरहेको छ,’ उनी भन्छन्,’त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भोगिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको यसैतर्फ ध्यान गएको हो ।’ आयात बढेको छ, विदेशी ऋण र प्रतिबद्धता आएको छैन्, प्रणालीमा पैसा थपिने काम भएको छैन् त्यसैले राष्ट्र बैंकले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सुधार गर्न चाहेको उनले बताए ।

‘ब्याजदर वृद्धिले व्यापार, व्यवसाय र अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्छ’

कोरोना महामारीका कारण धरासाय बनेका व्यपार व्यवसायलाई उकास्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधा तथा सहुलियत कर्जाहरू ल्यायो । सस्तो ब्याजदरमा पाइने यस्ता कर्जाहरूको थोरै र पहुँचवाला मानिसहरूले मात्रै उपभोग गर्ने गरेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । यद्यपि, थोरै भए पनि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुँदा व्यवसायलाई राहत मिलेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पुनरकर्जाको ब्याजदर दुई प्रतिशत बढाउने बताएको छ । जसको कारण चलायमान हुनलागेको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख हुने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ पुनरकर्जाको ब्याजदर बढाएर नआयात रोकिएको न तरला अभाव समाधान हुने बताउँछन् ।’पुनरकर्जाको ब्याजदर बढाएर न आयात कम हुन्छ न तरलताको नै समाधान,सरकारले केगर्न खोजेको हो हामीले बुझ्नै सकेनौं,’ उनी भन्छन्,’विगतमा ब्याजदर घटाएर राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधाहरूले केही राहात दिएको थियो । अहिले पनि परिस्थिति कुनै फरक भएको छैन्, त्यसैले यस्तो कर्जालाई निरन्तरता दिनसक्नु पर्थ्यो ।’

ब्याजदर वृद्धिले बरू बैंहरूमा पैसा राखेर खान सजिलो तर व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था आएको उनले बताए ।’बैंकमा पैसा राखेर काम नगरी १०/१२ प्रतिशत ब्याज खान पाउने, तर आज कुन चाहिँ व्यवसाय गरेर १०/१२ प्रतिशत नाफा कमाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

साना तथा मझौला व्यवसाय उकास्नका लागि राष्ट्र बैंकले केही समय निरन्तरता दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।’यस्तो अवस्था छ कि अहिले पनि ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनौं । काम गरेर खानलाई राष्ट्र बैंकले एक दुई वर्ष निरन्तरता दिनु पर्थ्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन्,’अहिले नै होटल व्यवसाय तथा उद्योग धन्दा संञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई ब्याज तिर्न दबाब भएकाले अर्थतन्त्रलाई यसले गम्भीर असर गर्ने देखिन्छ त्यसैले हामीले चिन्ता व्यक्त गरेका हौँ ।’ राष्ट्र बैंकको ब्याजदर वृद्धिको प्रत्यक्ष निसानामा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय परेको उनले बताए ।