काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको सबै ठेक्का लगाइने भएको छ । आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइ तोकिएकै समयमै सक्ने लक्ष्यका साथ बाँकी रहेका सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लगाइने भएको हो ।
नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको ७२ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकमा ३ वटा सुरुङमार्ग ६.४१ किलोमिटर, ८७ वटा पुल १०.५९ किलोमिटर र ५५.५ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोमध्ये सुरुङमार्ग, केही पुलको ठेक्का लागे पनि बाँकी पुल र सडक निर्माण (४५ किमी बढी ट्रयाक खोलिसकिए अवस्था)को ठेक्का यसैवर्ष भित्र लगाइने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
आयोजनालाई हाल ११ प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । सोमध्ये ५ वटा प्याकेजका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ भने बाँकी ६ वटा प्याकेजका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको सेनका प्रवक्ता सन्तोष बल्लव पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाली सेनाले हालसम्म सुरुङमार्ग बनाउन २ वटा प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापन गरिसकेको छ । अब लेन डाँडादेखि खोकनासम्मका लागि करिब ४० किलोमिटर सडक र पुल निर्माणको ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ ।
३० अर्ब आवश्यक पर्ने
नेपाल सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी तथा फास्ट ट्रयाक निर्माणका कार्यान्वयन तथा अप्रेशन प्रमुख विश्वबन्धु पहाडीले चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै ठेक्का लगाउन झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताए ।
उनले ठेक्का लागे लगत्तै मोबिलाइजेसन रकम दिनुपर्ने हुँदा सरकारले पर्याप्त बजेट दिएको खण्डमा चालु आवभित्र ठेक्काको काम सकिने बताए । ‘हामी यो आवभित्र सबै बाँकी ठेक्का लगाउने प्रकृयामा छौं, अब सडक र पुलको मात्र ठेक्का लगाउन बाँकी छ, तर ठेक्का लगाए लगतै मोबिलाइजेसनका लागि भुक्तानी गर्नु पर्छ, त्यो पुर्याउन हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन,’ पहाडीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र ३० अर्बका हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्ने बताए । मोबिलाइजेसन गर्दा ४ अर्ब हाराहारी रकम एउटा ठेक्कालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले बजेट व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ८ अर्ब ८४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम २ वटा प्याकेजको ठेक्का लगाउन मात्र पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ । एउटा ठेक्काको काम पूरा गर्न कुल १० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना बमोजिम आयोजना निर्माण कार्यलाई ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेको छ । सो मध्ये सडक र पुलमा ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको छ । आन्तरिक ठेक्का लगाएर हुने ठाउँमा सेनाले काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख पहाडीले बताए ।
‘हामीले आन्तरिक ठेक्का लगाएर हुने ठाउँमा बाटो बनाउने काम गरिरहेका छौं, केही ठाउँमा काम सकिने क्रममा पनि छ, ठूला विशेष प्रकृतिका पु्ल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट नै जानु पर्छ, त्यसको लागि पर्याप्ट बजेट चाहियो,’ उनले भने ‘हामी सरकारसम्म कुरा पनि राखेका छौँ, भौतिक मन्त्रालयमा कुरा राख्दा काम गर्दै गर्नु नभएका कामहरूबाट फिर्ता भएको पैसा फास्ट ट्रयाकमा लगाउला भन्नु भएको छ ।’
उनले हिजोका दिनमा आन्तरिक ठेकेदारले ढिलाई गरेका कुरालाई फास्ट ट्रयाकमा नजोड्न आग्रह गरे । उनले फास्ट ट्रयाकमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरू संलग्न हुने भएकाले फास्ट ट्रयाक समयमै सकिने कन्फीडेन्टका साथ काम गरिरहेको बताए ।
उनले प्रकृयाका कारण, विवादका कारण विगतमा ढिलाइ भए पनि अबको समयमा सरकारले इच्छा सक्ती देखाएर अरु आयोजनामा बजेट छर्नुभन्दा फास्ट ट्रयाकमा लाग्न सके काम समयमा सम्पन्न हुन सक्ने बताए ।
उनले हालसम्म जग्गाको विषयमा खोकनाको ४११ रोपनी बाहेक सबै टुंगो लागिसकेको बताए । रुख कटान लगाएतका कामहरूमा समेत समाधान भइसकेको छ । सर्भे तथा डिजाइनको काम सकिसकेको उनले जानकारी दिए । डीपीआर स्वीकृत भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट भइसकेको खण्डमा सुरुङमार्गको समेत ठेक्का लागि सकेको छ । अब सडक र पुलका लागि ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।
सेनाले सडक खोल्ने तथा वाल लगाउने लगायतका कामहरू आन्तरिक निर्माण व्यवसायीबाटै गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का अन्तर्गत आयोजनाको डिजाइन तथा कन्स्ट्रक्शन सुपरिभिजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता एमएस योसिङ इन्जिनीयरीङ करपोरेसन, कोरिया (योसिन जेभी) छनोट भइ काम गरिरहेको छ । आयोजनाको फिल्ड सर्भे लगायतका कार्यहरू सुचारु गरी विभिन्न ठेक्का याकेजहरूको ठेक्का डकुमेन्ट तयार गर्ने कार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।
पुसदेखि सुरुङ खन्न सुरु गरिने
सुरुङ निर्माणका लागि २ प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । दुवै प्याकेजमा पुषदेखि सुरुङ खन्ने काम गरिने नेपाल सेनाले जनाएको छ । हाल सुरुङ निर्माणका लागि साइट क्याम्प व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारी कार्य भइरहेको छ । सर्भे टिमले फिल्ड सर्भेको कार्य सम्पन्न गरेको छ । जियोटेक्नीकल तथा जियोफिजिकल इन्भेष्टिकेसन अन्तर्गत ड्रिलिङ कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रिलिमिनेरी डिजाइन डकुमेन्ट प्राप्त भई कन्सलटेन्टद्धारा अध्ययन भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।
सुरुङ एवं पुल निर्माण लगायतका कार्यमा सहजताको लागि इनलेट तथा आउटलेट पोटल जोड्ने गरी पहुँच मार्ग (एक्सेस रोड) निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको विभिन्न पहुँच मार्ग सडक खण्डमा १४ वटा बेलि ब्रीज जडान गर्ने योजना मुताबिक एबिउटमेन्ट निर्माण गरी बेलि ब्रीज जडान गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको सेनाले जनाएको छ । हालसम्म निजगढामा २ वटा, बागदेवमा ३ वटा, धेद्रेमा २ वटा र सिस्नेरीमा १, लेनडाडामा २ वटा गरी १० वटा पुल जडान गर्ने योजना रहेको छ ।
४ हजार ७६१ रोपनी जग्ग्गा प्राप्ति
आयोजना अन्त्र्गत ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गरिएकोमा हालसम्म ४ हजार ७६१ रोपनी जग्ग्गा प्राप्ती भएको छ । हालसम्म ४११ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको छ । खोकनाको जग्गा विवादको समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा २०७७ पुस १७ गते उपसमिति गठन भइ आवश्यक समन्वयन तथा पहल भइरहेको छ ।
यद्यपि, खोकना जग्गा विवादमा हालसम्म कुनै ठोस निकास हुन सकेको छैन । आयोजनाको निर्माण कार्य लक्ष्य २०८०/८१ रहेको छ । बजेटको अनिश्चत्ताले निर्माण कार्य तोकिएको समय अवधिमै नसकिने संकेत देखिएको छ । बजेटमा ढिलाई भए काम अझै २/३ वर्ष लम्बीन सक्ने आयोजना प्रमुख पहाडी बताउँछन् ।
