काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भनी भइरहेको प्रचारलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पूँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताएका हुन् ।
‘पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर अन्य सूचकहरु संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो,’ उनले भने, पूँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पूँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’
मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरु मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पूँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले पुस महिनाभित्र आ-आफ्नो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौति हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ उनले भने ।
वनसँग सम्बन्धित समस्याहरुको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीति नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्वाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन । नियम परिवर्तन गरौं ।’ उनले भने ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्नमिल्ने खालको नियम, कानुन बनाऔं ।’
यस्तै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला रु ५१७ ज्यादै कम भएकोले त्यसलाई बढाएर १ हजार रुपैयाँको आसपास पुर्याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई २४ सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फष्टाउने र राजश्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ ।
कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझाव दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पूँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।
