काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विनियोजित बजेट अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन । चालु आवको पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि विमानस्थलको बजेट स्वीकृत हुन नसकेको हो ।
आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत नहुँदा निकासा हुन नसकेको हो ।
बजेट स्वीकृत नहुँदा आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन । नदी नियन्त्रण र जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहे पनि मुआब्जा वितरण लगायतका काम हुन सकेको छैन ।
संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत जयराम उप्रेतीले बजेट स्वीकृत भई उड्डयन प्राधिकरणमा गइसकेको बताए । उनले उड्डयन प्राधिकरणले आयोजनामा पठाउन स्वीकृत नगरेको बताए । ‘हामीले बजेट स्वीकृत गरेर पठाइसकेको छौं, प्राधिकरणबाट स्वीकृत नभएको हो,’ उप्रेतीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनका अनुसार यो वर्ष आयोजनाका लागि २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । साथै मास्टर प्लानका लागि ४० देखि ४५ लाख रुपैयाँ बजेट गएको उनले बताए ।
यता, प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले उक्त बजेट २/३ दिनमा स्वीकृत हुने बताए । उनले बजेट स्वीकृतका लागि बैठकको छलफल रहेको भन्दै चाँडै बजेट स्वीकृत हुने बताए । ‘बजेट स्वीकृत गर्न बैठक भोलि छ, भोलि/पर्सिमा बजेट स्वीकृत भएर आयोजनामा पठाइन्छ,’ क्षेत्रीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
बजेट नआउँदा रोकियो काम
निजगढ विमानस्थलका आयोजना इन्चार्ज विजय यादवले बजेट नआउँदा खासै काम हुन नसकेको बताए । उनले नदी नियन्त्रण र जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहे पनि मुआब्जा वितरण लगायतका काम हुन नसकेको बताए । ‘धेरै काम हुन सकेको छैन, नदी नियन्त्रणको काम र जग्गा अधिग्रहणका लागि केही काम अलिअलि हुँदैछ,’ यादवले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनका अनुसार हालसम्म ७० बिगाहा जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हालसम्म मुआब्जाका क्रममा ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरी जमिनको लालपुर्जा आयोजनाले हात पारेको छ ।

केही जग्गा धनीले मुआब्जाका लागि निवेदन दिए पनि अझै धेरैले निवेदन दिन बाँकी रहेको उनले बताए । जग्गाको मूल्यांकन ३ क्याटोगरीमा गरिएको छ । मुलबाटो छोएको जमिनलाई प्रतिबिगाहा ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । साइड बाटो छोएका जमिनलाई प्रतिबिगाहा ३ लाख ३४ हजार २५० रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । बाटोले नछोएका जमिनलाई प्रतिबिगाहा २ लाख ४१ हजार ५ सय रुपैयाँको दरले मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।
निजगढ विमानस्थल अन्तर्गत ११० बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । सोमध्ये हाल ७० बिगाहा जमिन अधिग्रहणको काम सकिएको आयोजना प्रमुख यादव बताउछन् । आगामी समयमा बाँकी रहेको जमिनहरु पनि अधिग्रहण गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।
टाँगिया वस्ती हटाउने विषय अन्योलमा
विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने टाँगिया बस्ती सार्नका लागि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । आयोजना प्रमुख यादवले सो वस्ती नहटाएसम्म निर्माणको काम सुरु गर्न नसकिने बताए ।
उनले उक्त वस्ती निर्माण क्षेत्रको बीचमा पर्ने भएकाले त्यो नहटाई अन्य निर्माणको काम गर्न नसकिने बताएका हुन् । सो वस्तीमा १५ सय बढी घरधुरी रहेका छन् । उक्त वस्तु हटाउनु निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ । हालसम सो वस्ती हटाउन कुनै ठोस निर्देशन नआएको यादवले बताए ।
रुख कटानका लागि पनि अझै आएन आदेश
निजगढ विमानस्थल अन्तर्गत रुख कटानको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । रुख कटानका लागि कुनै निर्देशन नआएसम्म काम सुरु नहुने उनले बताए । रुख कटानको कामपछि मात्र भौतिक प्रगति देखिने भएकाले हालसम्म त्यो काम सुरु नहुँदा धेरै काम देखिन नसकेको बताए ।
‘रुख कटानको काम कुनै अघि बढेको छैन, निर्देशन नआएसम्म हामीले सुरु गर्न मिल्दैन,’ यादवले भने । अर्कोतर्फ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटान नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा १९ सय हेक्टरभित्र पर्ने रुखहरुको संख्या किटान गरेर वन मन्त्रालयले भने पनि वन मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआउदा कटानको काम रोकिएको हो । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा इआईएका अनुसार २५ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो हेर्दा यदि २५ लाख रुख काटिएमा एउटा रुख बराबर २५ रुख रोप्नु पर्ने छ ।
पहिलो चरणमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा एकातर्फ लगानी जुट्न सकेको छैन । निजगढ विमानस्थल रुख कटानपछि मात्र काम सुरु हुने आयोजना हो । २०५१ सालबाट चर्चामा आएको यस आयोजनाले सरकारको कागजी प्राथमिकता पाएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं विमानस्थलमा एअर ट्राफिक चाप बढ्दै जाने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर छैठौं योजना (आव २०३६/०३७) ले नै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण योजना समेटेको थियो ।
२०५२/५३ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ छनोट भयो । त्यसबेला विभिन्न आठ स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निजगढ छानिएको थियो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन २०६६/६७ मा कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडले सम्पन्न गर्यो ।
त्यसपछि २०७१ सालमा प्रस्तावित विमानस्थलको चार किल्ला तोक्ने र २०७५ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भयो । अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम पनि सकिएको छैन ।