काठमाडौं । आगामी २ वर्ष भित्र थप ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उक्त बिजुली उत्पादन हुने भएको हो ।
नेपाल विधुत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने अब दुई वर्षमा थप ३ हजार मेगावाट उत्पादन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना, सोलार, वायु ऊर्जा परियोजनाहरुबाट उक्त विद्युत् उत्पादन हुनेछ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गका अनुसार अबको २ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताउँछन् ।
उनले ९२ आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा रहेको बताए । ती आयोजनाबाट कुल ३ हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने र कुल उत्पादन ५ हजार मेगावाट पुग्ने उनले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजना निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
सरकारी आयोजनाबाट ४५१ मेगावाट उत्पादन हुने
सन् २०२३ को अन्त्यसम्म सरकारी लगानीका आयोजनाबाट ४५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल सरकारी लगानीका ६ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । सो आयोजना २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने हालसम्म करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको ।
त्यसैगरी, साञ्जेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले एकसाथ दुर्ई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । साञ्जेनले रसुवामा ४३ मेगावाटको साञ्जेन र १५ मेगावाटको अपर साञ्जेन निर्माण गरिरहेको छ । दुवै आयोजन २०२२ भित्रै सक्ने लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, सरकारी लगानीको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राहुगंगा आयोजना अन्तर्गत ४० मेगावाट र तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीले १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना । दुवै आयोजना २०२४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रका २ हजार ६१३ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन
यस्तै, हाल निजी क्षेत्रतर्फ हाल २ हजार ६१३ मेगावाट विद्युत् निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । निजी क्षेत्रका १२० आयोजना दुई वर्ष भित्र सम्पन्न उक्त विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
अन्य २ हजार ८७० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण सुरु गरिएको छ । १३७ आयोजना अन्तर्गत उक्त मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका निजी क्षेत्रका १३ जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । कुल ६१८ मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । सो मध्ये १२ आयोजनाहरु २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
सानीमा मध्य तमोर हाइड्रो पावर कम्पनीको ७३ मेगावाटको मध्य तमोर, हिमालयन पावर पार्टनरको २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, लिबर्टी हाइड्रोपावरको २५ मेगावाटको अप्पर दोर्दी ए, रोबस्ट इनर्जीको ४२ मेगावाटको मिस्टि खोला, साहस हाइड्रोपावरको ३० मेगावाटको खानी खोला, पिपुल्स हाइड्रोपावरको ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी, न्यादी हाइड्रोपावरको ३० मेगावाट, ग्रिन भेन्चरको ५२ मेगावाटको लिखु चौथो, पान हिमालयन इनर्जीको ५१ मेगावाटको लिखु १ सन् २०२२ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
त्यसैगरी, सोलु हाइड्रोपावरको ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, साहस हाइड्रोको ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोशी, सनीगढ हाइड्रोको ३८ मेगावाट अप्पर कलनगढबाट, स्वेत गंगा हाइड्रोपावर तथा कन्स्ट्रक्सनको २८ मेगावाटको तल्लो लिखु पनि अबको १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
‘निर्यातका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ’
निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादन हुने बिजुली नेपालमा मात्र खपत नहुने र निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउने गर्ग बताउँछन् । सरकारले निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिए सहजै निर्यात गर्न सक्ने र नेपालमा विद्युत् खेर जाने समस्या नआउने उनले बताए ।
‘अहिले हामीसँग २ हजार मेगावाट बढी विद्युत् छ, केही सरकार आफैले निर्यात गरिरहेको छ, अबको २ वर्षभित्र ३ हजार विद्युत् थपिन्छ, त्यो निर्यात गर्न सकेन भने खेर जान्छ, त्यसअघि नै निजी क्षेत्रलाई पनि निर्यातको लागि लाइसेन्स दिनुपर्छ,’ गर्गले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले प्रत्येक महिना जडित क्षमता बढिरहेकाले नेपालमा विद्युत् खपत नबढ्दा विद्युत् खेर जाने समस्या उच्च रहेको बताए । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत् निर्यात गर्ने काम गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले सन् २०२८सम्म ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन नीति बनाउन खहिले सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
