भारतमा आर्थिक मन्दीको संकेतहरु देखा पर्न थालेको बिषयमा ब्यापक रुपमा चर्चा हुन थालेका छन् । यद्यपी सरकार र उ मातहतका संस्थाहरुले भने यसलाई स्वीकारीसकेका छैनन् । नेपालमा पनि भारतमा शुरु हुन थालेको आर्थिक मन्दीको कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर केही जिज्ञासाहरु शुरु भएका छन् ।
तर, भारतमा शुरु हुन थालेको भनिएको मन्दीको बारेमा नै भर्खरै चर्चा शुरु हुन थालेकाले नेपालमा त्यसको प्रभावको बारेमा आंकलन गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन । फगत अनुमानका कुरा मात्र हुन् । कसैले यसका बारेमा कुनै गम्भिर अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेको अवस्था पनि होइन । यद्यपी अहिलेलाई भने भारतमा शुरु हुन थालेको भनिएको आर्थिक मन्दीका बिभिन्न पाटाहरुका बारेमा सामान्य चर्चा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रश्नोत्तर शैलीमा लेखिएको यो लेख भ्रिस्टी बेनिवाल र अर्निबन नागले संयुक्तरुपमा लेखेका हुन् । र, ब्लुम्बर्गले यसलाई प्रकाशित गरेको छ ।
मोदी यदि आहिलेको २.७ ट्रिलियनको अर्थतन्त्रलाई सन् २०२४ सम्ममा ५ ट्रिलियन पुर्याउने बाचा गर्छन् भने त्यतिबेलासम्म भारतको अर्थतन्त्र दिगो रुपमा बार्षिक ९–१० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्छ । वृद्धि पछिल्लो ५ त्रैमासदेखि निरन्तर घटिरहेको र सुधारको कुनै छनक नदेखिएको हुँदा भारतमा विद्यमान आयको (जनता–जनता बीचको) खाडल घटाउने काममा पनि धक्का पुगेको छ ।
नरेन्द्र मोदीले करिब आधा दशकदेखि प्रधानमन्त्रीको रुपमा बिश्वकै तिब्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र भारतको नेतृत्व गरे । तर, हाल भारतको आर्थिक बृद्धिदर बिगत ६ बर्षकै न्युन रहेको छ । यसले भारतलाई तिब्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका एसियाका इन्डोनेशिया, चीनलगायत अन्य देशभन्दा पछि पारेको छ । घरेलु उपभोगमा आएको कमी, समस्याग्रत बैंकहरु र असहज विश्व अर्थतन्त्रलाई दोष दिन थालिएको छ । र, सरकार यसबाट मुक्ति पाउनका लागि उपायहरुको खोजीमा लागेको छ ।
एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतको गरिबी घटाउने प्रयासमा जोखिम थपिएको छ । र, वार्षिक श्रम बजारमा आउने करिब १ करोड युवाहरुलाई रोजगारी दिने क्षमतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।
१. आर्थिक धिमापन कत्तिको गहिरो छ ?
अघिल्लो वर्षको तुलनामा जुन महिनासम्म आर्थिक बृद्धि घटेर ५ प्रतिशतमा आएको छ । अर्थशास्त्रीहरुले अनुमान गरेभन्दा र बिगतका वर्षहरुको औसत (७ देखि ८ प्रतिशत) भन्दा यो धेरै कम हो । यसले गर्दा गोल्डम्यान साच्स र सिटी ग्रुपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुले पनि आगामी बर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेका छन् । तर, सरकार भने आफ्नो ७ प्रतिशतको वृद्धिदरको प्रक्षेपणबाट टसमस भएको छैन ।
२. ६ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि राम्रै होइन र ?
खासै राम्रो होइन । मोदी यदि आहिलेको २.७ ट्रिलियनको अर्थतन्त्रलाई सन् २०२४ सम्ममा ५ ट्रिलियन पुर्याउने बाचा गर्छन् भने त्यतिबेलासम्म भारतको अर्थतन्त्र दिगो रुपमा बार्षिक ९–१० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्छ । वृद्धि पछिल्लो ५ त्रैमासदेखि निरन्तर घटिरहेको र सुधारको कुनै छनक नदेखिएको हुँदा भारतमा विद्यमान आयको (जनता–जनता बीचको) खाडल घटाउने काममा पनि धक्का पुगेको छ ।
१ अर्ब ३० करोडको जनसंख्या भएको भारत चीनको ९ हजार ८ सय अमेरिकी डलर प्रति ब्यक्ति आयको अगाडि निकै होचो देखिन्छ । भारतको प्रति ब्यक्ति आय २ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । यसैगरी अमेरिकाको ६२ हजार ६ सय अेमेरिकी डलर प्रति ब्यक्ति आय रहेको छ । त्यसैले ६ प्रतिशत वृद्धि कागजमा अर्कषक देखिए पनि अन्य एसियाली देशहरुको दाँजोमा पुग्नका लागि पनि यो पर्याप्त होइन । इन्डोनेशिया र दक्षिण कोरियाको प्रति ब्यक्ति आय क्रमशः ३ हजार ९ सय र ३१ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ ।
३. तर, बाकीँ विश्वमा पनि त अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ नी
हो । अमेरिका र चीनको ब्यापार युद्धको प्रभाव विश्वभरी छरिएको छ । यसले विश्वको वृद्धिमा ब्रेक लगाएको छ र अमेरिकमा आर्थिक मन्दीको त्रास फैलाएको छ । अर्थशास्त्रीहरुले चीनको वृद्धि पनि आगामी वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा तल आउने बताएका छन् । घट्दो ब्यापारले भारतीय निर्यातमा असर पारेको छ । तर, त्यो भन्दा ठूलो समस्या घरेलु उपभोगमा आएको कमी हो, जसले भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
४. उपभोक्ताको खर्चमा किन यस्तो कमजोर ?
