काठमाडौ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डकको मुआब्जा वितरण अन्योलमा परेको छ । जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न आवश्यक बजेट नहुँदा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।
आयोजनामा १०६ किलोमिटरमा पर्ने जमिनका लागि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भए पनि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । उक्त मुआब्जा वितरणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराई बताउँछन् ।
उनले बजेटको कमी भएको भन्दै चालु आवका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजित रहेको जानकारी दिए । मुआब्जा वितरण सुरू गर्न थप बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । उनले बजेट सुनिश्चित नभएसम्म अन्य काम अघि नबढ्ने बताए ।
‘बजेट सुनिश्चि भएको छैन, बजेटका लागि भनेर मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौं, त्यो अर्थमन्त्रालयमा गएर स्वीकृत भएपछि मात्र सुनिश्चित हुनेछ,’ भट्टराईले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘सुनिश्चत नहुन्जेल मुआब्जाको काम अघि बढ्दैन ।’
१ वर्षदेखि जिल्ला प्रशासनले जग्गा रोक्का गरेको छ । जग्गा रोक्का गरे पनि बजेट सुनिश्चित नहुँदा रेल मार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका ५ हजार ११८ कित्तामा बनेका ४ हजार घर प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरू भए पनि बजेट सुनिश्चित नहुँदा रेलमार्ग निर्माण अन्योलमा पर्न गएको छ ।
२४ अर्ब थप बजेट माग
यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको योजना शाखाका उपसचिव शुभराज न्यौपानेले रेल विभागबाट २४ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग भएको बताए । उनले रेल विभागको बजेट थप पत्र मन्त्रालय आइसकेको र स्वीकृत गरी अर्थमन्त्रालय जान बाँकी रहेको बताए ।
‘७५० बिघाका लागि २४ अर्ब थप बजेट माग भएको छ, भौतिक मन्त्रालयमा आइसकेको छ। निर्णय भएर अर्थमन्त्रालयमा जान बाँकी हो,’ न्यौपानेले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि अर्थमन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत हुनुपर्छ अनि मात्र बजेट जान्छ, बजेट सुनिश्चित नभई मुआब्जा वितरण सुरू हुँदैन ।’
यसरी मुआब्जा वितरणका लागि मात्र साढे २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासनका अनुसार झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने भएको छ । मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रमा पर्नेछ । सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा रेल मार्ग क्षेत्रमा पर्ने छ ।
जग्गाको मूल्यांकनका लागि समिति बनाई झापा, मोरङ, सुनसरी तीनै जिल्लामा एकै पटक मूल्यांकन गरिने जनाइएको छ । हालसम्म जग्गाको मूल्यांकन समेत पूरा हुन सकेको छैन ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग आयोजनाका लागि कुल ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अनय तयारी कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरू गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । बजेटमा प्राथमिक्ताका साथ आएको काँकडभिट्ट–इनरुवा रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहरणका लागि बजेट भने सुनिश्चित हुन नसकेको हो ।
