काठमाडौँ । भन्नलाई नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि व्यवहारमा ‘कृषि प्रधान’ हुन सकेको छैन । यहाँ उत्पादन हुने कृषिउपजले करिब ६ महिना मात्र माग धान्ने अवस्था छ । विडम्बना, खाद्यान्नका लागि विदेशकै भर पर्नुपरेको छ । खाद्यान्न आयतकै क्रममा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ ।
एकातिर खाद्यान्नमा पर निर्भर हुनु परेको छ भने अर्कोतिर कृषि पेशा गरिरहेका किसानले आधारभूत सुविधा समेत पाएका छैनन् । खेती गर्नका लागि आवश्यक मल, बीउ, सिँचाइको सहज व्यवस्था छैन । राज्यले कृषिका लागि भन्दै वर्षेनी अर्बौं बजेट छुट्याए पनि कृषकले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेको देखिँदैन ।
देशका करिब ८० प्रतिशत जनता कृषिमै आश्रित भए पनि सरकारले खेतीका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । वर्षेनी खेतीको सिजनमा मलको हाहाकार हुने गरेको छ।
मल अभावमा कृषकले एकातिर समयमै खेती लगाउन पाएका छैनन् भने अर्कोतिर उत्पादकत्वमा समेत गिरावट आएको छ । साथै, कृषकहरू अनेक दुःख र हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् ।
अहिले पनि मल अभावका पश्चिम तराईका जिल्लाका किसानहरूले गहुँ छर्न पाएका छैनन् । गहुँ छर्ने समय घर्किन लाग्दा समेत मल पाउन सकेका छैनन् । सधैं एउटै समस्या बारम्बार दोहोरिए पनि सरकारले भने नजर अन्दाज गरेर बसेको देखिन्छ ।
गहुँका लागि सवा लाख मलको माग
देशभर गहुँको सिजनमा करिब सवा लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्ने बताइन्छ । तर, सरकारले भने हालसम्म ८० हजार मेट्रिकटन मात्रै रसायनिक मल आयातको तयारी गरेको छ ।
नेपाल साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारी २५ हजार मेट्रिकटन युरिया, र डीएपी २५ हजार मेट्रिकटन आयात क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘साल्ट ट्रेडिङले भारतबाट २५ हजारटन युरिया, र २५ हजारटन डीएपी मल आयात गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले ७÷८टन मल भित्रि सकेको छ, बाँकी एक साता भित्र नेपाल आइपुग्छ ।’
यसैगरी, कृषि सामग्री कम्पनीले ३५ हजार मेट्रिकटन युरिया र ५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल आयात गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
आखिर किन हुन्छ त सधैं अभाव ?
बजेट अभावका कारण आयात कम गर्दा सधैं देशभर मलको अभाव हुने गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । पर्याप्त बजेट नहुँदा मलको अग्रिम अर्डर गर्न नसक्दा मल आयातमा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, झन्झटिलो र लामो ठेक्का प्रक्रियाका कारण पनि मल आयातमा ढिलाइ हुने गरेको छ । मल आयातको ठेक्का प्रक्रिया सकाउन कम्तीमा पनि ३ महिनाभन्दा बढी समय लाने गरेको छ । ठूलो रकमको मल आयात हुने भएकाले ठेक्का हात पार्न राजनीतिक पहुँच र शक्तिको समेत प्रयोग हुने भएकाले प्रक्रिया लम्बिने गरेको देखिन्छ ।
कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा साल्ट ट्रेडिङले प्रत्येक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु तीन महिना अघि नै मल ल्याउने प्रक्रिया थाल्ने भए पनि ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र ठेकेदारको बद्मासीका समयमै आउने गरेको छैन ।
लामो प्रक्रिया र लबिङपछि ठेक्का हात पार्ने ठेकेदारले सम्झौता अनुसार मल ल्याउन नसक्दा वर्षेनी सिजनमा अभाव हुने गरेको छ । ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्ने बेला कुरेर बस्ने गरेकाले समयमै नल्याउने गरेको पाइन्छ । सम्झैता अवधि सकिए पनि पहुँच र शक्तिका आधारमा म्याद थप गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्न सक्ने भएकाले ठेकेदारहरूले ढिलासुस्ती गर्ने गरेका छन् ।
प्रतिमेट्रिकटन ४५२ डलरमा टेन्डर सम्झौता गरिएकोमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएर प्रति मेट्रिकटन करिब ११ सय डलर पुगेकोे प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै रासायनिक मलको सिन्डकेट हुने र भाउ बढाएर बेच्ने गिरोह सक्रिए हुने भएकाले पनि नेपाल जस्ता देशले सहजै मल ल्याउन सक्दैनन् । नेपालमा वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक हुने गरेको छ ।
‘सरकारकै लापारबाहीले किसानले मल अभाव खेप्नु परेको छ’
सरकारकै कारण वर्षेनी मल अभाव खेप्नु परेको कृषकहरू बताउँछन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी मलको अभाव सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र लापारबाहीका कारण हुने गरेको बताउँछन् ।
‘मलको अभाव सरकारले नै गराएको हो, परिपूर्ति गर्ने पक्षमा सम्बन्धित निकायका पात्र जहिले पनि इमान्दार भएनन्, त्यसकारण जहिले पनि मलको अभाव कायम रहेको छ,’ उनले भने । साथै, आयातमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्द्या पनि मल आयातमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारी निकायलाई कुन सिजनमा खेती गर्न कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी भए पनि समयमै पहल नगर्ने परिपाटी रहेको उनले बताए । ‘कहिले ठेकेदार त, कहिले ढुवानी समस्या देखाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी व्यक्तिहरूमा खेती गर्ने सिजन आउँदै छ, बेलैमा मलको जोहो गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन देखिँदैन । जसले हरेक वर्ष किसानले मलका लागि रुनु परेको छ ।’
वर्षेनी रासायनिक मलको अभाव हुने भएकाले त्यसको विकल्पमा किसानहरूले कम्पोष्ट मलको प्रयोेग बढाउनुपर्ने संयोजक अधिकारी बताउँछन् । ‘रासायनिक मलको विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्नुपर्छ, त्यो विकल्पमा वनजंगलबाट प्राप्तहुने वस्तुहरूलाई प्रयोग गर्नुपछ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाबाट कृषि क्षेत्रमा कामलाग्ने फोहोेर व्यस्थापनका लागि ठूलो स्रोत खर्च भइरहेको छ, सो रकम कम्पोष्ट मल प्लान्ट निर्माणमा लगाई प्रयोग बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।’
अहिले नेपालमा ३५ लाख बढी घर परिवारमा पशुपालन हुन्छ, गोठे मल व्यवस्थित गरेर मलमा आत्मनिर्भर हुनेबाटो तर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रसायनको प्रयाोग माटोका लागि विष हो : विज्ञ
एकातिर किसानहरूले वर्षेनी मलको अभाव भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर सोही मलले कालान्तारमा उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउने विज्ञहरू बताउँछन् । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल कारखानामा उत्पादन हुने रासायनिक मल माटोका लागि विष सरह भएको बताउँछन् ।
‘रसायनिक मलले अल्पकालीन रुपमा उत्पादकत्व बढाए पनि दीर्घकालमा घट्दै जान्छ, उनले भने, ‘मलमा हने तत्वहरूले माटोको उर्वराशक्ति क्रमशः क्षिण गराउँदै लैजान्छ । यसले कालान्तरमा सबै खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने सम्भावना देखिन्छ ।’ प्राङगारीक मलको प्रयोग बढाएर विस्तारै रासायनिक मल विस्थापन गर्नुकोे विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