अर्थतन्त्रले रोजगारी घटाउँदै लगेको छ । बैंकका खराब कर्जा बढेका छन् र किसानहरुको आम्दानी घटेको छ । बेरोजगारीको दर बिगत ४५ बर्षकै उच्च, ६.१ प्रतिशत पुगेको छ । भारतको उत्पादन क्षेत्रको आधा हिस्सा ओगटेको अटो क्षेत्र संर्घषरत भएर रोजगारीमा कटौती गर्न थालेपछि तथ्यहरुले अझै बढि पिडाको अवस्थातर्फ नै संकेत गर्दछन् । उपभोक्ताले खर्च कटौती गरेपछि र अटो क्षेत्रको ब्यापार घटेपछि अर्थतन्त्रको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रमा खासै वृद्धि नभएको र ब्यवसायहरुले लगानी घटाएको नै पुष्टि हुन्छ ।
५. आर्थिक धिमापनमा भारतका बैंकहरुको के भूमिका छ ?
बैंकहरुले बिगत केही वर्षहरुमा खराब कर्जा बढ्न थालेपछि ऋण लगानी केही कस्दै आएका छन् । उनीहरु बजारमा तुलनात्मक रुपमा कम सक्रिय भएपछि ‘छायाँ बैंकहरु’को उदय भएको छ । गतवर्ष यस्ता छायाँ बैंकहरुले पनि आफ्नै खाले समस्या भोगे । आइएल एण्ड एफएस जस्तो ठूलो संस्थाले पनि ‘डिफल्ट’ गरेपछि तरलताको संकट नै भयो । छायाँ बैंकहरुले स–साना उद्यमीदेखि लिएर ठूला घर–जग्गा कारोबारीलाई समेत ऋण लगानी गरेका छन् । यिनीहरुले पनि ऋण लगानीमा कडाई गरेपछि उपभोक्ताको खर्च घट्न शुरु भैहाल्छ ।
६. बिज्ञहरु के भन्छन् ?
भारतीय केन्द्रिय बैंकका गर्भनर शक्तिकान्त दासका अनुसार आर्थिक धिमापन चक्रिय हो । अर्थात, अर्को चक्र शुरु हुँदा ब्यवसायीक गतिविधि आफैं बढ्न शुरु भइहाल्छ । उनले यो बर्ष ४ पल्ट ब्याजदर घटाइसकेका छन् । र, तरलता पनि बजारमा पठाइसकेका छन् । उनका अनुसार सरकारले पनि केही संरचनागत सुधारहरु गर्न जरुरी छ । जस्तो, भारतमा ब्यवसाय गर्न सहज बातावरण बनाउन जरुरी छ । मोदीको दलका बरिष्ठ नेताले पनि आर्थिक गिरावटलाई चक्रिय भनेका छन् । तर, धेरै अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार वर्षको अन्त्यतिर केही सुधारका संकेत आउने देखिए पनि अर्थतन्त्रको आकाशमा कालो बादल मडारिरहेको छ ।
सरकार के गरिरहेको छ ?
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तथ्याङक सार्वजनिक हुनु अघि सरकारले आर्थिक गतिबिधि बढाउन बिभिन्न उपाय लगाएको थियो । ऋण लगानी बढाउनका लागि कमजोर बैंकहरुलाई बलियो बैंकहरुसँग मर्ज गराउने योजना ल्यायो । बैदेशिक लगानीका नियमहरु खुकुलो बनाइयो र गाडी खरिदमा कर छुट पनि दिइयो । केन्द्रिय बैंकले सरकारलाई खर्च बढाउनका लागि २४ अर्ब डलर उपलब्ध गराएको पनि छ । यद्यपी सरकारले त्यो पैसा कहाँ खर्च गर्ने भनेर योजना बनाइसकेको छैन । तर, यस्ता बिभिन्न उपायहरु तत्कालका लागि भन्दा पनि दिर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रको क्षमता अभिबृद्धि गर्नमा केन्द्रित छन् ।
